गण्डकी प्रदेशको विद्युत् चुहावट ७.९ प्रतिशतमा झारिने, वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

555

२९ मंसिर, २०७६

कास्की: नेपाल विद्युत प्रधिकरणले गण्डकी प्रदेशमा अहिले रहेको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई  ७.९ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय पोखरालाई गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६मा १०.४३ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा ७.९  प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो । चालु आवको पहिलो चारमहिनामा  कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट ९.२ प्रतिशत छ ।

प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहत गण्डकी प्रदेशमा पर्ने ११ जिल्लाका १३ वितरण केन्द्रहरु छन् । कार्यलयअन्तर्गतका ग्राहकको संख्या तीन लाख ७० हजार छ । यस प्रदेशमा ७६ वटा सामुदायिक संस्थाले ८८ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले चालु आवमा २०७६÷७७मा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो ।

प्राधिकरणको व्यवस्थापनले शनिबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख टेकनाथ तिवारीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भएको हो । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गर्नु भएको छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १,२ र ३का प्रादेशिक र प्रदेश ३को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका ७३ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ ।

कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई पूरा अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो ।

‘विगतमा सम्पूर्ण ध्यान विद्युत्को माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमा केन्द्रित थियौं, हाम्रो प्राथमिकता र चुनौति पनि लोडसेडिङ अन्त्य थियो, तर अहिले विगतको चुनौति र प्राथमिकता पूर्ण रुपमा उल्टो भएको छ, अहिले विद्युत् खपत बढाउनु र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिकता र चुनौति हो, ’उहाँले भन्नुभयो । ‘वत्ति पाएका उपभोक्ताकोमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ तर अझै धैरैले बिजुली पाएका छैनन्, उज्यालो पाउनु उनीहरुको अधिकार भएकाले तीन वर्ष भित्रमा मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न व्यापक रुपमा अभियान नै चलाउनु पर्छ ।’

उहाँले विद्युतीकरण नभएका ठाउँको पहिचान गरी तत्काल विद्युतीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
सरकारले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणका लागि ४९ करोड र प्राधिकरणले ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन,विद्युत् खपत बढाउन ग्राहक बढाउन, प्राविधिक चुहावट घटाउन योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्न, सेवा प्रवाह सुधार्न र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्न निर्देशन दिनु भयो ।

वित्तीय अनुशासनमा रहेर बजेट खर्च गर्न,आफ्नो कार्यालयमा रहेका पुराना सामाग्रीको लिलामी गर्न, ऐन, नियम र विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय अनुशासनमा बसेर खरिद गर्न अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले केन्द्र, लेखा र स्टोर प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ ।

हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको  नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।

तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई  बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ ।

विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ ।

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।

प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर  लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो ।
मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको  सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई निशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।