पावरग्रिडसँग मिलेर कम्पनी स्थापना गर्ने सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसै साता स्वीकृत गरेको छ
भाद्र १, २०७७
काठमाडौँ — भारतीय भूमिमा बन्ने सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा नेपालले आधा स्वामित्व पाउने भएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गर्न लागिएको न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा दुवै देशका सरकारी निकायको आधा–आधा स्वामित्व रहनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको पावरग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को आधा–आधा स्वपुँजी रहने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । पावरग्रिडसँग मिलेर कम्पनी स्थापना गर्ने सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसै साता स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि पावरग्रिडसँग कम्पनी स्थापनाका लागि सम्झौता हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । सम्झौताका लागि भारतीय पक्षले पनि मस्यौदा स्वीकृत गरिसकेको उनले बताए ।
गत वर्ष असोज २७ र २८ मा भारतको बैंग्लोरमा बसेको दुई देशका ऊर्जा सहसचिव र सचिवस्तरीय संयुक्त समितिले उक्त सहमति गरेको थियो । प्रसारण लाइनमा आधा स्वामित्व हुनुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको हो । बैठकले तीन महिनाभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति गरे पनि योजनाभन्दा ११ महिनापछि कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
बैठकले ६ महिनाभित्र दुई निकायबीच कार्यान्वयन र प्रसारण सेवा सम्झौता गर्ने र त्यसको तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सहमति पनि गरेको थियो । १ सय २० किलोमिटर लामो न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमध्ये सय किलोमिटर भारततर्फ र २० किलोमिटर नेपाली भूभागमा पर्छ । नेपाली भूभागतर्फ बन्ने संरचना नेपाल आफैंले निर्माण गर्नेछ ।
ऋण र स्वपुँजीको अनुपात ८० र २० प्रतिशत रहने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति बैठकले गरेको थियो । दुई देशको स्वामित्व रहने गरी स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण लागतको २० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी र ८० प्रतिशत ऋणको स्रोत जोहो गर्नेछ । भरततर्फको सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४ अर्ब ६१ करोड भारु र नेपालतर्फको भूभागमा बनाउन २ अर्ब भारु लाग्ने अनुमान छ ।
न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई २५ वर्षका लागि विद्युत् प्राधिकरणले बुक गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पूर्ण क्षमतामा यो प्रसारण लाइन बुक गरेपछि २५ वर्षसम्म यो प्राधिकरणको अधीनमा रहनेछ । यो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आदानप्रदान गरेबापत भारतले ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ । २५ वर्षका लागि बुक भइसकेकाले परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिन दातृ निकाय पनि तयार हुने दुवै पक्षको बुझाइ छ । प्राधिकरणले २५ वर्षसम्मका लागि बुक गर्न तिर्ने रकम ३ वर्षमा उठ्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।
४ सय केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनबाट २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । लाइनको सुरक्षा र विश्वसनीयताका लागि आधा क्षमतामा मात्रै विद्युत् आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले यो प्रसारण लाइनबाट दुई देशबीच १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतसहित बंगलादेशमा बिक्रीका लागि लैजान पनि यो परियोजना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित केही आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले यही वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् थपिने सरकारी आकलन छ । एकै पटक धेरै विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिए खपत नभएर खेर जान सक्ने र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि तयारी गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूको छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच पनि विद्युत् किनबेचका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । बंगलादेशले नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने घोषणा गरिसकेको छ । आफ्नो देशमा जारी ऊर्जा संकट समाधानका लागि बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत् किन्ने योजना बनाएको हो ।
नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिएको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान कार्यान्वयनका लागि पनि न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनु आवश्यक थियो । अनुदान सम्झौतामा अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले भारतसँग यो प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा सहमति जुटाउनुपर्ने सर्त छ । एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुने ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातको उद्देश्यसहित बुटवल स्टेसनमा पुर्याउने योजना छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
