कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनासाथ राजधानी उपत्यका र आसपासका जिल्लामा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । तिहारको झिलिमिलीपछि लोडसेडिङ बढ्ने त्रास थियो तर, अचानक लोडसेडिङ गायब भयो । मान्छे चकित छन् आखिर के चमत्कार गरे कुलमानले ? यो चमत्कार होइन भने बिजुली कहाँ थियो भन्ने प्रश्न पनि जीवितै छ । किनकि १३ वर्षदेखि जनता अध्यारोको प्रताडना भोग्न बाध्य थिए । अहिले विद्युत प्रणालीमा बिजुली नथपिए पनि लोडसेडिङ समाप्त भएको छ ।
विगतका वर्षमा पनि लोडसेडिङको चर्चा हुन्थ्यो, यस वर्ष पनि यसैको चर्चा भइरहेको छ । फरक यति मात्र छ, विगतमा कति घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने चर्चा हुन्थ्यो भने यस वर्ष कसरी लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्ने जिज्ञासा । के २४सै घन्टा बिजुली आइरहेको यो अवस्था कायमै रहला ? नदीमा पानी सबैभन्दा कम रहने अवधि माघदेखि चैतसम्म पनि बिजुली निरन्तर आइरहन्छ ? जिज्ञासा यी पनि छन् । जबाफ खोज्न हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नयाँ पत्रिका दैनिकको न्युजरुममा आमन्त्रण गरेका थियौँ । घिसिङ र नयाँ पत्रिकाकर्मीबीचको अन्तक्र्रिया आइतबार साँझ एक घन्टा फेसबुकबाट लाइभ प्रसारणसमेत भएको थियो । नयाँ पत्रिकाकर्मी तथा फेसबुकमार्फत दर्शकले सोधेका प्रश्नमा घिसिङको जवाफ : –
१३ वर्षदेखि नेपालीले भोग्दै आएको लोडसेडिङ काठमाडौं र आसपासका जिल्लामा अन्त्य भएको छ । मानिसहरू खुसी भएका छन्, जताततै तपाईंको तारिफ पनि भइरहेको छ । प्रणालीमा उल्लेख्य मात्रामा बिजुली थपिएको छैन तैपनि यो कसरी सम्भव भयो ?
लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै चमत्कार नै भयो कि भन्ने जसरी प्रचार भइरहेको छ, कुनै चामत्कारिक हिसाबले विद्युत् ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको होइन । विद्युत् उत्पादन तथा व्यवस्थापन एउटा विज्ञान हो । त्यसैले विद्युत् माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याएर नै यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् विज्ञानको एउटा पक्ष मिलाउन हामी अहिले सफल भएका छौँ । हामीसँग भएको स्रोतको समुचित व्यवस्थापनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिएको हो । हिजो पनि स्रोत त्यही थियो, आज पनि त्यही छ ।
असारदेखि असोजसम्म नदीमा पानी धेरै हुने भएकाले विद्युत् उत्पादन पनि धेरै हुन्छ । असोजपछि पानी कम हुँदै जान्छ र माघ–फागुनमा नदीमा एकतिहाइ मात्रै पानी बग्छ । त्यसैले यो वेला मागको व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो ।
खोलामा पानीको सतह दिन–प्रतिदिन कम हुँदै गएको छ, सोही अनुपातमा उत्पादन पनि घट्दो छ । यस्तो वेलामा पनि यस वर्ष लोडसेडिङ भएको छैन । व्यवस्थापन कसरी मिलिरहेको छ ?
