जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ र जलविद्युत्

    1392

    कुमार पाण्डे
    उपाध्यक्ष, इप्पान
    कार्यकारी अध्यक्ष,
    नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड

    कुमार पाण्डेको जन्म २०२३ सालमा धादिङ जिल्लामा भएको हो । उनले २०४८ सालमा अमेरिकाको ब्राउन युनिभर्सिटीबाट इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयरिङमा स्नातक र अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित रेन्सलियर पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युट (आरपीआई)बाट व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले विसं २०४८ पछि बुटवल पावर कम्पनी, लमजुङ विद्युत् विकास कम्पनी, हाइड्रो सोलुसन्स, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा इञ्जिनीयर, परामर्शदातादेखि आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनलगायत कामको अनुभव प्राप्त छन् । उनी २०७४ भदौदेखि नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् ।

    सम्पादकीय

    छुट्टै जग्गा प्राप्ति ऐन जरूरी
    विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा आएको हो । यो ऐन त्यतिबेलाको सरकारले विशेष गरी बाटो विस्तार, हस्पिटल निर्माण, हवाई मैदानलगायत सरकार तथा सरकारी संस्थानहरूले गर्ने विकासको कामका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न ल्याएको जस्तो देखिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेका छन् । आयोजनहरूको विकाससँगै निजीक्षेत्रले पनि जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम धेरै गरेको छ । तर, जलविद्युत् क्षेत्रका विविध पक्षका लागि उपयुक्त हुने किसिमको जग्गा प्राप्ति ऐन छैन ।

    विद्युत् ऐनअनुसार विद्युत् कम्पनीले आयोजना निर्माण गरेको ३० देखि ३५ वर्षपछि सो आयोजना नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्छ । तर, हालको जग्गा प्राप्ति ऐन भने यस्ता प्रकृतिका आयोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउने अभिप्रायबाट आएको छैन । यसरी केही वर्ष निजीक्षेत्रले उपभोग गरी त्यसपछि सरकारलाई नै फिर्ता गरिने आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा कसरी उपलब्ध गराउने हो भन्ने विषय अहिलेको ऐनमा स्पष्ट छैन । त्यसैले यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्ने, मुआब्जा निर्धारणलगायत फिर्ता गर्ने विधि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पनि छैन ।

    प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने विषय हालको ऐनमा छैन । प्रसारण लाइनको निर्माण गर्दा जग्गाको मूल्यमा कमी आउने तथा घडेरीको जग्गा काम नलाग्ने हुने भएकाले यस्ता खालका पूर्वाधार आयोजनाका लागि चाहिने जग्गाका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था हुनुपर्छ । ऐनको कमीका कारण जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन नै बन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । अहिले निजी आयोजनाहरूले व्यक्ति व्यक्तिसँग मोलमोलाई गरेर जग्गा प्राप्त गर्दा आयोजना कार्यान्वयन ढिलो र खर्चिलो भइरहेको छ ।

    जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा पुनर्वास र मुआब्जाको कुनै व्यवस्था ऐनमा छैन । त्यसले गर्दा जग्गा प्राप्ति र आयोजना निर्माण असजिलो भएको छ । डुबान क्षेत्रमा परेर सम्पूर्ण घरबार गुमाउनेका लागि मुआब्जाको मात्र व्यवस्था गरेर पुग्दैन । उनीहरूको परिवारको पुनर्वासको व्यवस्था नगरी आयोजना निर्माण गर्न प्रायः असम्भव भइसकेको छ । अतः यी सबै प्रयोजनका लागि नयाँ र छुट्टै ऐनको आवश्यकता छ ।

    अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने भारतमा ऐनले नै जग्गा प्राप्त गर्ने तरिका स्पष्ट तोकिदिएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन बनाउँदा चाहिने जग्गाको मुआब्जा तोकिन्छ र सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ । विकसित देशहरूमा भू–उपयोग नीति लागू भएको हुन्छ । भू–उपयोग नीति भनेको कुन जग्गाको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो । जङ्गल हुने भनेको ठाउँमा जङ्गल हुन्छ, खेतीयोग्य जमीन भनेको ठाउँमा खेती लगाइएको हुन्छ । यस्ता देशमा सडक, प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारका लागि पनि पहिल्यै जग्गा छुट्याइसकिएकाले जग्गा प्राप्त गर्न कठिन हुँदैन । यदि जग्गा नछुट्याइएको भए पनि यस्ता पूर्वाधार मानव बस्तीबाट टाढा र कम असर पर्ने ठाउँबाट लैजान सकिने भएकाले त्यहाँ समस्या एकदम कम रहन्छ । तर, नेपालमा निजी जग्गा खोला, खेतीयोग्य, पर्ती जस्तो भए पनि घडेरी बनाउन सकिन्छ । जग्गा धनीले त्यहीअनुसार मुआब्जा माग्ने गर्नुको कारण पनि त्यही हो । त्यसैले पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीका रूपमा आएको छ । यस समस्याको समाधान नगर्ने हो भने न विद्युत् क्षेत्रमा लगानी आउँछ, न सरकारी क्षेत्रले न त स्थानीय निजीक्षेत्रले ललविद्युत् बनाउन सक्छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने हामी विद्युत्मा परनिर्भर मात्र भइरहन्छौं । त्यसैले पनि देश जलविद्युत्को विकास गरेर आत्मा निर्भर भई अगाडि बढ्न अनुकूल जग्गा प्राप्ति ऐन आवश्यक छ ।

    अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्ने कानून आवश्यक

    गुरुप्रसाद न्यौपाने
    अध्यक्ष, अरूण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनी समूह

    जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४मा जाग्गाको हदबन्दीको सीमा तोकिएको छ । तराईका जिल्लामा २५ बिगाहा खेतीका लागि तथा १ बिगाहा बसोवासका लागि र पहाड÷ हिमालमा ७५ रोपनी खेतीका लागि र ५ रोपनी बसोवासका लागि अधिकतम सीमा तोकिएको छ । योभन्दा बढी जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाले राख्न पाउँदैन । जलविद्युत् आयोजना बनाउन यति जग्गाले पुग्दैन । जलविद्युत् कम्पनीहरूले तराईमा २५ बिगाहा र पहाड तथा हिमालमा ७५ रोपनी कम्पनीको नाममा र अन्य नपुगेको जग्गा सञ्चालक र कम्पनीका प्रमुख शेयरधनीहरूको नाममा राखेर काम गर्ने गरिएको छ । यसरी जग्गा अरूको नाममा राखेर काम गर्दा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै झन्झटिलो पनि छ ।

    सरकारी जग्गा लीजमा लिएर काम गर्ने प्रचलन छ र यसमा कुनै बन्देज छैन । सरकारी जग्गा भाडामा लिँदा राम्रो जग्गा नभएर नराम्रो जग्गा पनि पर्ने गरेको छ । जसमा खोलाको बगर, पहाड, खोंच आदि पर्ने गरेको छ । तर, निजी जग्गा खरीदमा भने समस्या हुने गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना भन्नेबित्तिकै जमीनको मूल्य कयौं गुना बढी माग गर्ने गरिएको छ । लीजमा लिनुपर्ने सरकारी जग्गाको हकमा जिल्ला वन कार्यालय, क्षेत्रीय वन कार्यालय, वन विभाग, वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

