देशमा नदीको वहावमा आधारित आयोजना मात्र निर्माण भएको र यसले सुख्खायामको विद्युत् मागलाई सम्बोधन नगरेपछि सरकारले लोडसेडिङ न्यून गर्न १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहँु जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दै छ । यो कुलेखानीपछिको दोस्रो जलाशययुक्त आयोजना हो ।
यो आयोजना आगामी ७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड गठन गरिसकेको छ । महेशप्रसाद आचार्यले २ वर्षदेखि आयोजनाको नेतत्व लिइरहेका छन् । उनको प्रयासमा दाताहरूबाट लगानी जुटी आयोजना निर्माणको चरणमा पुगेको छ । आचार्यले सन् १९९० मा एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोजोलीबाट ऊर्जा, अर्थशास्त्र र योजनामा स्नातकोत्तर तथा एसियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टबाट एमबीए गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशकसमेत रहेका आचार्यले विभिन्न दातृ निकायमा आयोजना व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेका छन् ।
त्यसैले आयोजना अघि बढाउन सहज भएको उनको तर्क छ । आयोजना केही जटिल भए पनि स्थानीय, दाता र अन्य निकायको सहयोगमा काम सम्पन्न गर्नेमा उनी दृढ छन् । स्थानीयकै सहयोगमा आयोजना प्रमुख भएको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर आचार्यसँग बाबुराम खड्का र विजय देवकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
महेशप्रसाद आचार्य
प्रबन्ध निर्देशक,
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड
आयोजनालाई लगानी जुटदै गरेको अवस्थामा कहिलेदेखि सिभिल निर्माणको काम थाल्नुहुन्छ ?
काम सुरु हुनुअघि हामीले आयोजनाको सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाताको नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । दाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग मिलेर यसको प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढाउँछौं । परामर्शदाता छनोटका गर्न ४/५ महिना लाग्छ । त्यसपछि आयोजनाको डिजाइन र बोलपत्र पुनर्मूल्यांकन गरी ठेक्कातर्फ लाग्छौं । ठेक्काका लागि अर्को ९ महिना पर्खनुपर्छ । पूर्वयोग्यता छनोट भएपछि बोलपत्र दिई मूल्यांकन गर्न डेढ वर्ष लाग्छ । त्यसपछि पूर्वयोग्यता छनोटको काम सकेर सहमतिका लागि एडीबीमा पठाउँछौं । सन् २०१४ को जुनदेखि मात्रै आयोजनाको सिभिल निर्माण थालेर सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । तर त्योभन्दा अघि नै आयोजना सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । किनकि ५ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था हामीले देखेका छौं । आगामी सन् २०१९ को अन्त्यसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ हाम्रो पहल हुनेछ ।
दातृ निकायबाट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको, तर सरकारको तर्फबाट प्रत्याभूति नभएसम्म उनीहरुले लगानी नगर्ने अडान लिएका छन्, सरकारका तर्फबाट समकारक कोषको व्यवस्था भयो त ?
अहिले आयोजनास्थलसम्मको पहुँचमार्ग, जग्गाप्राप्ति, बाँधस्थल र विद्युतगृहसम्मका लागि सरकारबाट ३८ करोड रुपैयाँ आइसकेको छ । यसमा कार्यालयलगायतका संरचना बन्नेछन् । आधाभन्दा बढी रकम परिचालन भइसकेको छ । यसपालि पूर्ण बजेट नआएर मात्र समस्या परेको हो । अर्को वर्ष ७० करोड रुपैयाँजति आवश्यक पर्छ । अर्थमन्त्रालयबाट त्यो रकम दिने आश्वासन पाएका छौं । आयोजनाको कुल लागत ५० करोड अमेरिकी डलर करिब ४५ अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले ७ करोड १० लाख डलर करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने हो । आयोजनाको कुल लागतमध्ये १४ प्रतिशत सरकारको सेयर रहनेछ । अर्कातर्फ आयोजनामा सरकारले एकैपटक लगानी गर्नु नपर्ने हुनाले पनि रकम आउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
आयोजना निर्माणको चरणमा गएपछि स्थानीयस्तरबाट विभिन्न समस्या देखिने गरेका छन्, यहाँहरूले कसरी यो समस्या समाधान गरिरहनुभएको छ ?