हामीले विद्युत् वितरणमा समानता ल्याएका छौँ, विभेदरहित वितरण भएको छ । कसैलाई सुविधा दिने र कसैलाई लोडसेडिङमा राख्नु भनेको व्यवस्थापनको पनि कमजोरी हो । काठमाडौंको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको अन्तको बिजुली कटाएर यहाँ दिने भनेको पनि होइन । अहिले बाहिर पनि लोडसेडिङ छैन । ‘पिक आवर’मा एक–दुई घन्टा बिजुली पुगेन भने मात्रै बत्ती काटिएको छ । तालिका निकालेर लोडसेडिङ गरिएको छैन । बेलुकाको समयमा १४ सय मेगावाट माग हुन्छ । त्योमध्ये आन्तरिक उत्पादन पाँच सय मेगावाट छ भने २५० देखि २८० मेगावाट आयात भइरहेको छ । बेलुकाको समयमा ८५० देखि ९०० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । हामीसँग कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी, त्रिशूलीजस्ता पिकिङ प्लान्ट छन् । कालिगण्डकी दिउँसोको समयमा ९० मेगावाटजति चलाएर साँझको पिक आवरमा पूर्ण क्षमता अर्थात् १४४ मेगावाट चलाई व्यवस्थापन भइरहेको छ । बेलुकाको मागको ९० प्रतिशत बिहान माग हुन्छ । रातिको समयमा कम चलाएर बिहानको माग व्यवस्थापन भइरहेको छ । यो मूलतः ‘सिस्टम अपरेसन’ राम्रोसँग गर्न सक्दा भएको हो ।
साँझको समयमा उद्योग नचलाउन भनेका छौँ । दिउँसो उद्योगमा २५० मेगावाटदेखि ३०० मेगावाट विद्युत् जान्छ । साँझ पिक आवरमा त्यो बिजुली व्यवस्थापन गरेका छौँ । त्यो ३–४ घन्टाको अवधिलाई सिफ्ट परिवर्तनको समय बनाउन आग्रह गरिएको छ । हिजो कुनै उद्योगले आठ घन्टा, कुनैले १२ घन्टा त कसैले २४ घन्टा नै बिजुली पाएको अवस्था थियो । त्यस्तो असमानता रोकिएको छ । हिजो आठ घन्टा पाउनेले पनि आज २० घन्टा बिजुली पाएको छ, २४ घन्टा पाउनेले पनि २० घन्टा पाएको छ । सामान्यतः उद्योग दुई सिफ्टमा चल्छन् । बेलुकाको पिक आवरमा सिफ्ट गर्ने समय मिलाइएको छ । अहिले सबै खुसी छन् ।
नेपालमा एकातिर ४० मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने उद्योग पनि छन् भने अर्कोतिर कुनै जिल्लाको माग दुई मेगावाट पनि छैन । एउटा उद्योगको एउटै मोटरले खपत गर्ने विद्युत्ले दुईवटा जिल्लालाई पुग्छ । त्यस्ता उद्योग ‘पिक आवर’मा चल्यो भने आधा काठमाडौंमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले बाध्यात्मक अवस्था भएकाले व्यवस्थापन भइरहेको छ । उपलब्ध भएको अवस्थामा उद्योगलाई २४ घन्टा बिजुली दिन्छौँ ।
अहिले करिब ५०–६० मेगावाट क्षमताका पावरहाउस भूकम्पलगायतका कारण बन्द छन् । जति पनि आयात गर्न सकिने ठाउँ छन्, आवश्यकताअनुसार आयात भइरहेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि मागको प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन भएको छ । उपभोक्ताबाट हामीलाई सहयोग भएको छ । ‘पिक आवर’मा धेरै बिजुली खपत गर्ने घरायसी सामान कम चलाएको देखिन्छ । त्यस्तै, तिहारपछि लोडसेडिङ नभएका कारण इन्भर्टर नचल्दा सय मेगावाट बिजुली बचत भएको छ । सरकारले चुहावट कम गर्न देशव्यापी कार्यक्रम चलाइरहेको छ । त्यसबाट केही राहत भएको छ । यसले पनि माग व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको छ ।
अहिले करिब ५०–६० मेगावाट क्षमताका पावरहाउस भूकम्पलगायतका कारण बन्द छन् । जति पनि आयात गर्न सकिने ठाउँ छन्, आवश्यकताअनुसार आयात भइरहेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि मागको प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन भएको छ । उपभोक्ताबाट हामीलाई सहयोग भएको छ । ‘पिक आवर’मा धेरै बिजुली खपत गर्ने घरायसी सामान कम चलाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, तिहारपछि लोडसेडिङ नभएका कारण इन्भर्टर नचल्दा सय मेगावाट बिजुली बचत भएको छ । सरकारले चुहावट कम गर्न देशव्यापी कार्यक्रम चलाइरहेको छ । त्यसबाट केही राहत भएको छ । यसले पनि माग व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म लोडसेडिङ भएन । माघ–फागुनमा लोडसेडिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो सबैतिर छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले केही दिनअघि माघदेखि चैतसम्म पनि लोडसेडिङ भएन भने सार्वजनिक पद धारण गर्दिनँ भनेर चुनौती नै दिनुभयो । यो चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिले–पहिले लोडसेडिङ माघमा यति हुन्छ र फागुनमा यति हुन्छ भनेर असारमा नै घोषणा हुन्थ्यो । त्यही बानी लागेकाहरूले अहिलेदेखि नै माघ र फागुनमा यति घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ भन्न थालेका छन् । लोडसेडिङ हुँदा कतिपयलाई फाइदा पनि होला । लोडसेडिङ यति घन्टा हुन्छ भनेर घोषणा गर्ने नै हिरो हुन्थ्यो । जनतादेखि व्यापारीले त्यही सूचनाका आधारमा योजना बनाउँथे । तर, मेरो भनाइ छ, लोडसेडिङ हुन्छ भनेर किन घोषणा गर्ने ? हामी सकेको व्यवस्थापन गर्छौं भनेर लागेका छौँ । तथापि, कुलमान घिसिङले सबै कुरा गर्छ भन्ने होइन । हामी सकेसम्म लोडसेडिङ गर्दैनौँ भनेर लागेका छौँ । मन्त्रीले पनि लोडसेडिङ गर्दैनौँ भन्नुभएको छ । तर, यसको अर्थ हामीले लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनेर घोषणा गरेको भन्ने होइन । अहिलेको अवस्थालाई निरन्तरता दिने हाम्रो प्रयास हो । प्राविधिक कारणले एक–दुई घन्टा बत्ती जान सक्छ । तर, त्यसलाई लोडसेडिङ भन्न मिल्दैन । लोडसेडिङ भएन भने सार्वजनिक पद धारण गर्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो उसको विषय हो । कसैले लोडसेडिङ नै खोज्छ भने त हामीले भन्नु केही छैन ।
काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा ऊर्जामन्त्रीले जस लिने कि तपाईंले जस लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ भन्ने पनि बाहिर आएको छ । यो, त्यो आशंका जस्तै जस लिने होडबाजी चलेको हो ?
नेपाली जनताको चाहना लोडसेडिङ अन्त्य होस् भन्ने नै हो । विगतका सबै सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्नुभयो । ऊर्जामन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको ३७ बुँदे कार्ययोजनामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेर राख्नुभएको थियो । त्यसकारण, कुलमान घिसिङले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने होइन । सरकारको योजना हामीले कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो । मैले मात्रै गरेर हुुँदैन । प्राधिकरणमा नौ–दश हजार कर्मचारी छन्, उनीहरूको सहयोगविना सम्भव छैन । सबै कर्मचारीले रातदिन खटेर काम गर्नुभएको छ । हरेक सेकेन्डमा विद्युत् मागमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । त्यसकारण यो सबै विद्युत् विज्ञान र व्यवस्थापनको विषय हो ।
तैपनि, प्राधिकरणमा आएको ५-६ महिनासम्म सिक्नुपर्ने अवस्था मलाई थिएन । यो काम गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी थियो । अब यसरी जाने है भनेर मैले नेतृत्व मात्रै दिएको हो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको विषयमा सबै नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दलले जस लिनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव एवं सबै कर्मचारी रातदिन खटेर मात्रै यो सम्भव भएको छ । भार व्यवस्थापनमा सबैको सहयोग चाहिन्छ । चोरी नियन्त्रण गर्न सकियो भने त्यो नै लोडसेडिङ अन्त्यको पहिलो प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ । चोरी नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीको तहबाट निर्देशन आएको छ । तर, जनता जागरुक नभएसम्म चोरी नियन्त्रण हुँदैन । अहिले २४० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् चुहावट हुन्छ, त्यसमध्ये १५० मेगावाट त चोरी नै हो । अर्बौं रुपैयाँ चोरीमा गइरहेको छ । मैले जनताबाट सहयोग खोजेको यो क्षेत्रमा हो ।
विगतमा लोडसेडिङ हुनुमा अनियमित हिसाबले विद्युत् वितरण हुनु पनि जिम्मेवार देखियो । त्यसरी अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ कि हुन्न ?
संकटको अवस्थामा अनेक ‘व्यवसाय’ सञ्चालन हुन्छन् । कसैले रोकेर त्यस्ता व्यवसाय रोकिने अवस्था थिएन । जलविद्युत् आयोजना नबन्दा केहीलाई फाइदा होला । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तत्कालको मुद्दा हो । हामीले तत्कालको संकट टारेका हौँ । दीर्घकालीन समाधानका लागि निर्माणाधीन आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ, प्रसारण लाइन अगाडि बढाइरहेका छौँ । दीर्घकालसम्म आत्मनिर्भर हुन जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।
हामीले चुहावट नियन्त्रणका लागि देशव्यापी अभियान चलाएका छौँ । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायत सबै लागिरहनुभएको छ । चोरी नियन्त्रणमा लाग्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएको छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक दुवै गरी गत वर्ष २६ प्रतशित चुहावट थियो । बाटोमा मात्र होइन, घरघरमा पनि बत्ती हराएको छ । १०–१२ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट छ । घरघरमा हुने चोरी मात्रै रोक्न सक्यौँ भने वार्षिक ५–६ अर्ब रुपैया“ नाफा हुन्छ । त्यतातिर सबैको सहयोग चाहिन्छ ।
नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न विभिन्न देशका लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन् । तर, यहीबीच भारतले नयाँ विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्याएको छ, जसले भारतीय कम्पनी संलग्न नभएका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारत निकासीमा अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यसले भारतीयबाहेकका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्दैन ?
हामीलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । त्यसैले, हामी पहिले आन्तरिक माग पूरा गर्नतर्फ नै लाग्नुपर्छ । अन्य देशले के ग¥यो भन्दा पनि आफ्नो देशमा के गर्ने भनेर सोचौँ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न आजको मितिमा १५–२० हजार मेगावाटका आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसैले बजार यहीँ छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि बजार छ, आन्तरिक लगानीमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । भारततर्फ निकासीका लागि दुई देशबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार नै काम होला । त्यसो हुन नसके दुई देशबीच कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी होला । अहिले देशभित्रको मागको पूर्ति गर्न के गर्ने भन्ने चिन्ता हुनुपर्छ ।
समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा कतिपय आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली खेर जाने अवस्था छ । एकातर्फ लोडसेडिङ हुने अनि अर्कोतर्फ उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारका लागि के काम भइरहेको छ ?
प्रसारण लाइनको व्यवस्थापनका लागि हामी लागेका छौँ । कतिपय अवस्थामा हाम्रो पूर्वाधारको क्षमता, जस्तै– सबस्टेसनको क्षमता नपुग्दा, प्रसारण लाइन नहुँदा लोडसेडिङ भएको हो । काठमाडौंका सबस्टेसनको क्षमता बढाइरहेका छौँ । प्रमुख प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छौँ । उत्पादित बत्ती खेर जाने र लोडसेडिङ हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।
रणनीतिक खालका प्रसारण लाइन तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छन् । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन करिब तीन हप्ताभित्रमा चार्ज गर्छौं । हेटौंडादेखि स्युचाटारसम्मको डबल सर्किट लाइन पनि छिट्टै चार्ज हुन्छ ।
प्राधिकरणले दीर्घकालका लागि विभिन्न खालका योजना बनाइरहेको छ । वितरण प्रणालीलाई स्मार्ट ग्रिडको प्रणालीमा लैजाने योजना छ । प्रसारण लाइनलाई अन्डरग्राउन्ड गर्न सकिँदैन । तर, वितरण प्रणालीलाई सकिन्छ । यसका लागि प्रक्रिया नै थालनी भएको छ । काठमाडौंको वितरण प्रणालीलाई अन्डरग्राउन्ड गर्न एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा गुरुयोजना बनाइरहेका छौँ । स्मार्ट ग्रिडको प्रणालीअनुसार सबै कुरा रिमोटबाट नै हुन्छ । यो छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने सोचमा छौँ । प्रिपेड मिटरिङको प्रणालीमा जान खोजेका छौँ । त्यसपछि बक्यौताको अवस्था पनि रहँदैन ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको माग प्रक्षेपण कत्तिको वैज्ञानिक छ ? भारतमा बिजुलीको भाउ घटिरहेको अवस्थामा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्ने अवस्था कत्तिको छ ?
विद्युत् प्राधिकरणको माग प्रक्षेपण अलिकति परम्परागत भयो कि भन्ने प्रश्न उठेकै छ । विद्युत् माग प्रक्षेपणको एउटा सूचक भनेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कति भइरहेको छ भन्ने पनि हो । नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक सय ३० देखि एक सय ३५ युनिट छ । भारतमा एक हजार युनिट, चीनमा चार हजार युनिट, दक्षिण कोरियामा त १३ हजार युनिट छ ।
सार्कमा सात सय युनिट प्रतिव्यक्ति औषत खपत हुन्छ । सार्क क्षेत्रको औषतमा जान पनि हामीलाई १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । चीनको अहिलेको अवस्थामा पुग्ने हो भने ४० हजार मेगावाट चाहिन्छ । दक्षिण कोरियाको अहिलेको स्थितिमा पुग्न त एक लाख मेगावाट चाहिन्छ । विद्युत् उत्पादन बढ्ने हो भने खपत बढ्दै जान्छ । माग पनि बढ्दै जान्छ । प्रतिव्यक्ति खपत असाध्यै कम भएको देशमा माग छैन भन्न पाइन्छ ? अबको १० वर्षपछि आजको भारतको अवस्थामा पुग्छौँ भनेर माग प्रक्षेपण भएको छ ।
विद्युत् खपत बढ्न आर्थिक सूचक पनि बढ्नुपर्छ । विद्युत् माग बढ्दो क्रममा छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप विद्युत् दिन सकिने अवस्था नै छैन । हामीले सबै पूर्वाधार बनाउने हो भने त उद्योगहरू बढ्छन् । घरघरमा माग बढ्दै जान्छ । मागको समस्या होइन, आपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ । हामीले जति आयोजना अगाडि बढाइरहेका छौँ, आन्तरिक खपतका लागि त्यो पर्याप्त छ । जति पनि आयोजना निर्यातका लागि भनेर निर्माण भइरहेका छन्, तिनीहरूको उत्पादन पनि आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र नै खपत गर्न सकिन्छ ।
चिलिमे सफल भएपछि जनतालाई सेयर दिने मोडलमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन थालियो । तामाकोसी अगाडि बढिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने सबै आयोजना भविष्यमा यही मोडलमा अगाडि बढाउने हो ?
