Mainly because of lack of proper policy and investment environment, Nepal hydropower sector unable to developed.
साउन ३०, काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन नसक्नाको मुख्य कारण नै नीतिगत समस्या र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव रहेको देखिएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि भनेर ल्याइएका नीति तथा कानुन समयानुकूल हुन नसकेको कारण लगानी भित्रन नसकेको र द्रूतरूपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै निकाय रहेपनि कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यक्षमता तथा क्रियाशीलताका कारण पनि समस्या पैदा भएको शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा औँल्याइएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र नीति फाउण्डेसनले आयोजना गरेको ‘विद्युत् नीति कानुन, नियमन आयोग र उपभोक्ता सरोकार’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले जलविद्युत् नीति समयानुकूल हुन नसकेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले व्यवस्थापिका–संसद्मा अघिल्लोपटक लगिएको ऊर्जा नीतिलाई पारित गरेर लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
उनले ‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ नै आफ्नो अर्जनदृष्टि रहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक रूपमा रहेको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
भारतलगायत मुलुकसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सो सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएका कारण आशङ्का नगर्न सरोकारवाला निकाय तथा सम्बन्धीत क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नीतिगत, लगानीमैत्री समस्या रहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको समस्या समाधान गर्न सबै उपायहरू अवलम्बन गरिने बताए ।
उनले प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सेयर दिएर अपनत्वको महसुस गराउनका लागि योजना आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, महसुल निर्धारण आयोगलगायतका निकायलाई पछिल्लो अवस्था अनुसार पुनः संरचना गर्ने, विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र मिश्रित ऊर्जाको विकासमा ध्यान दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताए ।
सरोकार भएका व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएको लगानीमैत्री नीतिको विकासमा आफूहरू दृढताका साथ लागिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा विद्युत् विकास विभागमा महानिर्देशक डा. सञ्जय शर्मा, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव रमेशचन्द्र पौडेललगायतले राजनीतिक स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र आन्तरिक लगानीको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि सरकारले ब्रेक थ्रु गर्ने बेला आएको बताए ।
रासस
