Interview with Mr. Rajendra Kishore Kshatri, Secretary MoEn

Mr. Rajendra Kishore Kshatri, Secretary, Ministry of Energy
Mr. Rajendra Kishore Kshatri, Secretary, Ministry of Energy
Mr. Rajendra Kishore Kshatri, Secretary, Ministry of Energy

राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री
सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय
०४१ पुसबाट कानुन सेवामार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री अहिले देश चरम ऊर्जा संकट भएको बेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् । ऊर्जाको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि जलविद्युत् मात्र नभई अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने अवधारणा उनको छ । सोही अवधारणाअनुरूप उनले सोलार प्रविधिलाई जोडका साथ अघि बढाएका छन् । सोलार प्रविधि दीर्घकालका लागि नभई ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ल्याइएको बताउने उनी जलविद्युत्को विकल्प सोलार हुन नसक्नेमा विश्वस्त छन् । नेदरल्यान्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका क्षेत्रीसंग ऊर्जा संकट समाधानको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी बाबुराम खड्का र रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः  ।

सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने महत्वकांक्षी योजना ल्याएको छ । विश्वास गर्ने आधारहरू के–के छन् ?
३ वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त गराउने काम चुनौतीपूर्ण छ । किनभने नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न अवधि लामो छ । चाँडो सम्पन्न हुन नसक्नुको सम्बन्ध जियोलोजिकल र हाइड्रोलोजिकल जोखिमसँग सम्बन्धित छ । नेपालजस्तो देशमा ‘ल एन्ड अडर’ को अवस्थाले केही हदसम्म योजना ढिला हुँदै आएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि ३÷४ वर्ष भनिए पनि तोकिएको अवधिमा प्रायः आयोजना सम्पन्न हुन सकिरहेका छैन । जियोलोजिकल अवस्थाले गर्दा विभिन्न आयोजनामा लक्ष्यभन्दा बढी समय र लागत बढ्ने गरेको छ । अर्को प्रसंग, ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को विकल्प छैन । हामीसँग जलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजनाहरू भएको भए राहत मिल्थ्यो । तर हाम्रो देशमा यस्ता प्रकृतिका आयोजना कुलेखानी मात्र हो । त्यो पनि सस्टेन्सन रिर्जवायर प्रणालीअन्तर्गतको आयोजना होइन । अहिले बन्न लागेको तनहुँ आयोजना जलाशययुक्त आयोजना हो । त्यसले गर्दा ऊर्जाका लागि जलविद्युत्मै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, तर सुख्खा मौसममा ऊर्जा उत्पादन नाजुक छ ।
भरखरै विनियोजन भएको बजेटले २५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित भएको छ । त्यसबाहेक हामीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा थप सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसरी काम गर्दा न्यूनतम १ सय ५० देखि २ सय मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले नेपालमा केही हदसम्म भए पनि इनर्जी मिक्स सिस्टम बनाउन सक्छौं । सौर्य ऊर्जालाई लक्ष्यअनुरूप उत्पादन गर्न सकियो भने अहिलेको भयावह संकट धेरै हदसम्म न्यून हुन्छ ।

सरकारले सौर्य ऊर्जालाई न्यून बजेट दियो । लक्ष्यअनुरूप कसरी उत्पादन हुन्छ ?
होइन, नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतले २५ मेगावाट बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसबाहेक विश्व बैंकको सहयोगमा २० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न लागिएको छ ।

यो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले  ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागे पनि ३७ अर्बमात्रै आयो । लक्षित कार्यक्रम प्रभावित हुने भयो नि !
विषेशगरी सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि धेरै मागेको हो । किनभने हामीले २ सय ५० मेगावाट सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट मागेका थियौं । एक हिसाबले सरकारले एकुमडेट गर्न खोजेको जस्तो पनि देखियो । सरकारले सहरी इलाकामा एक किलोवाटसम्मको सौर्य ऊर्जाको उत्पादनलाई केही राहत दिने प्याकेज ल्याएको छ । यसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १५ देखि २० मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुन सक्ने देखिन्छ ।

