एमसीसी गएपनि प्रसारणलाइन नबनाई त सुखै छैनः खड्गबहादुर विष्टको विचार

288
Mr. Khadga Bahadur Bisht, President, Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN)

पूर्व सर्त राख्ने बेलामा एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदा  देश भित्रको कानुन र एमसीसीको सम्झौता बाझिएको बेलामा काममा बाधा नपरोस भनेर सम्झौतालाई आधार मानेर जानको लागि संसदमा लैजानु परेको हो। 

९ माघ, २०७६

काठमाडौं। एमसीसी (मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) परियोजना राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले सबैले आ-आफ्नो धारणा राख्न पाउँछन्। यो स्वभाविक हो। केही केही कुरा सेन्सेटाइज गर्न खोजिएको छ।

यो पक्ष/विपक्षमा बहस हुँदा एमसीसीलाई फाइदा नै भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बहस भएपछि एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमको बारेमा पैसा खर्च गरेर विज्ञापन गर्नु परेन। पक्ष/विपक्षमा बहस हुँदा ५५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढिको अमेरिकी अनुदान सहयोग फिर्ता जान्छ की भन्ने चिन्ता पनि थियो। अब त्यो चिन्ता पनि सकिएको छ। विस्तारै सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ । संससदको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने कुरा भइसकेको छ।

२/३ वर्ष अघि नै सम्झौता भएको विषय भएपनि अहिले विवाद हुनुको कारण अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अर्थात अमेरिकी सैन्य रणनीतिको कुनै अंगका रूपमा एमसीसी नेपाल भित्रिदै छ की भन्ने त्रास हो। नेपाल असंग्लग्न राष्ट्र भएकोले पञ्चशील सिद्धान्तको विपरित भयो की भन्ने कुरा आयो। अर्को भनेको नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारतको सहमति किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न हो।

यी दुईवटा कुरा बाहेक सहमतिका अरू बुँदामा पक्ष-विपक्षमा बहस गर्नेहरूले हैसियत नै राखेनन्। यत्रो ठूलो डकुमेन्टमा के बुँदा ? के लाइन ? कति क्षमता ? कति सवस्टेशन ? भन्ने कुरामा प्रश्न नै उठेका छैनन्।

नेपालले खारेज गर्न नपाउने अमेरिकाले एकतर्फी खारेज गर्न सक्ने भन्ने कुरा अध्ययन नगरी बोलिएका हुन्। पहिलेदेखि नै प्रक्रियामा भएपनि अहिले संसदमा जाने भएकाले यो कुरा बहसमा आएको हो। बीचमा सभामुख नहुँदा संसद चल्न सकेन। संसद चलेको भए यति बेलासम्म यो सम्झौता पारित पनि भइसकेको हुन्थ्यो।

एमसीए नेपालले कम्प्याक्ट सम्झौताका बुँदामा के छ ? के छैन ? भन्ने कुरा मात्रै भन्न सक्छ। इण्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गत छ छैन भन्ने कुरा बोल्ने हामीलाई अधिकारै छैन। आइपीएसको कुरा २०१८/१९ मा मात्रै आएको हो। एमसीसी त त्यो भन्दा अघि नै कार्यान्वयनमा आएको परियोजना हो। आइपीएस, एमसीसीभन्दा पछि आएकाले यसलाई पनि एमसीसीभित्र समावेश गरौं भनेर हामीले संशोधन त  गरेनौं नी। कोही मान्छेले पछि गएर हामीले आइपीएसअन्तर्गत  यो डकुमेन्ट निकालेको हो भनेर भन्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं र ! एमसीसीको कागजातमा कतै पनि सैन्य भन्ने कुरा उल्लेख छैन। त्यसैले सैन्यका लागि यो पैसा प्रयोग नै हुँदैन।

पूर्व सर्त राख्ने बेलामा एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदा  देश भित्रको कानुन र एमसीसीको सम्झौता बाझिएको बेलामा काममा बाधा नपरोस भनेर सम्झौतालाई आधार मानेर जानको लागि संसदमा लैजानु परेको हो।

