दश वर्षमा चार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने

    81

    कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना

    कर्णाली प्रदेशमा दश वर्षमा चार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अनुसार त्यसका लागि व्यवसायीले तयारी गरिसकेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्यो भने दश वर्षमै पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ इप्पानका पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले बताए ।

    कर्णाली प्रदेशमा साना जलविद्युत् आयोजना मात्रै सञ्चालनमा छन् । ठूला आयोजना मानिएका नलसिंहगाड, अपर कर्णाली र भेरी–बबई डाइभर्सनमा मात्र काम भइरहेको छ । इप्पानका अनुसार नौ हजार तीन सय ५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति लिइसकिएको छ ।

    तर, अहिले तीन दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ‘कर्णाली प्रदेशको क्षमताअनुसार, सबै विद्युत् उत्पादन गर्न सके सरकारले हरेक वर्ष करिब १० खर्ब राजस्व उठाउन सक्छ,’ विष्टले भने ।

    कर्णाली प्रदेशमा आयोजना निर्माणका लागि अनुमति लिने, तर समयमा काम सुरु नगर्ने परिपाटी बसेको छ । यसलाई रोक्न र अनुमति लिएका उत्पादकलाई काम सुरु गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उत्पादकहरूको भनाइ छ ।

    अहिले प्रदेशमा आठ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहे पनि कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन । ‘ती आयोजनाको काम तीव्र गर्न प्रदेश सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने । कर्णाली नदीमा सुख्खा मौसममा दुई सय क्युबिक प्रतिसेकेन्ड र भेरी नदीमा ८० क्युबिक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहेकाले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    कर्णालीमा कर छुट

    कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । इप्पानले आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि जलविद्युत् विषयक’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नरहने बताए ।

    लगानी भित्र्याउन उपयुक्त नीति बनाइने उनले बताए । ‘लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न निश्चित समयका लागि कर छुटको व्यवस्था गर्छौँ । प्रदेशमा लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन्छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने । उनले सामूहिक लगानीमा जोड दिएका छन् ।

    प्रदेश सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन पहल गरिने बताउँदै भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा आम्दानीका स्रोतको खोजी गर्ने र पुँजी जुटाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।’

    त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले लगानीमैत्री वातावरण बनाए प्रदेशको विकास गर्न गाह्रो नहुने बताए । ‘जसरी नाम र राजधानी तोक्न सबैभन्दा पहिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ, त्यसरी नै लगानीमैत्री नीति बन्ने छ,’ उनले भने ।

    स्रोत:नयाँपत्रीका