नेपाल सरकारको लगानीमा बन्ने भएकाले हामीले स्थानीय जनताबाट धेरै सहयोग प्राप्त भएको छ । सुरुदेखि नै हामीले स्थानीयका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले सुरुदेखि नै सचेतना विस्तार लगायतका काम गर्दै आएका छौं । स्थानीयस्तरमा आयोजनाको स्वामित्व दिने गरी हामीले सुरुदेखि नै काम गरेकाले पनि समस्या देखिएको छैन । स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत पनि हामीले आयोजनासम्बन्धी चेतना विस्तार गरेका छौं र आवधिक अन्तक्र्रिया पनि गरिरहेका छौं । हामी आयोजनाबारे सबै कुरा जनतालाई खुलस्त राख्ने गछौं । सामुदायिक विकासमा पनि हामी रणनीति बनाउँछौं । स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी, कृषि आदि क्षेत्रमा रणनीति बनाएका छौं । कार्यान्वयनको क्रममा पनि स्थानीयसँगै मिलेर क्षमता वृद्धि लगायतका काम गर्छौं । यसको अर्थ आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर अनावश्यक माग सम्बोधन गरिन्छ भन्ने पनि होइन । तर स्थानीय जनताका जायज मागलाई पूरा गर्नेतर्फ हाम्रो पहल हुनेछ र त्यसतर्फ आयोजनाले काम गरिरहेको छ ।
स्थानिय माग र जलाशयुक्त आयोजनाको समस्यालाई स्थानीय जनताले कसरी बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
हामी स्थानीय जनतासँग साझेदारका रूपमा अघि बढिरहेका छौं । यो आयोजना आउँदा देशसँगै स्थानीय जनतालाई यथेष्ट फाइदा हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा हामीले तनहुँमा विद्युतीकरणका साथै, रोजगारी र सीप विकासको काम पनि सँगै लैजान्छौं । यसरी हेर्दा समग्र विकासको गतिविधि वृद्धि हुनेवाला छ । यो कुरा जनतालाई पनि भनेका छौं र उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
सरकारको लगानी भन्नुभयो स्थानीयलाई आयोजनामा सहभागिता (सेयर) को प्रावधान राखिएको छ कि छैन ?
स्थानीय जनताले आयोजनामा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्, त्यो पनि आयोजना बनेपछि मात्र दिने गरी हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । किनकि, आयोजना बन्ने समय लामो हुने र तत्काल प्रतिफल नआउने हुनाले स्थानीयको लगानी आयोजनामा तत्काल सम्भव छैन । आयोजना बनेपछि लागत सहभागिता विभाजन गर्ने र जनतालाई अनिवार्य रूपमा आयोजनाबाट सेयर दिने व्यवस्था हुनेछ । त्यसमा पनि आयोजनाबाट प्रभावितलाई नै प्राथमिकता दिइनेछ । यद्यपि हामीले स्पष्ट कार्यविधि बनाएका छैनौं । हाम्रो लक्ष्य आयोजना सञ्चालन भएर आम्दानी गर्न थालेपछि मात्र स्थानीय बासिन्दालाई आयोजनामा सहभागी गराउने छ । यस्तो भएपछि लगानी गर्ना साथ उनीहरूले प्रतिफल पाउने सम्भवना हुन्छ ।
अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका कुनै पनि आयोजना समयमा सकिएको छैन, यो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ यहाँले कसरी सोच्नुभएको छ ?
स्थानीयस्तरमा हुने अवरोध र प्राविधिक कारणले गर्दा नै सम्बन्धित आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । स्थानीय जनताले अनावश्यक माग राख्ने, तर सम्बन्धित निकायले जायज मागलाई नै पूरा नगर्ने जस्ता समस्या भए आयोजना प्रभावित हुन्छ । यो आयोजनाको हकमा सीप भएका स्थानीय जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हाम्रो योजना छ । यी सबै कुरा हामीले खुलस्त भनेका छौं । सीप नभएकालाई पनि तालिम दिएर काममा सहभागी गराउने हाम्रो योजना छ । हामीले बोलपत्रमा नै स्थानीय जनशक्तिका बेगर अरूलाई आयोजनामा सहभागी नगराउने गरी सर्त राख्दैछौं । यसको मतलब स्थानीयको क्षमताअनुसारको रोजगारी दिन हामीले पहल गर्ने छौं । हामीले विभिन्न चरणमा आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाका लागि स्थानीय जनतासँग छलफल गरेका छौं । स्थानीय जनता यसमा निकै खुसी देखिनुभएको छ । स्थानीयको यो विश्वासलाई कायम राख्न हामी हरतरहबाट लाग्नेछौं ।
आयोजनाको सफलतामा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीको पनि भूमिका रहने भएकाले सकेसम्म राम्रा कम्पनीलाई सम्बन्धित कामको जिम्मा दिने गरी हामी अघि बढ्दैछौं ।
तपाईंले भन्नुभएअनुसार सन् २०१९ सम्ममा आयोजना सम्पन्न हुन्छ त ?