    अब बन्ने सरकारले सीधै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एक फाष्ट्र ट्र्याक एकाइ स्थापना गरी काम गरेमा छिटो हुने थियो । यसको उदाहरणका लागि श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेको फाष्ट्र ट्र्याक एकाइमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले निवेदन दिएपछि सोका आधारमा सरकारले जग्गा प्राप्ति, लाइसेन्स प्राप्तिलगायत प्रक्रिया बढाइदिन्छन् । यसले लगानीकर्ता र सरकारी कर्मचारीबीच देख भेट हुँदैन । त्यसले गर्दा ढिलाइ र आर्थिक चलखेल हुन पाउँदैन । मलेशियाको एक उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । त्यहाँ कागजविहीन प्रशासन संयन्त्रले काम गर्छ । निवेदन ईमेल र इण्टरनेटको सहायताबाट पठाउन सकिन्छ र सोको तत्कालमा जवाफ प्राप्त हुन्छ । अनलाइन प्रणालीबाट सबै काम हुन्छ । आफूले तिरेको भौचर स्क्यान गरेर पठाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रक्रिया हुँदै काम अगाडि बढ्छ । नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अप्राविधिक कर्मचारीको बाहुल्य छ । त्यसैले यस्तो सेवा तत्कालमा प्रदान गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

    अहिले नयाँ प्रकाशित भएको भूमिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि समस्या छ । त्यसको समस्याको जड भनेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको हदबन्दीको व्यवस्थाले हो ।

    विद्युत् आयोजना र ट्रान्समिशनलाइन निर्माणका लागि चाहिने जग्गा सरकारले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ र सोको न्यूनतम मूल्य परियोजना विकास गर्नेले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जग्गाको सुव्यवस्था भएपछि मात्र परियोजना निर्माणको काम शुरू गर्नुपर्छ । यसैअनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

    पहिलेको भन्दा धेरै झमेला भएको छ

    सुरज ढुङ्गेल
    कम्पनी सचिव, गर्जाङ उपत्यका हाइड्रो पावर लिमिटेड

    हदबन्दी जग्गा प्राप्ति विषयमा पहिला सोझै सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएर जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट स्थलगत प्रतिवेदनसहित फाइल भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग हुँदै भूमिसुधार मन्त्रालयमा आएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि टुङ्गिने गरेको थियो । तर, अहिले विद्युत् विकासमा निवेदन दिएर ऊर्जा मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यावस्थापन विभाग हुँदै सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट स्थलगत रिपोर्ट ल्याई भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयमा आएर टुङ्गिन्छ । पहिलेको भन्दा कानूनी झन्झट कम हुनुपर्नेमा अझ यसलाई लम्ब्याउने कारण विद्युत् कम्पनीलाई समस्या भएको छ । यसले धरै कार्यालयमा फाइल बुझाउनुपर्ने भएको हुँदा समय धेरै लाग्ने गरेको छ । सरकारी कार्यालयम गएर फाइल अड्कने र त्यसले महिनौं कुर्नुपर्ने कारणले जलविद्युत् आयोजनालाई धेरै समस्या पारेको छ । रूख कटान र जग्गा भोगाधिकारमा पनि वनका ऐन नियमहरू निकै कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ।

    राष्ट्रिय ऊर्जासङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र, २०७२ को पूर्ण कार्यान्वय गर्न तथा सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्न सरकार उदासीन भएको र सरकार अस्थिर भएका कारणले प्रवद्र्धकलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या नै समस्यामा पारिएको छ । तथापि अहिलेको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा अबको सरकार स्थिर हुने देखिएकाले निश्चय नै ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा वातावरण सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    ऐन नयाँ बनाउन आवश्यक छ

