सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २३ असार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिखु–४ र बलेफी जलविद्युत् आयोजनासँगको अल्पकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) लाई दीर्घकालिन बनाएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को ११ असारको ७३२औँ बैठकले दुई आयोजनासँगको अल्पकालीन (फल ब्याक) पिपिएलाई दीर्घकालीन (लङ टर्म) बनाउने निर्णय गरेको हो । बोर्डको निर्णयका आधारमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले अब दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग यसअघि गरिएको पिपिएलाई संशोधन गर्नेछ ।
प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभाग र योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयले फल ब्याक पिपिएका सर्त प्रवद्र्धकले पूरा नगरेकाले यसलाई संशोधन गर्न नहुने राय दिएका थिए । उनीहरूले पिपिए संशोधन गर्नुभन्दा पनि नयाँ गर्न उपयुक्त हुन सुझाब दिएका थिए । लिखु–४ को जडित क्षमता १२० मेगावाट र बलेफीको ५ मेगावाट भए पनि प्राधिकरणले ५२ दशमलव ४ र २३ दशमलव ६ मेगावाटको मात्रै फल ब्याक पिपिए गरेको थियो ।
संशोधनमार्फत पनि फल ब्याक पिपिएमा भएको क्षमताको मात्रै पिपिए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले लिखु–४ सँग १९ माघ ०६७ र बलेफीसँग ८ पुस ०६७ मा पिपिए गरेको थियो ।
यस्ता थिए सर्त
दुवै आयोजना भारतीय कम्पनी ग्रिन भेन्चरले भारतमा विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखी निर्माण गर्न लागेको हो । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदन प्रदान गर्ने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको अवस्थामा २ जेठ ०७३ वा माथिल्लो तामाकोसीले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मिति जुन अगाडि हुन्छ सोही मितिसम्म मात्रै पिपिए कायम रहने व्यवस्था गरिएको थियो । भारतमा विद्युत् बिक्रीको सम्भावना नरहेको र नेपालमा विद्युत् संकट रहेको बताउँदै कम्पनीले अल्पकालीन पिपिएलाई दीर्घकालीन बनाइदिन माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।
दुवै आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्ने खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन नबनाइदिएको, प्रसारण लाइन शुल्क ९ह्विलिङ चार्च० तथा चुहावट निर्धारण नगरिदिएको र क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन बाँकी रहेकाले आयोजना बनाउन नसकेको कम्पनीको दाबी थियो । कम्पनीले राखेका सबै दाबीलाई स्वीकार गर्दै प्राधिकरण बोर्डले दुई आयोजनासँगको पिपिए संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । पिपिएअनुसार दुवै आयोजनाले गत पुसमै विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने थियो ।
यसरी गरियो संशोधन निर्णय
प्राधिकरण बोर्डले दुई आयोजनासँगको पिपिए संशोधन गर्न सञ्चालकद्वय लक्ष्मणप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले गत चैतमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि अल्पकालीन पिपिएलाई दीर्घकालीनमा परिणत गर्दा प्राधिकरणलाई पर्न सक्ने आर्थिक, व्यापारिक र प्राविधकि प्रभाव एवं त्यसमा रहेका कानुनी पक्षको अध्ययन विश्लेषण गरी राय दिन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिमा मन्त्रालयका कानुनका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी र प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट सदस्य थिए । दुवै आयोजनासँग फल ब्याक पिपिए गर्दा भाट विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख थिए ।
उपसमितिले पिपिए संसोधन गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै दायित्व नपर्ने सुझाब दिएको थियो । ‘पिपिए संशोधन गर्दा प्राधिकरणलाई थप आर्थिक तथा प्राविधिक दायित्व नपर्ने र प्राविधिक रूपमा कठिनाइ नहुने देखिन्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले पिपिएमा राखिएका सर्त दुर्व पक्षले पालना नगरेको जनाएको छ । ‘स्वदेशी र विदेशी दुवै मुद्रामा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गरिएको सम्झौताको दायित्व दुवै पक्षले परिपालना नभएको अवस्था छ, दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सम्झौता रद्द गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिला हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता रद्द गरी आयोजना सरकारी बास्केटमा जाने र प्रतिस्पर्धाबाट प्रवद्र्धक छनोट गर्दा समय लाग्ने उपसमितिले जनाएको छ ।
डलरबाट रुपैयाँमा पिपिए
दुवै आयोजनाको विद्यमान पिपिए दर ५ दशमलव ९९५ अमेरिकी सेन्ट प्रतियुनिट छ । १५ पटकसम्म वार्षिक तीन प्रतिशतले चक्रवर्ती वृद्धि दिइने पिपिएमा व्यवस्था छ । प्राधिकरणले अब आयोजनाको बिजुली नेपाली रुपैयाँमा किन्नेछ । हिउँदमा र बर्खामा प्रतियुनिट क्रमशस् ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसामा किन्नेछ । पिपिएमा भएको व्यवस्थाअनुसार लिखु–४ ले वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न (फाइनान्सियल क्लोजर) गरेको छ । बलेफीले भने गर्न सकेको छैन । बलेफीले उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत पाएको छैन ।
प्राधिकरणले पिपिएमा भएको व्यवस्थाअनुसार दायित्व पूरा नगरेको सूचना ९नोटिस अफ डिफल्डर० बलेफी आयोजनालाई दिएको थियो । सूचना जारी गरेको ९० दिनभित्र पिपिए खारेज हुने व्यवस्था छ । सूचनासमेत दिइसकेको अवस्थामा पिपिए रद्द गर्नुपर्नेमा संशोधनको निर्णय हुनु अचम्म भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । पिपिए खारेज गर्ने निर्णय भने प्राधिकरणले गरेको छैन ।
यसअघि पिपिएमा राखिएको सर्तअनुसार व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति ९आरसिओडी०को लक्ष्य पूरा गर्न असफल भएपछि प्राधिकरणले दुवै आयोजनाको परफरमेन्स ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो । आरसिओडीभन्दा ६ महिनापछिसम्म कायम रहने गरी लिखुले प्रतिमेगावाट ६ लाखका दरले तीन करोड १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ परफरमेन्स ग्यारेन्टी राखेको थियो । यसैगरी, प्राधिकरणले बलेफीको १ करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँ जफत गरेको थियो ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
