मन्त्रालय र आयोगको अस्पष्टता, प्राधिकरणको अटेरी
गएको साता निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै सरोकारवाला निकाय गुहारे । उनीहरूले नियमन आयोगको अध्यक्ष, ऊर्जासचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेर १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाहरूमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी जरिवाना छुट दिन माग गरे । २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा संकटकाल तथा ९९ बुँदे कार्ययोजनामा उल्लेख, २०७६ साल साउनमा आयोगले ल्याएको नियमन आयोगको विनियावलीमा पनि छुट दिनुपर्ने उल्लेख थियो, तर कार्यान्वयन गरेनन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धकहरूसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सम्झौतामा प्रवद्र्धकले ९० प्रतिशतसम्म कम ऊर्जाको उपलब्धता घोषणा (एभाईलिबिटी डिक्लियरेसन) गर्न पाउने र त्योमध्ये पनि ९० प्रतिशत उत्पादन अर्थात ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । मन्त्रीको ७२ बुँदे कार्ययोजनापछि प्राधिकरणले त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दियो । अर्थात ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गर्नेले मात्र जरिवाना गर्ने व्यवस्था ग¥यो । प्राधिकरणका अनुसार, ४० प्रतिशतसम्म पनि उत्पादन गर्न नसकेर हाइड्रोलोजी जरिवाना तिर्ने १० मेगावाट मुनिका आयोजनाको संख्या दुई दर्जन छ । निजी प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् प्राधिकरणका कतिपय व्यवस्थाहरूको कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै यसमा जरिवाना नलागउन नहुने भनिरहेको छ भने प्राधिकरणले करार सम्झौतामा प्राधिकरणले लचिलो हुँदा पनि सम्झौता अनुसारको उत्पादन नगर्दा प्रणालीमा समस्या आउने बताईरहेको छ ।
साना अर्थात १० मेगावाट मुनिका जलविद्युत् आयोजनाहरूले हाइड्रोलोजी जरिवाना तिरेर ठूलो समस्या भएपछि निजी प्रवद्र्धकहरूले आन्दोलनको कार्यक्रमनै घोषणा गरे । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रूपले संकटग्रस्त आयोजनाको समस्या सम्बन्धमा अधययन गर्न एक बर्ष अघिको चैत्रमा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरू संलग्न समिति गठन ग¥यो । समितिले गत असारमा दिएको प्रतिवेदनमा नियमन आयोगको विद्युत् खरिद विक्री तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनिमायवली २०७६ अनुसार खोला÷नदीमा पानीको वहावमा कमी भएको कारणले विद्युत् ऊर्जा उत्पादनमा कमी हुँदा विद्युत् खरिदकर्ताले विद्युत् विक्रीकर्तालाई कुनै हर्जना नलगाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था लागु गर्ने सन्र्दभमा यथाशिघ्र निर्णय लिई सो को कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने सुझाव दियो । मन्त्रालयले यथाश्रिघ लेखेर स्पष्ट कार्यान्वयन मिति राखेन भने कसरी गर्ने भनेर पनि स्पष्ट पारेन । अर्को स्पष्ट निर्णय नगरिदिएर छुट गर्ने निकायलाई मन्त्रालयले खेल्ने अधिकार दियो ।
२०७६ सालमा विद्युत् नियमन आयोगले ल्याएको विनिमायवलीमा हाइड्रोलोजी जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र लेख्यो । प्राधिकरणमा लेखेको पत्रमा त्यो समयसम्म सञ्चालनमा रहेका १० मेगावाटका आयोजनाहरूलाई छुट दिने उल्लेख ग¥यो । त्यो बेलासम्म १० मेगावाट मुनिका आयोजना ५२ वटा सम्पन्न भएका थिए भने त्यसपछि १० वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् । विनियावलीले त्यसपछि निर्माण सम्पन्न भएका तथा भविष्यमा निर्माण हुने १० मेगावाट मुनिका आयोजनाहरूको अवस्था के हुने स्पष्ट छ । विद्युत् प्राधिकरणले २०७४ सालमा आयोग आउनु अघि भएका द्धिपक्षीय करार सम्झौतालाई आयोगले परिवर्तन गर्न नसक्ने तर्क प्राधिकरणका अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन् । कानुन व्यवसायीहरू प्नि आयोगले करार सम्झौताको शंसोधनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि आयोगले निर्देशन दिन सक्ने भएपनि छुटका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनीहरूले आयोगले विद्युत् महशुलबाहेकका अन्य व्यवसायिक