गत वर्ष पनि प्रसारणलाई छुट्याएको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएन । यो वर्ष पनि सोही हाराहारीमा प्रसारणलाइनकै लागि भनेर बजेट छुट्ट्याइएको छ, खर्च हुने आधार के छ ?
कहिलेकाहीँ बजेट मिसम्याच भएर आउँछ । कति विषयहरू पूर्वतयारीको कमजोरीले गर्दा समस्या आउने गरेको छ । सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य तोकेको हुन्छ । त्यसमा जग्गाको मुआब्जादेखि सबै कुराको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ सरकारको तर्फबाट आउनुपर्ने म्याचिङ फन्ड राम्ररी आइरहेको हुँदैन । आधार तय भइसकेपछि मात्रै ऋण तथा अनुदान पाउने हो । बजेट भनेको आलांकारिक मात्रै हो । त्यसले गर्दा सरकारले आफैंले बजेटबाट सम्पूर्ण खर्च बेर्होने अवस्थामा सबै काम अघि बढ्छ । प्रसारणलाइनको राइट अफ वे अलि संकटपूर्ण पनि छ । हाम्रो स्थानीय स्तरमा जग्गा मुआब्जाको विषयमा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको कानुनी व्यवस्था पनि जग्गा प्राप्तिका लागि पर्याप्त छैन । यसपालिको बजेटले विद्यमान कानुनी र व्यावहारिक समस्या हल गर्ने देखिएको छ । सरकारले समस्या हल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा एउटा संयन्त्र निर्माण गरेको छ । यो वर्ष बजेट खर्च हुने देखिएको छ ।

पटक–पटक लक्ष्य असफल हुँदा नागरिकले पत्याउन छाडिसके भनेर सरकारले  सोलारमा जोड दिन खोजेको हो ?
अहिलेको ऊर्जाले भिन्न रूपमा जलविद्युत्लाई हेर्न खोजिएको होइन । जलविद्युत् आयोजनाको विकल्प अरू होइन । हामीले ३ वर्षभित्रमा अहिलेको लोडसेडिङलाई अत्यधिक रूपमा घटाउँछौं । सकेसम्म शून्यमै झार्ने लक्ष्य हो । त्यसका लागि जुन हिसाबको परिमाण आवश्यक छ, खासगरी लोडसेडिङ न्यून गर्ने सिजनल रूपमा मात्रै भनिएको होइन, जुनबेला नेपालको लोडसेडिङ चरम हुन्छ, संवेदनशील हुन्छ त्यो स्थितिसम्म बिजुलीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सुख्खा मौसमका बेला पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध गराउने हो । त्यसका लागि पनि दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि तामाकोसीलगायत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि पनि वर्षायामको पिकिङ आवरमा केही लोडसेडिङ हुने देखिन्छ । त्यो स्थिति देखापरेका कारण अधिकतम लोडसेडिङ कति घण्टासम्म हुन्छ भन्ने किटान गर्दै छौं । त्यसका लागि उत्तम विकल्प खोज्ने हो । हामीले दुइटा विकल्पलाई प्रयोग गर्ने प्रयास ग¥यौं । ती विकल्पहरूमध्ये १ सय ५० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने कोसिस भयो । त्यो सफल हुन सकेन ।
आन्तरिक खपतबाट बाँकी विद्युत्लाई बजारीकरण गर्नुपर्छ । बजारीकणका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको आवश्यकता पर्छ । यो लाइनले हामीसँग विद्युत् कम हुँदा आयात गर्ने र बढी हुँदा निर्यात गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ । त्यसैले हामीसँग वर्षायाममा ऊर्जा बढी हुन्छ भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन । किनभने उत्पादन नहुँदासम्मको अवस्थामा लोडसेडिङ हुने, उत्पादन हुँदा प्राधिकरणले बेच्न नसक्ने भएको छ । एकातिर सम्भवना पनि देख्ने र अर्कोतिर असम्भावना पनि देख्ने दोहोरो सपना हामी एकै पल्ट देख्न सक्दैनौं । विद्युत् उत्पादन नभएर लोडसेडिङ पनि नहोस् र उत्पादन भएर विद्युत् खेर पनि नजाओस् ।

