काठमाडौं, १९ असोज,
भोटेकोसी जलविद्युत्को ३५ प्रतिशत सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै आयोजनास्थल सिन्धुपाल्चोकवासीले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
स्थानीयवासीले आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी भोटेकोसी पावर कम्पनी प्रालिले सेयर दिने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म जुरेमा गएको पहिरोले क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नदिने घोषणा गरेका छन् । स्थानीयको आन्दोलनले प्रसारण लाइन निर्माण अवरुद्ध छ ।
गत १७ साउनमा गएको पहिरोले ७ वटा टावर क्षतिग्रस्त भएपछि आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन बन्द छ । आयोजनाले ११ माघ ०५७ देखि व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ ।
भोटेकोसी जलविद्युत् सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक दीपेन्द्रकुमार श्रेष्ठले कम्पनीले ३५ प्रतिशत सेयर दिने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म प्रसारण लाइन टावर निर्माण गर्न नदिने बताए । ‘सेयर दिने विषयमा कम्पनीका अधिकारी छलफल नै गर्न चाहँदैनन्, सेयर दिने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म हामी पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नै दिँदैनौँ,’ उनले भने । श्रेष्ठले आन्दोलनमा सबै राजनीतिक दलको समर्थन रहेको दाबी गरे ।
संघर्ष समितिले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित तातोपानी र खुल्पिङकट्टी गाविसको विकासका लागि वार्षिक रूपमा ५०/५० लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने, प्रसारण लाइन टावरबाट प्रभावित गाविसलाई प्रतिटावर वार्षिक रूपमा ३ लाख दिनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ ।
भोटेकोसी पावर कम्पनी प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नरेन्द्र प्रजापतिले सेयरको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीयले राखेका माग र निर्माणमा भइरहेको अवरोधबारे ऊर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ, यसमा सरकारले जे निर्णय गर्छ, हामी त्यही मान्न तयार छौँ,’ प्रजापतिले भने । उनले कम्पनी सरकारको निर्णय पर्खिएर बसिरहेको बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणले खिम्तीको विद्युत् अमेरिकी डलरमा किन्दै आएको छ । प्राधिकरणले भोटेकोसीबाट १९ अर्ब १२ करोड १९ लाख ६१ हजार रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरिसकेको छ । खिम्तीबाट खरिद गरिएको विद्युत्को औसत मूल्य ८ रुपैयाँ ३५ पैसा पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विद्युत् खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्दाको बैंक शुल्क र डलरको विनिमय जोखिम सबै प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्छ । भोटेकोसीमा सुरुमा अमेरिकन कम्पनी पान्डा इनर्जीको लगानी रहेकोमा ९५ प्रतिशत स्वामित्व नेपालीकोमा आइसकेको छ । पिपिए पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरणले पहल गरे पनि कम्पनीले अस्वीकार गर्दै आएको छ । आयोजनाको पिपिए अवधि २५ वर्षसम्मको छ ।
सुरुमा ३६ मेगावाटको उत्पादन अनुमति लिएको कम्पनीले ४५ मेगावाटको उपकरण जडान गरेको थियो । प्राधिकरणले ०६९ असारमा ९ मेगावाट विद्युत्
प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ६२ पैसामा किन्ने निर्णय गरेको थियो ।
Source : नयाँ पत्रिका