जस्तो नेपालमा कर्मचारीलाई बोनस दिने कुरामा विद्युत ऐन र श्रम ऐन बाझिँदा अदालतले विद्युत ऐननै लागू हुन्छ भनेको थियो। विद्युत ऐनले २ प्रतिशत बोनस दिने भनेको थियो भने बोनस ऐनले १० प्रतिशत भनेको थियो।

नेपालको कानूनमा पनि अरू जहाँ जे कुरा लेखिएको भएता पनि नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको हुन्छ।

यो एमसीसीको सम्झौतालाई पनि कानुनी मान्यता दिन संसदमा लैजानु परेको हो। र यसलाई पास गर्न संविधानको धारा पास गरे सरह दुई तिहाइ बहुमत चाहिने पनि होइन। सामान्य बहुमतले नै पास हुने हो। यसले कानुनको रूपमा मान्यता पाउने हुनाले भोलि स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकारकै कानुन बाझिँदा पनि यो सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजिम हुन्छ। यसमा संविधानको धारा बाझिने पनि होइन। यसले संविधानको धारा खारेज गर्ने पनि होइन।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएन भने पनि नेपाल सरकारले यो प्रसारणलाइन बनाउनै पर्छ। नेपाल सरकारले ५० अर्ब रूपैयाँ यो आयोजनामा थप्नु पर्‍यो भने विकासका अरू आयोजनाको खर्च कटाउनु पर्छ।

जस्तो नेपालमा दातृ निकायको अनुदान लिँदा उनीहरूकै खरिद ऐन लागू हुन्छ। विश्व बैंकले अनुदान दिएका परियोजनामा नेपाली कानुन बाझिएको खण्डमा विश्व बैंकको खरिद प्रक्रियाअनुसार हुन्छ। एमसीसीले पनि त्यही गर्न लागेको हो। नेपाली कानुन बाझिएको खण्डमा एमसीसीको सम्झौतामा उल्लेख गरेबमोजिम हुनुपर्छ भनेको हो। यो कुनै नौलो कुरा त हैन। यहाँ एमसीसी संसदबाट पास भयो भने नेपालको कानुन खारेज हुने जस्तो हल्ला गरिएको छ, त्यस्तो हैन। अमेरिकाले पनि संसदबाट निर्णय गराएरै नेपाललाई अनुदान दिएको हो। अमेरिकाले संसदबाट अनमोदन गराएपछि नेपालले पनि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ।

यो आयोजनाको अवधि ५ वर्षको हो। हामीले केही कारणले ५ वर्षभित्र काम गराउन सकेनौं भने काम भएजति मात्रै पैसा आउँछ। ५ वर्षको अन्तिम दिन सम्मको पनि पैसा आउँछ। बाँकी पैसा आउँदैन। ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन र तीनवटा ठूला क्षमताका सवस्टेशन ५ वर्षभित्र बनाउन चुनौती पनि छ।

नेपालमा प्रसारणलाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, जंगल कटान र ठेकेदार भाग्ने तीनवटा चुनौती छन्। त्यही भएर एमसीसीको खरिद ऐन लागू गरिरहेका छौं। एमसीसीको गाइडलाइनअनुसार गुणस्तर र मूल्यमा टेण्डर हुन्छ। ७० प्रतिशत गुणस्तरको र  ३० प्रतिशत मूल्यको ठेक्का हुन्छ।

नेपालमा भने मूल्यको मात्रै ठेक्का हुन्छ। जसले सबैभन्दा कम मूल्य हाल्छ, उसैले ठेक्का पाउँछ। पछि उसले भेरिएसन गरेर थप रूपैयाँ उठाउँछ। सरकारले पनि सयमा बिल भुक्तानी गरिदिँदैन। एमसीसीमा भने ७० प्रतिशत गुणस्तरको मापदण्ड हुनेबित्तिकै राम्रो गुणस्तर प्रतिबद्धता गर्नेले ठेक्का पाउने सम्भावना बढी हुन्छ। मूल्यमा पनि कम मूल्य त कबोल गर्नै पर्छ।

