राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री
सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय
०४१ पुसबाट कानुन सेवामार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री अहिले देश चरम ऊर्जा संकट भएको बेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् । ऊर्जाको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि जलविद्युत् मात्र नभई अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने अवधारणा उनको छ । सोही अवधारणाअनुरूप उनले सोलार प्रविधिलाई जोडका साथ अघि बढाएका छन् । सोलार प्रविधि दीर्घकालका लागि नभई ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ल्याइएको बताउने उनी जलविद्युत्को विकल्प सोलार हुन नसक्नेमा विश्वस्त छन् । नेदरल्यान्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका क्षेत्रीसंग ऊर्जा संकट समाधानको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी बाबुराम खड्का र रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः ।
सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने महत्वकांक्षी योजना ल्याएको छ । विश्वास गर्ने आधारहरू के–के छन् ?
३ वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त गराउने काम चुनौतीपूर्ण छ । किनभने नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न अवधि लामो छ । चाँडो सम्पन्न हुन नसक्नुको सम्बन्ध जियोलोजिकल र हाइड्रोलोजिकल जोखिमसँग सम्बन्धित छ। नेपालजस्तो देशमा ‘ल एन्ड अडर’ को अवस्थाले केही हदसम्म योजना ढिला हुँदै आएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि ३÷४ वर्ष भनिए पनि तोकिएको अवधिमा प्रायः आयोजना सम्पन्न हुन सकिरहेका छैन । जियोलोजिकल अवस्थाले गर्दा विभिन्न आयोजनामा लक्ष्यभन्दा बढी समय र लागत बढ्ने गरेको छ । अर्को प्रसंग, ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को विकल्प छैन । हामीसँग जलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजनाहरू भएको भए राहत मिल्थ्यो । तर हाम्रो देशमा यस्ता प्रकृतिका आयोजना कुलेखानी मात्र हो । त्यो पनि सस्टेन्सन रिर्जवायर प्रणालीअन्तर्गतको आयोजना होइन । अहिले बन्न लागेको तनहुँ आयोजना जलाशययुक्त आयोजना हो । त्यसले गर्दा ऊर्जाका लागि जलविद्युत्मै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, तर सुख्खा मौसममा ऊर्जा उत्पादन नाजुक छ ।
भरखरै विनियोजन भएको बजेटले २५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित भएको छ । त्यसबाहेक हामीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा थप सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसरी काम गर्दा न्यूनतम १ सय ५० देखि २ सय मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले नेपालमा केही हदसम्म भए पनि इनर्जी मिक्स सिस्टम बनाउन सक्छौं । सौर्य ऊर्जालाई लक्ष्यअनुरूप उत्पादन गर्न सकियो भने अहिलेको भयावह संकट धेरै हदसम्म न्यून हुन्छ ।
सरकारले सौर्य ऊर्जालाई न्यून बजेट दियो । लक्ष्यअनुरूप कसरी उत्पादन हुन्छ ?
होइन, नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतले २५ मेगावाट बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसबाहेक विश्व बैंकको सहयोगमा २० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न लागिएको छ ।
यो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागे पनि ३७ अर्बमात्रै आयो । लक्षित कार्यक्रम प्रभावित हुने भयो नि !
विषेशगरी सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि धेरै मागेको हो । किनभने हामीले २ सय ५० मेगावाट सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट मागेका थियौं । एक हिसाबले सरकारले एकुमडेट गर्न खोजेको जस्तो पनि देखियो । सरकारले सहरी इलाकामा एक किलोवाटसम्मको सौर्य ऊर्जाको उत्पादनलाई केही राहत दिने प्याकेज ल्याएको छ । यसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १५ देखि २० मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुन सक्ने देखिन्छ ।
गत वर्ष पनि प्रसारणलाई छुट्याएको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएन । यो वर्ष पनि सोही हाराहारीमा प्रसारणलाइनकै लागि भनेर बजेट छुट्ट्याइएको छ, खर्च हुने आधार के छ ?