    खड्गबहादुर विष्ट
    निवर्तमान अध्यक्ष, इप्पान

    जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ धेरै पुरानो भएको छ । यसलाई अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ । जग्गाको मूल्य निर्धारणलाई पनि समसामायिक बनाउनुपर्छ । जग्गाको हदबन्दी हटाउनुपर्छ । हदबन्दीका कारण सीमित जग्गाले जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसकिने हुँदा र लाइसेन्सको समाप्तिपछि नेपाल सरकरलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुँदा हदबन्दी लगाउनुको औचित्य छैन । अहिले बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरूले आफ्नो कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व ३०/३५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्नेे प्रावधान छ । त्यसैले जग्गाको हदबन्दी राख्नु हुँदैन । तर, जग्गाको गलत प्रयोग रोक्न नयाँ बन्ने ऐनमा जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउनुपर्छ । जग्गा प्राप्ति निश्चित समयभित्र भइसक्नुपर्छ भनेर तोकिनुपर्छ । किनभने आयोजनाको समय सकिने निश्चित समय हुन्छ । त्यो समयभित्र काम गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा प्राप्तिमै समय व्यतीत भयो अन्य काममा समय लगाउन सकिँदैन । यसले आयोजना बनाउन धेरै समय लाग्छ । त्यसैले पनि जग्गा प्राप्ति ऐन नयाँ बनाउनुपर्छ ।

    ऊर्जा नीतिअनुरूप कानून बन्नुपर्छ

    डा. आत्मराम घिमिरे
    जलविद्युत् व्यवसायी

    भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा जग्गासम्बन्धी हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार पहाडमा ७५ रोपनी कम्पनी वा व्यक्तिले राख्न पाउने प्रावधान छ । अहिले पनि व्यक्तिको हकमा यो कानून लागू नै छ । तर, उद्योग तथा जलविद्युत् कम्पनीको हकमा ईआईए तथा डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक पर्ने जग्गा भूमिसुधार मन्त्रालयबाटै स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था केही महीनाअघि सरकारको निर्णयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रावधान गरिएको हो । जलविद्युत् कम्पनीको हकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिनु सकारात्मक हो । यस्ता नियम आउनु जलविद्युत्को क्षेत्रमा राम्रो हो । नियम राम्रो बनेको छ, तर कार्यान्वयन राम्रो छैन । जग्गा प्राप्ति सन्दर्भमा वनको जग्गाको हकमा भने अहिले पनि झमेला नै छ । वनको जग्गाको हकमा जग्गा प्राप्त गर्दा वन मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने वन ऐनमा छ । वातावरण मन्त्रालयको हकमा कागजात पुर्यााएर पेश गरेमा समस्या छैन । राम्रो अध्ययन नगरी प्रतिवेदन बुझाएपछि समस्या आउने हो । केही समयअघि ऊर्जा नीति बनेको छ । तर, कानूनको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऊर्जा नीति लागू गर्न तुरुन्त कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

    वन ऐनले समस्या पारेको छ

    किरण मल्ल
    अध्यक्ष, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड

    जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वनको जग्गा प्राप्त गर्दा समस्या छ । वन ऐन, २०४९ मा जग्गा प्राप्त गर्दा अर्को जग्गा किनेर दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । वन ऐनमा १ ओटा रूख काट्दा २५ ओटा रूख लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै व्यक्तिगत जमिनमा पनि आफ्नै किसिमको झमेला रहेको छ । गाउँघरमा सस्ता जग्गाको पनि बढी मूल्य पाउने आसमा बढी मूल्य माग गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । जलविद्युत् बनाउन सजिलो छैन । निजी जग्गा प्राप्त गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गाउँपालिकाका पदाधिकारी हुँदै मन्त्रालयसम्म गुहार्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । व्यक्तिगत जग्गाबाट प्रसारण लाइन लाने सन्दर्भमा ठूलै समस्या रहेको छ । मूल्याङ्कनमा पनि समस्या छ । पर्ती जग्गालाई महँगो घडेरीको भाउमा दिनुपर्ने बाध्यता विद्युत् कम्पनीलाई छ । मूल्याङ्कनको कुनै आधार छैन । जग्गा प्राप्तिलाई सरकारले सहज नबनाइदिने हो भने जलविद्युत् कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । जलविद्युत् कम्पनीमा समस्या नै समस्या रहेको छ । त्यसमा जग्गाको हदबन्दीले पनि थप समस्या पारेको छ ।

    स्रोत:अभियान