बंगलादेशलाई विद्युत्–’बिक्रीको प्रबन्ध चाँडै मिलाऊ’

261

वैशाख २२, २०७६

काठमाडौँ — निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि चाँडो प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन् । बंगलादेश सरकार र निजी क्षेत्र नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न उत्साहित रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारले चाँडो यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

बंगलादेश सरकारको निमन्त्रणमा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकको एक टोलीले गत साता बंगलादेशको भ्रमण गरेको थियो । भ्रमण क्रममा बंगलादेशका सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रसँग ऊर्जा व्यापारको विषयमा छलफल भएको स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको संस्था -इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए ।

‘बंगलादेशमा विद्युत् लैजानका लागि भारतले पनि कानुन संशोधन गरेर सहजीकरण गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेश पनि नेपालको विद्युत् खरिदका लागि आतुर छ ।’ उनले निजी क्षेत्रले पनि बंगलादेशमा सोझै विद्युत् खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

‘हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पाउनेभन्दा बढी मूल्य बंगलादेश दिन तयार छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र बंगलादेशबीच रहेको विद्युत् संयन्त्रको बैठकमा यसबारे एजेन्डा राखेर सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ ।’ बंगलादेशमा विद्युतको संकट रहेकाले उसले प्रतियुनिट २० रुपैयाँसम्म शुल्क तिरेर विद्युत् खरिद गरिरहेको गुरागाईंले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद गर्दा ‘टेक अर पे’ को कोटा सकिएको बताएपछि निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू समस्यामा परेको उनले बताए । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरेपछि विद्युत् किने पनि नकिने पनि शुल्क तिर्ने सुविधा टेक अर पे हो ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । प्राधिकरणले तीमध्ये ५ हजार २ सय ५० मेगावाट विद्युत् टेक अर पेमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो कोटा सकिएकाले अब टेक अर पेको सुविधा दिन नसकिने प्राधिकरणको तर्क छ ।

टेक एन्ड पेमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेकाहरूसँग प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार मात्रै विद्युत् किन्छ । टेक अर पेको अवधारणाले विद्युत् आयोजनामा गरेको लगानी उठ्ने सुनिश्चित नहुने ऊर्जा प्रवर्द्धकको धारणा छ । टेक अर पेमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजनालाई बैंकहरूले पनि ऋण लगानी गर्दैनन् ।

इपान अध्यक्ष गुरागाईले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पहिला कडा सर्त राखेको भारतले सर्त खुकुलो बनाएर सहजीकरण गरे पनि सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने पूर्व तयारीमा ढिलाइ भएको बताए । भारतले अघिल्लो वर्ष आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका परिवर्तन गरेको हो ।

परिवर्तित निर्देशिकामा विद्युत् व्यापार सम्झौता भएका छिमेकी देशका जुनसुकै आयोजना वा कम्पनीले एक अर्कादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न प्रावधान राखेको छ । पहिला भारतीय कम्पनीको बहुमत स्वामित्व भएको वा उक्त देशको सरकारी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्रै खरिद गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नयाँ निर्देशिकाअन्तर्गत भारतको केन्दि्रय विद्युत् नियमन आयोगले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि पनि तयार पारेको छ ।

गत महिना लागू भएको यो कार्यविधिले अन्य देशका आयोजना वा प्रवर्द्धकले भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्दा र भारतहुँदै अन्य देशमा विद्युत् खरिद गर्दा अपनाउने प्रक्रिया र शुल्कबारे उल्लेख गरेको छ ।

भारतको यो कार्यविधिले नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् व्यापार गर्न सहज हुने इपान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘पहिला भारतको निर्देशिका कडा थियो,’ उनले भने, ‘अहिले भारतले कानुन सुधार गरेर सहज बनाएको छ, अब नेपाल सरकारले पनि बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

बंगलादेशले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा ९ हजार विद्युत् खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालले विद्युत् खरिद गर्ने मूल्यमा निर्यात गर्दा पनि यसले ३ खर्ब ६० अर्ब बढी रकम देश भित्रिने गुरागाईंको तर्क छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले निर्माण गरिरहेका विभिन्न आयोजनाबाट आगामी वर्ष ५ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा बंगलादेशको लगानी भित्र्याउने र विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल र बंगलादेशबीच गत वर्ष साउनमा विद्युत् सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यही समझदारीअनुसार दुवै देशका ऊर्जा अधिकारी सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र पनि बनेको छ ।

विजय तिमल्सिना

स्रोत:कान्तिपुर