कहिलेकाहीँ बजेट मिसम्याच भएर आउँछ । कति विषयहरू पूर्वतयारीको कमजोरीले गर्दा समस्या आउने गरेको छ । सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य तोकेको हुन्छ । त्यसमा जग्गाको मुआब्जादेखि सबै कुराको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ सरकारको तर्फबाट आउनुपर्ने म्याचिङ फन्ड राम्ररी आइरहेको हुँदैन । आधार तय भइसकेपछि मात्रै ऋण तथा अनुदान पाउने हो । बजेट भनेको आलांकारिक मात्रै हो । त्यसले गर्दा सरकारले आफैंले बजेटबाट सम्पूर्ण खर्च बेर्होने अवस्थामा सबै काम अघि बढ्छ । प्रसारणलाइनको राइट अफ वे अलि संकटपूर्ण पनि छ । हाम्रो स्थानीय स्तरमा जग्गा मुआब्जाको विषयमा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको कानुनी व्यवस्था पनि जग्गा प्राप्तिका लागि पर्याप्त छैन । यसपालिको बजेटले विद्यमान कानुनी र व्यावहारिक समस्या हल गर्ने देखिएको छ । सरकारले समस्या हल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा एउटा संयन्त्र निर्माण गरेको छ । यो वर्ष बजेट खर्च हुने देखिएको छ ।
पटक–पटक लक्ष्य असफल हुँदा नागरिकले पत्याउन छाडिसके भनेर सरकारले सोलारमा जोड दिन खोजेको हो ?
अहिलेको ऊर्जाले भिन्न रूपमा जलविद्युत्लाई हेर्न खोजिएको होइन । जलविद्युत् आयोजनाको विकल्प अरू होइन । हामीले ३ वर्षभित्रमा अहिलेको लोडसेडिङलाई अत्यधिक रूपमा घटाउँछौं । सकेसम्म शून्यमै झार्ने लक्ष्य हो । त्यसका लागि जुन हिसाबको परिमाण आवश्यक छ, खासगरी लोडसेडिङ न्यून गर्ने सिजनल रूपमा मात्रै भनिएको होइन, जुनबेला नेपालको लोडसेडिङ चरम हुन्छ, संवेदनशील हुन्छ त्यो स्थितिसम्म बिजुलीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सुख्खा मौसमका बेला पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध गराउने हो । त्यसका लागि पनि दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि तामाकोसीलगायत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि पनि वर्षायामको पिकिङ आवरमा केही लोडसेडिङ हुने देखिन्छ । त्यो स्थिति देखापरेका कारण अधिकतम लोडसेडिङ कति घण्टासम्म हुन्छ भन्ने किटान गर्दै छौं । त्यसका लागि उत्तम विकल्प खोज्ने हो । हामीले दुइटा विकल्पलाई प्रयोग गर्ने प्रयास ग¥यौं । ती विकल्पहरूमध्ये १ सय ५० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने कोसिस भयो । त्यो सफल हुन सकेन ।
आन्तरिक खपतबाट बाँकी विद्युत्लाई बजारीकरण गर्नुपर्छ । बजारीकणका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको आवश्यकता पर्छ । यो लाइनले हामीसँग विद्युत् कम हुँदा आयात गर्ने र बढी हुँदा निर्यात गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ । त्यसैले हामीसँग वर्षायाममा ऊर्जा बढी हुन्छ भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन । किनभने उत्पादन नहुँदासम्मको अवस्थामा लोडसेडिङ हुने, उत्पादन हुँदा प्राधिकरणले बेच्न नसक्ने भएको छ । एकातिर सम्भवना पनि देख्ने र अर्कोतिर असम्भावना पनि देख्ने दोहोरो सपना हामी एकै पल्ट देख्न सक्दैनौं । विद्युत् उत्पादन नभएर लोडसेडिङ पनि नहोस् र उत्पादन भएर विद्युत् खेर पनि नजाओस् ।
