स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । हालै भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेर बाटो खुला गरेपनि नेपालले भने आवश्यक नीति नियम नबनाएको भन्दै इप्पानले सो माग गरेको हो ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत इपानका पदाधिकारीहरुले भारतले विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कार्यविधि ल्याइसकेकाले भारत, बंगलादेशलगायतका देशसँग विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक नीति र कानुन ल्याउनका लागि ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत्् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएपछि भारतले सन् २०१६ मा अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका ल्याएर २०१८ मा अन्तिम रूप दिइसकेको छ भने हालै कार्यविधि पनि ल्याएको छ । तर नेपालले यसबारे कुनै नीति ल्याएको छैन । विद्युत् व्यापार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था समेत रहेको विद्युत् विधेयक बल्ल संसद पुगेको छ ।
इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले भारतीय बजारमा नेपाली विद्युत् प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा व्यापारका लागि आवश्यक सबै नीति, कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । इपान उपाध्यक्ष आषिश गर्गले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि स्वीकृति दिनुपर्ने र यसका लागि निजी क्षेत्रको पहलमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड गठन भइसकेको बताउँदै विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारबाट बिजुली व्यापार कठिन हुने बताए ।
इपानले हाल विद्युत्को कुल क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ५५ प्रतिशत पुगिकेको र पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत पुग्ने बताउँदै निजी क्षेत्रले समेत व्यापारको अवसर दिएर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ ।
इप्पानले आवश्यक निजी नियमसँगै निजी क्षेत्रले अघि सारेका आयोजनाको क्यू–४५ को प्रावधान हटाउनुपर्ने, विगतमा भएको भ्याट छुटको घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने, ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन र पहुँच सडक निर्माण गरिदिनुपर्ने लगायतका माग समेत राखेको छ ।
स्रोत : कारोबार
