नेपाल सरकारको नीति नियम नहुँदा राष्ट्रिय महत्त्वको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना अलपत्र परेको छ ।
भारतीय निर्माण कम्पनी सतलज निगमले आयोजना विकास सम्झौतापछि धमाधम काम सुरु गरे पनि जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाएपछि काम अलपत्र अवस्था छ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यले सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत् आयोजनामा राजनीतिक असहमति, स्थानीयको माग, वन ऐन र स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन तथा जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी समस्याले आयोजना अलपत्र परेको हो ।
२०७१ मंसिर ९ गते सरकारसँग सतलजले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न गरी दुई वर्षपछि निर्माणकार्य सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा करिब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ । राज्यको नीतिमा ७५ रोपनीभन्दा बढी कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले जग्गा लिन नपाउने व्यवस्थाले आयोजना अघि बढाउन नसकिएको सतलजका प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले जानकारी दिए ।
सम्झौतानुसार २०२२ मा उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने छ । आयोजनाले पहिलो कामअनुसार पाथीभराको छिरिन्टेमा २० मिटर अग्लो बाँध बाँधी चार सय ६६ मिटर लामो टनेल बनाएर पानी फर्काउन हाइटेन्सन टनेल निर्माण गर्ने र फ्याक्सिन्दामा पानी खसाल्ने छ । दोस्रो कामका रूपमा ड्याम र सुरुङ निर्माणको हुनेछ । स्थानीयको सहभागितामा मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गरिएको नगद अपचलन नहोस् भन्ने लक्ष्यले प्रभावित परिवारमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।
आयोजनाले प्रभावित परिवारलाई ३० युनिटका दरले विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यो घरजग्गा अथवा दुवै प्रभावित परिवारले पाउने छन् । आयोजनाको अध्ययनले २ सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक दुई सडक छ्याङकुटीदेखि पावर हाउसस्थल दिदिङ पुखुवासम्मको २६ किलोमिटर र पुखुवादेखि ड्यामस्थल फ्याक्सिन्दासम्मको २० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि सतलजले सडक विभागलाई रकम बुझाई ठेक्का लगाउने तयारी भएको जनाएको छ ।
सतलज र लगानी बोर्डबीच सन् २०१४ को नोभेम्बर २५ मा भएको पीडीएमा सरकारले एक वर्षमा निजी जग्गा र २१ महिनामा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । यो आयोजना बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ ।