यो वर्ष कुलेखानी भरियो र भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सकियो भने पनि १४ घण्टा लोडसेडिङ हुने देखिएको छ । यो समस्यालाई हल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
पहिलो लोडसेडिङको अवस्थालाई हेरेर केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । लोडसेडिङको १८ घण्टाको परिदृश्यलाई एकातिर राखेर आयातबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हुँदैन, राष्ट्रले दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरू गर्नुपर्छ । यतिधेरै जलस्रोतको धनी देशमा सोलार ल्याउनु हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् । यसप्रति मलाई भन्नु केही छैन । संसारमा सौर्य ऊर्जा यस्तो स्रोत हो जुन दीर्घकालीन हुन्छ । सरकार लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि परेको छ । त्यसैले वैकल्पिक ऊर्जाको सम्भावनालाई सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । १ सय मेगावाटको लक्ष्य राखिएकामा सरकार आफैंले २५ मेगावाट बनाउन बजेट दिइसकेको छ । यसलाई सरकार बैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन प्रणालीलाई स्वीकार ग¥यो भन्ने बुझ्नुपर्छ । लगानी जुटाउन सरकारलाई कसैले रोकेको छैन । सरकारले जलविद्युत् र सोलारमा लगानी गर्न सुनिश्चित गरेको छ ।
देशमा ऊर्जा संकट बढ्दै गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा विद्युत् खेर जान्छ भन्दै प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए ) नै गरेको छैन । यसरी देशको ऊर्जा विकास कसरी सम्भव छ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालको एकमात्र विद्युत्को क्रेता हो । क्रेता भएकाले उसले किन्छु वा किन्दिन भन्न पाउँछ । तर केचाहिँ स्वाभाविक होइन भने विद्युत् व्यापारको विषयलाई सधंै प्रश्नवाचक चिह्नमा मात्रै राखिराख्ने हो भने अरू तरिकाले सोच्न आवश्यक छ । विद्युत् नै राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार भन्ने हो भने बजारीकरणको विकल्प छैन । जत्ति बढी उत्पादन हुन्छ, त्यत्ति नै निर्यात हुने हो । म विद्युत् किन्दिन भन्नु लगानी नगर नै भन्ने सन्देश गएको छ । यस्तो सन्देश जानु राम्रो होइन । यो समस्या हलका लागि सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तार गर्नुपर्छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, गोरखपुरको लाइनहरू विस्तार गर्नुपर्छ । यसको अर्थ के हो भने, नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्नेे र नेपाललाई आवश्यकता पर्दा भारतबाट आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । प्राधिकरणले यति धेरै काम गर्नुपर्छ कि उसले एउटै काममा ध्यान दिन सक्दैन । उसले प्रशारणलाइन विस्तार र विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा ध्यान दिन सकेको छैन । त्यसैले प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरेर छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिँदैछौं । स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि छुट्टै व्यापारिक कम्पनी खडा गर्दैछौं । यसले विद्युत् प्राधिकरणको एकल खरिदकर्ताको सन्देशलाई बदल्छ ।
उसो भए प्राधिकरणले पीपीए कहिलेदेखि गर्छ ?
