माघ ९, २०७६
वीरेन्द्रनगर— कर्णालीलाई तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने गरी प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत १९ लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना बन्न लागेका हुन् ।
कर्णालीका सबै जिल्लालाई तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दीपक पौड्यालले जानकारी दिए । कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण पूरा हुन नसकेका विभिन्न लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने सचिव बस्नेतले बताइन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले उपभोक्ता समितिमार्फत लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने काम गरेको थियो । उपभोक्ता समितिले अनुदान पाए पनि आफूहरूले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा बीचमै अलपत्र आयोजनालाई पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि १९ वटा योजनाको अध्ययन गरी काम अगाडि बढाइनेछ ।
कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लापरबाही नगर्न उनले निर्देशन दिए । सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ पनि स्वीकृत गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ७३ प्रतिशत बासिन्दा अझै अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । ७३ मध्ये ३७ प्रतिशतले मुस्किलले नवीकरणीय ऊर्जाबाट केही उज्यालो पाएका छन् । बाँकी अहिले पनि टुकीकै भरमा बस्नुपरेको भन्दै प्रदेश सरकारले उज्यालो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । आव ०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशका २७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकामा विद्युत्को पहुँच छैन । उज्यालो कार्यक्रम कार्यविधिमा विद्युत् विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि विद्युत्बाट वञ्चित जनसंख्या पहिचान गर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन कसैले झुट विवरण पेस गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थायी बसोवास गरिरहेको स्थानमा विद्युत् पहुँचसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा लाभग्राही छनोट गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णालीका केही जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारणको ३३ केभी लाइन विस्तारको काम चालू छ । यसअन्तर्गत त्रिपुरेश्वर/जयदुर्गेश जेभी काठमाडौंले जिम्मा लिएको सुर्खेत–बाबियाचौर र दुल्लु–कालीकोट खण्डको काम आगामी वैशाखसम्म सकिनेछ । त्यस्तै दैलेख–दुल्लु र दैलेख–जुम्ला खण्डको कामको जिम्मा न्यू छिम्तीसतार्की कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । दैलेख–दुल्लु खण्डको काम चैतसम्म सक्ने विद्युत् प्राधिकरणको योजना छ । दैलेख–जुम्ला खण्डको काम ०७८ जेठसम्म सक्ने गरी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको हो ।
चाँदनी कठायत
स्रोत:कान्तिपुर