हामी त्यसमा लागि परेका छौं । स्थानीय राजनीतिक दल र सरकारको पनि यसमा उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भएको छ । सरकारले नै आयोजनामा ऋण लगानीसम्बन्धी सहजीकरण गरिदिएको छ । आयोजना अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत भएकाले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने हाम्रो तयारी छ ।
यो आयोजना बनेपछि नेपालमा विद्यमान ऊर्जासंकट (विद्युत् कटौती) मात्रामा कति कमी हुनेछ ?
आयोजना बनेपछि लोडसेडिङ कम हुने विषय त्यसबेलाको विद्युत् माग र आपूर्तिको अवस्थामा निर्भर रहन्छ । यो आयोजना जलाशययुक्त भएकाले सुख्खायाममा विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्ने छ । यसक्रममा सेवा प्रदायकले बीचमा खेल्ने भूमिका र प्राविधिक कारण पनि जिम्मेवार हुन्छ । यो आयोजना बनुन्जेलसम्म माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजनाबाट विद्युत् आपूर्ति भइसकेको हुनेछ । यो आयोजना बनेपछि सुख्खायाममा पनि कम्तीमा दैनिक ६ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी १ सय ४० मेगावाट विद्युत् दिन सक्छौं । अन्य समयमा पनि हामीले मागअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छौं ।
दातृ निकायको अनावश्यक र हस्तक्षेपकारी सर्त न्यूनीकरण गर्नेबारे यहाँले केही सोच्नुभएको छ ?
यो आयोजनामा दाताको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । तर राष्ट्रको स्वार्थअनुसार सकेसम्म सस्तो लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ हाम्रो पहल हुनेछ । यदि कुनै दाताले आफ्नो स्वार्थमा आयोजनालाई प्रभावित गर्न खोजे हामी त्यस्तो सर्तलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं । यसबारे हामीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छौं । अर्थपूर्ण हिसाबले दाताको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रो पहल हुनेछ ।
सिभिल निर्माण, इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रशारणलाइन निर्माणमा दाताका कम्पनी छनोट हुन्छन् वा प्रतिपस्र्धामार्फत काम हुन्छ ?
यो आयोजनामा त्यस्तो हँुदैन्, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानबाट कम्पनी छनोट हुन्छ । दाता वा राष्ट्र विशेषलाई ठेक्का दिने काम हुँदैन । मेलम्चीमा जापानी कम्पनीले ठेक्का नपाउँदा समस्या गराएजस्तो यो आयोजनामा हुन दिइँदैन । आयोजना प्रतिवेदन बनाएपछि जाइका र एडीबीसँग यो आयोजनाको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यतिसम्मलाई मात्र मान्ने हो, किनकि उनीहरू दातृसंस्था हुन् । प्रत्यक्ष रूपमा दाताको हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । ठेकेदार र परामर्शदाताको हकमा प्रभावकारी काम नभए उनीहरूले हामीलाई भन्न सक्नेछन्, तर निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छैन ।
एडीबीले आयोजना व्यवस्थापन परामर्शदाताको नियुक्तिको तयारी गरेको थियो, विरोध भएपछि एडीबीले पीएमसीको प्रावधानलाई किन हटायो ?
यस मामिलामा नेपाल सरकारले प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने कुरालाई स्वीकार गरेन् । किनकि यसभन्दा अघि यस्तो कुरा मानिएको थिएन, सरकारले ग्यारेन्टी लिनु पनि हुन्न । अब यसको सट्टा सुवरिवेक्षण गर्न परामर्शदाताको नियुक्ति हुन्छ । सायद, एडीबीले पनि नेपालको विशेषता र राजनीतिक संक्रमणका कारण यस्तो प्रावधानलाई हटाएको हुनुपर्छ ।
आयोजनामा लगानीको प्रारूप कस्तो हुन्छ ?
