फेरि अर्को समिति
पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आयोजना अघि बढाउनेबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीले सात वर्षसम्म ‘होल्ड’ गरेको थियो भने यसअघि १७ वर्षसम्म अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले अघि बढाउने भन्दै सरकारलाई अल्झाएको थियो ।आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर निर्माणको लागि तयारीमा रहेको अवस्थामा चिनियाँ बाहिरिएका हुन् । तर सरकार आफैं अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
नेपालमा ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा हिउँदमा विद्युत् अभावको संकट चुलिएको तथा परनिर्भता बढेको बेला तत्काल निर्माणमा जान सक्ने आयोजनाको रूपमा पश्चिम सेतीलाई लिइएको छ ।आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) बाहिरिएको दुई महिना नाघिसकेको छ । असोज २ मा भएको बोर्डको बैठकले कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ ढाँचामा अघि बढ्ने निर्णय गर्दै दुई महिनाभित्र यसको ढाँचा तयार गर्न जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भएको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले अझै प्रतिवेदन दिएको छैन । लगानीको ढाँचाबारे राजनीति निर्णय लिन सकिने भएपनि उच्चस्तरीय समितिले प्राविधिक रूपमा विश्लेषणका लागि भन्दै फेरि अर्को समिति गठन गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका डा. महेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जगदिश्वरमान सिंह र लगानी बोर्डका सुनिल पौडेल छन् । लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले उच्चस्तरीय समितिले अर्को समिति गठन गरेर आयोजनाको ढाँचाबारे छलफल भइरहेको र आगामी बोर्ड बैठकमा यसबारे प्रतिवेदन पेश हुने जानकारी दिँदै बोर्डको निर्णयअनुसार पश्चिम सेती आयोजना अघि बढ्ने बताए । उच्चस्तरीय समितिले गठनको गरेको समितिले पश्चिम सेतीको आयोजनाबारे प्राविधिक रूपमा अध्ययन गरेर क्षमता घटाउने, नघटाउनेदेखि अन्य प्राविधिक विश्लेषण गरी उच्चस्तरीय समितिलाई सुझाव दिनेछ । समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । समितिलाई क्षमताका साथै जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त के बनाउँदा उपयुक्त हुने हो, यसबारे समेत निष्कर्ष निकाल्न भनिएको छ । तर, समितिमा रहेका अधिकांश सम्बन्धित विषयको भन्दा सिभिल गैरप्राविधिक रहेकाले कस्तो सुझाव दिनेछन् भन्ने अन्योल छ । यसले सुदूरपश्चिमवासी र त्यहाँका स्थानीय तहले आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्ने बताईरहेका बेला पश्चिम सेतीबारे सरकारले एक र अर्को समिति गठन गरी ढिलाइ गरेपछि आयोजनाको ढाँचाबारेको निर्णयमै ढिलाइ हुने देखिएको छ । स्थानीयवासीले स्वदेशी लगानीमा गर्नुपर्ने माग आइरहेको बेला सरकारले स्थानीयवासीको सहभागितामा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत बनाउनुपर्ने मागसमेत उठिरहे पनि सरकार अझै कुनै विदेशी कम्पनीलाई खुसुक्क दिने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । “बूढीगण्डकी जसरी बिनाप्रतिस्पर्धा पश्चिम सेती दिनका लागि बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउनेहरूको लबिङ सुरु भएको छ,” बोर्डसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, “लगानी बोर्ड प्रतिस्पर्धा भन्छ, तर प्रतिस्पर्धाभन्दा खुसुक्क दिनका लागि लबिङ सुरु भएको छ, अहिले राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहेकोले उच्चस्तरीय समितिले अर्को उपसमिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन ।” उच्चस्तरीय समितिले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्नका लागि समितिमाथि समिति बनाइरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको र बरु उच्चस्तरीय समितिले संरचना बनाउने निर्णय गरेर पछि क्षमता बढाउने नघटाउने लगायतबारे त्यही संरचनामार्फत निर्णय गर्न सहज हुने भएपनि समितिले समेत निर्णय गर्न ढिलाइ गरेर अन्योल थपिरहेको स्रोतले बतायो । चिनियाँ कम्पनी नबाहिरिँदै चालू वर्षको बजेटमा स्वदेशी लगानीमा पश्चिम सेती बनाउने सरकारले घोषणा गरेकोमा स्वयं अर्थमन्त्री रहेको समितिले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्नुलाई फेरि अर्को कम्पनीलाई दिने चलखेलको रूपमा लिइएको छ ।
भिम गौतम
स्रोत:कारोबार