जन्य कुरामा हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । सुरुमा हाइड्रोलोजी छुटबारे विनियावलीमा व्यवस्था नभएपनि पछि यसलाई थप गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ९९ बुँदे कार्ययोजना आएपछि प्राधिकरणले करारीय व्यवस्थामा शंसोधन गरेर १० मेगावाट मुनिका आयोजनाहरूलाई जरिवाना छुट दिन सक्थ्यो तर गरेन । त्यसपछि आयोगले बनाएका लागेको विनिमावलीमा आफ्नो सुझाव दिँदा पनि यसलाई स्पष्ट पार्नका लागि प्रतिकृया दिएर त्यही बेला समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो । तर प्राधिकरणले गरेन । मन्त्रालयले यथाशिघ्र गर्नु भनेर पत्र पठाएपछि प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा रहेको समिति गठन ग-यो । समितिले विगतमा गरिएको सम्झौता शंसोधन गर्ने विषयमा करार सम्झौतामा समस्या आएको र यसले प्रणाली सञ्चालनमा आउन सक्ने भन्दै गत साउनमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी आयोगलाई पुर्नविचार गर्न पठायो । गत असोज अन्तिम साता फेरि आयोगले प्राधिकरणलाई छुट दिन पत्राचार ग-यो । प्राधिकरणले आयोगलाई पुर्नविचार गर्न पत्र पठाएपछि त्यसलाई वेवास्ता गरेर फेरि छुटका लागि निर्देशन दिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको आरोप छ भने आयोगका अधिकारी भने साउनमा भएको निर्णय आयोगले फेरि निर्देशन दिएपछि मात्र पत्र पठाएको बताउँदै आएका छन् । पहिला भएका सम्झौताहरूलाई तोडेर जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भोलि छानवीन गर्ने भएकोले कार्यावन्यन प्राधिकरणभित्र त्रास छ । अझ अचम्मको कुरा त मन्त्रालयले यथाशिघ्र छुट दिनु भनेको थियो तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष र ऊर्जासचिव सदस्य रहेको समितिले पुनर्विचारका लागि पत्र लेख्यो ।
हाइड्रोलोजी जरिवाना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुमा प्राधिकरणको अटेरी मात्र देखिएन, ऊर्जा मन्त्रालयको अपरिपक्व र दोहोरो भूमिका, नियमन आयोगको अस्पष्ट र अपरिपक्क निर्णय कारण देखिएको छ । समस्यामा रहेका प्रवद्र्धकहरूले ५ बर्षदेखि धाईरहेको विषयको समस्या समाधानका लागि पहल भए तर शुक्ष्म अध्ययन गरेर कार्यान्वयन भएनन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय, मन्त्रालयले दिएको सुझाव र आयोगले गरेको व्यवस्था प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा भएको बताउँछन् । इप्पान पुर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे पनि पीपीए सम्झौतामा समस्या देखिएको प्राधिकरणले आयोगको पुख्यौली हेर्नु सट्टा नियामक निकायको निर्देशक हुवहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । विगतमा भएका समस्या नियामक निकाय आएपछि सुधार गर्न सक्ने बताउँदै प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरे यसले कानुनी राज्यको अवधारणा अन्त्य गर्ने बताउँछिन् । आयोगका प्रवक्ता प्राधिकरणबाट पुनरावलोकनका लागि साउन २३ गते निर्णय भए पनि असोज २६ गते मात्र पुर्नविचार गर्न पठाएको र त्योभन्दा अघिनै आयोगले कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखेको बताउँदै प्राधिकरणले आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला भने विगतमा भएका करारीय सम्झौता संशोधन गर्नका लागि कानुनी समस्या तथा पूर्ण रुपमा छुट दिँदा प्रणाली सञ्चालनमा समस्या आउने भएकोले आयोगमा पुनर्विचारका लागि पठाएको बताउँछन् । उनी आयोगले पुनर्विचारका लागि पठाएको पत्रमा आवश्यकत निर्देशन दिएपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बोर्डमा पेश गरिने बताउँछन् ।
लामो समयसम्म प्राधिकरणले हाइड्रोलोजी पेनाल्टी छुट नगरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले गत असोज अन्तिम साता पुनः निर्देशन दिएपनि प्राधिकरणले दिएको छैन । प्राधिकरणले ४० प्रतिशतभन्दा जति कम उत्पादन हुन्छ, त्यतिनै बराबर हर्जना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ तर अधिकांश साना जलविद्युत्् आयोजनाहरू विभिन्न कारणले यति उत्पादन पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्
स्रोत : कारोबार