एमसीसीको अर्को  राम्रो पक्ष भनेको बिल पठाएको १२ दिनमै पैसा दिन्छ। नेपालमा जस्तो पैसा पाएन भनेर आफैंले बनाएको संरचना भत्काउने अवस्था आउँदैन। त्यसैले गुणस्तर राम्रो दिनेले ठेक्का पाउने र बिल भुक्तानी पनि समयमै हुने भएपछि समयमै काम गर्न नेपालको भन्दा सजिलो पक्कै हुन्छ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा पनि वन मन्त्रालयले रुख काट्न नदिएको उदाहरण पनि छन्। त्यसैले हामीले वन मन्त्रालयसँग पनि आयोजना सहजिकरणका लागि केही सम्झौता गर्दैछौं। त्यसका लागि हामीले गर्ने सहयोग गर्न सम्झौतै गरिरहेका छौं। वनको जनशक्ति पुगेन भने हामीले नै जनशक्ति राखेर काम गर्नुपर्छ।

५५ अर्ब रूपैयाँमा सबैभन्दा धेरै प्रसारणलाइनमा खर्च हुन्छ। तीनवटा सवस्टेसन बनाउँछौ। तनहुँको दमौली, नवलपरासीको सुनवल र धादिङको रातमाटेमा सवस्टेसन बन्छन्। हेटौंडा र लप्सीफेदीमा सवस्टेसनमा जोडिने मात्रै हो।

टेण्डर डकुमेन्टमा कस्ट इस्टिमेट गरिसकेका छौं। ४० मिलियन डलर सडक मर्मतमा खर्च हुनेछ। ३३० मिलियन डलर प्रसारणलाइनमा खर्च हुनेछ। जग्गा खरिदमा ८० मिलियन डलर खर्च हुने अनुमान छ। बाँकी अन्य कुरामा खर्च हुनेछ। पैसा पुगेन भने नेपाल सरकारले थप्ने र बढी भयो भने  नेपाल सरकारको हिस्सा घट्ने छ। अहिले नेपाल सरकारले १५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता छ।

जग्गा अधिग्रहणको लागि डेढ वर्षको समय छुट्याएका छौं। रुख कटान सबै एकैपटक गर्ने होइन । जहाँ जहाँ टावर बनाउने हो, त्यहाँ त्यहाँ रुख काट्ने हो। रुखले विरोध गर्दैन तर एकजना व्यक्तिले मात्रै आएर विरोध गर्‍यो भने जग्गा अधिग्रहण गर्न त सकिदैन। त्यसैले रुख कटानभन्दा पनि जग्गा अधिग्रहणमा बढी चुनौती छन्।

अहिले टेण्डर प्रक्रिया सुरू गर्दैछौं। चार महिना त बिड बनाउनै लाग्छ। दुई महिना मूल्यांकनमै समय लाग्छ। ठेकेदार साइटमा आउँदा हामीले सबै कुरा खाली गरेर दिनुपर्छ। अर्को वर्षको दशैं-तिहारपछि काम सुरू हुन्छ। दशैं-तिहार र वर्षायामका कारण प्रसारणलाइन निर्माणमा वर्षमा आठ महिनामात्रै काम हुने हुनाले त्यसै अनुसारको जनशक्ति प्रयोग हुन्छ। २४ देखि २६ महिनाभित्र टावर निर्माण गरिसक्ने कार्यतालिका छ। टावर बनिसकेपछि ड्रोनबाट पनि तार तान्न सकिने हुनाले पहिला टावरको फाउण्डेसननै प्राथामिकतामा छ।

एउटा टावरमा २६ वटा तार हुन्छन्। ४०० केभी डबल सर्किट भएकाले एउटा तारमा चारवटा तारको बण्डल हुन्छ। यसले ३९०० मेगावाटसम्म विद्युत लैजान सकिन्छ। तीन हजार मेगावाट विद्युत सहजै प्रसारण गर्न सकिन्छ।