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको तत्कालको व्यवस्थापन हो । अब नेपाली जनताको पैसाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मोडलमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले पहिलो त लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको आयस्तरसँगै देशको अर्थतन्त्र बढाउन पनि सहयोग गर्छ । बिहान ४ बजेदेखि लाइन बसेर १० कित्ता सेयर नपाउने अवस्थाबाट जत्ति पनि सेयर पाउने अवस्था ल्याउनुपर्छ ।
लगानी गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान तथा नेपाल टेलिकमले प्रत्येक वर्ष ५० अर्ब लगानी गर्न सक्छन् । १० वर्षमा त्यो पाँच खर्ब हुन्छ, जसबाट ६–७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । लगानी नभएको होइन, व्यवस्थापन गर्न मात्रै नसकिएको हो । यो आयोजनाबाट फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन सकियो भने पैसा जुट्छ । प्राधिकरणले उत्तरगंगा, अरुणजस्ता ठूला आयोजना पनि यही मोडलमा अगाडि बढाउँछ । जलविद्युत्मा लगानी बढाउन ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा पनि सहयोग गर्छ । भोलि, मेरो विद्युत् लिइदिनुस् है, सस्तो छ भन्ने दिन आउँछ ।
तपाईंले चोरी भइरहेको बिजुली र त्यसबाट भएको क्षतिको आँकडासहित उदाहरण दिनुभयो । नियन्त्रण प्रयासको पनि उल्लेख गर्नुभयो । तर, उपभोक्ताले मागेको समयमा मिटर नपाउने समस्याका कारण उपभोक्ता अवैध रूपमा बिजुली प्रयोग गर्न बाध्य छन् नि । यो समस्या समाधान कहिले हुन्छ ?
पछिल्ला दुई–तीन वर्षसम्म मिटरबक्स खरिद नगरेको अवस्था थियो । अहिले हामीले माग्नेबित्तिकै मिटर दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । परीक्षणका क्रममा रहेकाले केही दिन ढिलाइ हुन सक्छ, तर हामी जनताले मागेको समयमा मिटर दिन्छौँ ।
जनकपुरमा मात्रै २३ सय घरले हुकिङ गरेर बसेको अवस्थामा हामीले सबैलाई मिटर दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मिटर दिइरहेका छौँ । अब जनताले पनि हामी विद्युत् चोरी गर्दैनौँ भनेर काम गर्नुपर्छ । युवाहरूले चोरी नगर्ने खालको जनचेतना अघि बढाउनुपर्छ । हामीले स्तरीय सेवा प्रवाहको कुरा गरेका छौँ । प्राधिकरण भनेको ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न बनेको संस्था हो । त्यसैले हामीले राम्रो सेवा दिनुपर्छ ।
तपाईले विगत लामो समयदेखि आमजनतालाई आक्रान्त पारेको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने पहल लिनुभयो । तथापि, केही समय अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन । हामी साँच्चै लोडसेडिङमुक्तचाहिँ कहिले हुन्छौँ ?
अहिले आन्तरिक उत्पादन र आयातको सन्तुलन मिलाएर काम गरिरहेका छौँ । मागसँगै प्रत्येक वर्ष उत्पादन बढ्दै गइरहेको पनि छ । तामाकोसी, चिलिमेका आयोजना तथा प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनाबाट अबको डेढदेखि दुई वर्षमा हजार मेगावाट थपिन्छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि योगदान हुन्छ । अबको तीन–चार महिना कठिन छ । यो समय व्यवस्थापन भयो भने अर्को वर्षबाट हामी धेरै नै सजिलो अवस्थामा हुन्छौँ । सायद अब हामीले लोडसेडिङ तालिका निकाल्नुपर्दैन ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