प्रायः आयोजनामा दाताले काम गर्न समस्या भएको भन्दै नेपालमा खास लगानी गर्न नचाहेको अवस्थामा यो आयोजनाले विदेशी लगानीको वातावरण बनाएको छ । कम्पनीका माध्यमबाट आयोजना निर्माण गर्न लागिएकाले पनि दाताको विश्वास कम्पनीमा छ । एडीबीको १५ करोड, जाइकाको साढे १८ करोड, युरोपेली बैंकको ७ करोड डलर लगानी आउने भइसकेको छ । अबुधावी विकास कोषको ३ करोड डलर मात्र आउन बाँकी छ । उसँग पनि कर्जा सम्झौताको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । बाँकी ७ करोड १० लाख डलर सरकारको लगानी रहनेछ । यसमा प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण, भरतपुरमा सवस्टेसन आदिको काम पनि यही रकमबाट पूरा हुन्छ ।
आयोजना निर्माणको सुरुमै परामर्शदाता चाहिन्छ, यसको तयारी कस्तो छ ?
एडीबीले यसमा सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ, हाम्रो पनि सहभागिता हुनेछ । आयोजना सुरु हुनुअघि नै परामर्शदाता आउँछ । यही जुलाईमा कन्सल्टेन्ट नियुक्ति हुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्यूत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
विद्युत् खरिद सम्झौताको टर्मसिटमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । खरिद बिक्री मूल्यबाहेक सबै कुरा निर्णय भइसकेको छ । एक वर्षभित्र खरिद बिक्री सम्झौता हुनेछ । किनकि यो आयोजना नेपाल सरकारकै हो । कम्पनी टिक्न सक्ने अर्थपूर्ण पीपीए हुन्छ ।
कतिपयले यो आयोजना सम्भाव्य छैन भनिरहेका छन्, तपाईंको धारणा के छ ?
जलाशययुक्त आयोजना बनाउन त्यति सहज छैन । थर्मलप्लान्टको दृष्टिकोणबाट जलाशययुक्त आयोजनालाई हेर्नुहुँदैन । यो आयोजना महँगो नै छ, किनकि यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्य सन् २०२० मा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । आखिर अहिले भारतसँग खरिद खरिएको विद्युत् मूल्य पनि १० रुपैयाँसम्म परेको छ । यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाले अन्यको तुलनामा बढी वातावरणीय प्रभाव पार्ने गर्छ, सम्भावित वातावरणीय जोखिमलाई कसरी समाधान गरिन्छ ?
वातावरण संरक्षणमा दातृसंस्थाकै कडा सर्तहरू हुन्छन् । हामीले यसअघि नै विभिन्न अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनहरू उनीहरूलाई दिइसकेका छौं र उनीहरूले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेका छन् । भू–उपयोगदेखि भू–संरक्षणसम्मका संवेदनशील मुद्दामा हामीले ध्यान दिएका छौं । बालुवा व्यवस्थापन, जलप्रदूषण, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, जलचर प्राणीसम्मलाई हामीले ध्यान दिएका छौं । वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार हामीले पूरा सतर्कताका साथ इआईए प्रतिवेदन तयार गरेका हौं । वातावरणीय संरक्षणकै लागि हामीले कार्यान्वयन तहमा एउटा छुट्टै एकाइ स्थापना गरेका छौं । सरोकारवाला निकायसँग मिलेर हामीले काम गरिरहेका छौं । दाताले पनि यसलाई विशेष ध्यान दिएका छन् ।
अहिलेसम्म आयोजनाको प्राविधिक काम कति पूरा भयो ?
अहिले हामी यो आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनको खाका तयार गर्दैछौं । यसलाई छिट्टै पूर्णता दिनेछौं । अहिले पुलको ठेक्का दिएका छौं, काम भइरहेको छ । आगामी वर्ष बाटो निर्माणको ठेक्का दिनेछौं । बाँध र क्याम्पमा बनाउनुपर्ने संरचनाको काम पनि आगामी वर्ष नै सुरु हुनेछ ।
आयोजनामा स्थानीय बासिन्दालाई ५ प्रतिशत सेयर मात्रै दिने भनिएकोे छ, कम लाभ हुने भएकाले यस्तो सोच राखिएको हो ?
यस्ता आयोजनामा जोखिम बढी र प्रतिफल न्यून हुन सक्छ । त्यसैले हामीले स्थानीयको पुँजीलाई सुरक्षित राख्न ५ प्रतिशत मात्रै सेयर दिने सोच राखेका हौं । यद्यपि यो न्यूनतम सेयर हिस्सा हो, आयोजनाको प्रतिफल सम्भावना बढी देखियो भने स्थानीयवासीलाई सरकारको सेयर हिस्सा काटेरै भए पनि सेयर लगानी गर्न दिइनेछ ।
प्रस्तुति: कारोबार