होइन, उसका २÷३ वटा कुरा छन् । एउटा उसले आफ्नो प्राथमिक क्षेत्रको निर्धारण गर्नै सकेन । यसको दोषी हामी सबै हौं । प्राधिकरणले सर्वप्रथम प्रसारण लाइनलाई मजबुत गर्नै सकेन । यही अवस्था रहने हो भने उत्पादन भइसकेका विद्युत् पनि खपत हुँदैन । विद्युत् एक ठाउँमा उत्पादन भएर अर्को ठाउँमा खपत हुने चिज हो । अहिले काठमाडौंमा विद्युत्को आवश्यकता बढी छ तर ल्याउन सक्ने अवस्था क्षीण हुँदै गएको छ । यसैले प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने आधार नभई विद्युत् उत्पादनको औचित्य छैन । यसले गर्दा हामी उत्पादन कम गर्ने तिर पनि उद्यत् भयौं । स्रोतलाई जतिसक्यो उत्ति धेरै परिचालन गर्नुपथ्र्यो । एकातिर उत्पादन जुन रफ्तारमा हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन, अर्कोतिर उत्पादन भएका विद्युत्लाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । समग्रमा हामी अल्मलियौं ।
बजारको व्यवस्था भएपछि मात्रै पीपीए हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? ४÷५ वर्षपछि सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाका लागि त अहिले नै पीपीए हुनुपर्छ नि होइन ?
हो, पीपीए रोक्नु रोकिँदैन । पीपीए तुरुन्तै सुरू हुन्छ । संभाव्यताका आधारमा कनेक्सन एग्रिमेन्ट (विद्युत् जडान सम्झौता) का आधारमा एक्जिस्टिङ कन्ट्रेन्टका आधारमा २÷३ वटा चिज प्लानिङमा परेको छ । कुनै पनि आयोजनाहरू कति अवधिमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने त प्रक्षेपण गर्नुपर्छ नि ! प्रोजेक्टेट कर्मर्सियल अपरेसन डेट हुन्छ, आरसीओडी, रिक्र्वायड समय हुन्छ । एक्ज्याक्टली कर्मसियल समय हुन्छ । ईसीओडी आरसीओडी र सीओडी हुन्छ । यसमा निश्चित समयमा काम गर्ने पनि तोकिएको हुन्छ । गत वर्ष बजेट समयमा आउन नसकेका कारण काम हुन सकेन । तर यो वर्ष समयमै
बजेट आएको छ, जसले गर्दा म्याचिङ फण्डहरू जुटाउन सझिलो हुन्छ । प्रसारणलाइनका अतिरित्त विद्युत् क्षेत्र विकासका अन्य कामले गति लिने देखिन्छ ।
बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रसारण उत्पादन र वितरण गरी खण्डीकरण गर्ने उल्लेख छ । यो वर्ष सम्भव छ ?
यो वर्ष सम्भव मात्रै होइन । काम नै सुरु भइसक्यो । अहिले बजेट भाषणमा अलि असहज रुपमा आएको छ । त्यो लेख्ने बेला गल्ती भएको पनि हुनसक्छ । कुनै पनि प्रसारण कम्पनी व्यापारिक हुन सक्दैन । अलिकति मिसिएको छ । सरकारले ०६८ साउनमै छुट्टै प्रसारण कम्पनी खडा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । म ऊर्जा मन्त्रालयमा आउनु अघि नै प्रशारण र वितरण कम्पनी एउटै निकायमा रहने भन्ने निर्णय भएछ । प्रशारण र बितरण कम्पनी एकै ठाउँमा रहनै सक्दैन । यसले गर्दा ०६८ मै गर्नुपर्ने काम भरखर मात्रै गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि चाहिने सेयर र लगानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिसकेका छौं । अब २÷३ भित्रै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना हुन्छ । व्यापारिक कम्पनी गठनका लागि पनि प्रक्रिया बजेट आउनुभन्दा अघि नै सुरु गरिसकेका छौं । व्यापार कम्पनी पनि २÷३ महिनाभित्रै स्थापना हुन्छ ।
वितरण कम्पनीलाई भने तत्काललाई थाती राखेका छौं । उत्पादन कम्पनीहरू जस्ताको जस्तै छन् । प्राधिकरणले अहिलेकै उत्पादनलाई हेर्छ र वितरणका काम पनि हेर्छ । त्यसपछि हामीले संसद्मा कानुन पठाउँदैछ । त्यसले प्राधिकरणको अहिलेको ओभर लोडेट अवस्थालाई कम गर्छ ।