एमसीसीमा भने ७० प्रतिशत गुणस्तरको मापदण्ड हुनेबित्तिकै राम्रो गुणस्तर प्रतिबद्धता गर्नेले ठेक्का पाउने सम्भावना बढी हुन्छ।

ठेकेदार कोही पनि सहभागी हुन सक्छन्। नेपालमा भने ४०० केभी प्रसारणलाइनमा काम गरेका अनुभवी ठेकेदार छैनन्। भारत, दक्षिण कोरिया, टर्की, अमेरिका र जापान लगायतका देशमा अनुभवी निर्माण कम्पनी छन्। यिनै देशबाट बढी बिडर आउँछन् होला।

यो आयोजना बनिसकेपछि भारतको गोरखपुरसम्म जोडिन्छ। बढि विद्युत खपत हुने काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा र बुटवलको केन्द्रमै यो लाइन बन्छ। यी ठाउँमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हुन्छ। यसका साथै वरपर जोडिएका दुई करोड ३० लाख जनसंख्याले लाभ पाउँछन्। १२ प्रतिशतभन्दा बढिको आर्थिक लाभ पाउने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वृद्धिदरमा पनि यसले पक्कै राम्रै योगदान दिन्छ।

यो प्रसारणलाइनको गुरुयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीले बनाएको हो। लप्सीफेदीसम्म विद्युत प्राधिकरणको लाइन आउँछ। लप्सीफेदीबाट नवलपरासीसम्म एमसीसीले बनाउँछ।
तामाकोशी, भोटेकोशी, सुनकोशी, मर्स्याङ्दी, सोलु, त्रिशुली, काबेली, बलेफी, बुढिगण्डकी र  कालिगण्डकी  लगायतका करिडोरको विद्युत नेपालबाट भारत निर्यात गर्न यो प्रसारणलाइन नभइ सुखै छैन।

यी करिडोरका आयोजनबाट आएको विद्युत नेपालमा खपत भएन र निर्यात गर्नुपर्‍यो भने यो मात्रै विकल्प हो। अर्को विकल्प छैन। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएन भने पनि नेपाल सरकारले यो प्रसारणलाइन बनाउनै पर्छ। नेपाल सरकारले ५० अर्ब रूपैयाँ यो आयोजनामा थप्नु पर्‍यो भने विकासका अरू आयोजनाको खर्च कटाउनु पर्छ। नेपाली खरिद प्रक्रियाअनुसार ठेकेदार आउँछन् र अन्य प्रसारणलाइनका आयोजना जस्तै यो आयोजना पनि २० औं वर्षसम्म पूरा नहुने सम्भावना त छँदैछ। विद्युत दिन प्रतिदिन थपिँदै छ। देशभित्रै खपत बढाउन धेरै समय लाग्छ। निर्यात गर्नको लागि यो आयोजना नबनाइ सुखै छैन।

नेपाल सरकारले यो आयोजनामा अडिट गर्न नपाउने भन्ने कुरा छैन। २०७२ देखि नेपाल सरकारले अडिट गरिरहेकै छ। अमेरिकाबाट आउने अनुदानमा पनि नेपाल सरकारले चाहेमा अडिट गर्न सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताको बुँदा नम्बर ११ मा समितिले कोषको आयव्यय लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा नेपाल सरकारले तोकेको संस्थाले जुनसुकै बेला लेखापरीक्षण गर्न सक्ने उल्लेख छ।

कोषको आयव्ययको लेखा प्रचलित कानुन र सम्झौता बमोजिम राखिने छ। नेपाल सरकार र एमसीसीले चाहेमा जुनसुकै बखत समितिको कोषको लेखा परीक्षण गर्न सक्नेछ। एमसीए नेपाल,  एमसीसी र नेपाल सरकारको साझा संस्था हो। दुवै निकायले एमसीएलाई पैसा दिन्छन्। दुवै निकायले एमसीएको कोषको लेखापरीक्षण गर्न सक्छन्। कसैलाई रोक लगाइएको छैन।

Source: Bizmandu