यो वर्ष कुलेखानी भरियो र भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सकियो भने पनि १४ घण्टा लोडसेडिङ हुने देखिएको छ । यो समस्यालाई हल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
पहिलो लोडसेडिङको अवस्थालाई हेरेर केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । लोडसेडिङको १८ घण्टाको परिदृश्यलाई एकातिर राखेर आयातबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हुँदैन, राष्ट्रले दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरू गर्नुपर्छ । यतिधेरै जलस्रोतको धनी देशमा सोलार ल्याउनु हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् । यसप्रति मलाई भन्नु केही छैन । संसारमा सौर्य ऊर्जा यस्तो स्रोत हो जुन दीर्घकालीन हुन्छ । सरकार लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि परेको छ । त्यसैले वैकल्पिक ऊर्जाको सम्भावनालाई सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । १ सय मेगावाटको लक्ष्य राखिएकामा सरकार आफैंले २५ मेगावाट बनाउन बजेट दिइसकेको छ । यसलाई सरकार बैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन प्रणालीलाई स्वीकार ग¥यो भन्ने बुझ्नुपर्छ । लगानी जुटाउन सरकारलाई कसैले रोकेको छैन । सरकारले जलविद्युत् र सोलारमा लगानी गर्न सुनिश्चित गरेको छ ।

देशमा ऊर्जा संकट बढ्दै गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा विद्युत् खेर जान्छ भन्दै प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए ) नै गरेको छैन । यसरी देशको ऊर्जा विकास कसरी सम्भव छ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालको एकमात्र विद्युत्को क्रेता हो । क्रेता भएकाले उसले किन्छु वा किन्दिन भन्न पाउँछ । तर केचाहिँ स्वाभाविक होइन भने विद्युत् व्यापारको विषयलाई सधंै प्रश्नवाचक चिह्नमा मात्रै राखिराख्ने हो भने अरू तरिकाले सोच्न आवश्यक छ । विद्युत् नै राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार भन्ने हो भने बजारीकरणको विकल्प छैन । जत्ति बढी उत्पादन हुन्छ, त्यत्ति नै निर्यात हुने हो । म विद्युत् किन्दिन भन्नु लगानी नगर नै भन्ने सन्देश गएको छ । यस्तो सन्देश जानु राम्रो होइन । यो समस्या हलका लागि सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तार गर्नुपर्छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, गोरखपुरको लाइनहरू विस्तार गर्नुपर्छ । यसको अर्थ के हो भने, नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्नेे र नेपाललाई आवश्यकता पर्दा भारतबाट आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  प्राधिकरणले यति धेरै काम गर्नुपर्छ कि उसले एउटै काममा ध्यान दिन सक्दैन । उसले प्रशारणलाइन विस्तार र विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा ध्यान दिन सकेको छैन । त्यसैले प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरेर छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिँदैछौं । स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि छुट्टै व्यापारिक कम्पनी खडा गर्दैछौं । यसले विद्युत् प्राधिकरणको एकल खरिदकर्ताको सन्देशलाई बदल्छ ।

उसो भए प्राधिकरणले पीपीए कहिलेदेखि गर्छ ?
होइन, उसका २÷३ वटा कुरा छन् । एउटा उसले आफ्नो प्राथमिक क्षेत्रको निर्धारण गर्नै सकेन । यसको दोषी हामी सबै हौं । प्राधिकरणले सर्वप्रथम प्रसारण लाइनलाई मजबुत गर्नै सकेन । यही अवस्था रहने हो भने उत्पादन भइसकेका विद्युत् पनि खपत हुँदैन । विद्युत् एक ठाउँमा उत्पादन भएर अर्को ठाउँमा खपत हुने चिज हो । अहिले काठमाडौंमा विद्युत्को आवश्यकता बढी छ तर ल्याउन सक्ने अवस्था क्षीण हुँदै गएको छ । यसैले प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने आधार नभई विद्युत् उत्पादनको औचित्य छैन । यसले गर्दा हामी उत्पादन कम गर्ने तिर पनि उद्यत् भयौं । स्रोतलाई जतिसक्यो उत्ति धेरै परिचालन गर्नुपथ्र्यो । एकातिर उत्पादन जुन रफ्तारमा हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन, अर्कोतिर उत्पादन भएका विद्युत्लाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । समग्रमा हामी अल्मलियौं ।

बजारको व्यवस्था भएपछि मात्रै पीपीए हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? ४÷५ वर्षपछि सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाका लागि त अहिले नै पीपीए हुनुपर्छ नि होइन ?
हो, पीपीए रोक्नु रोकिँदैन । पीपीए तुरुन्तै सुरू हुन्छ । संभाव्यताका आधारमा कनेक्सन एग्रिमेन्ट (विद्युत् जडान सम्झौता) का आधारमा एक्जिस्टिङ कन्ट्रेन्टका आधारमा २÷३ वटा चिज प्लानिङमा परेको छ । कुनै पनि आयोजनाहरू कति अवधिमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने त प्रक्षेपण गर्नुपर्छ नि ! प्रोजेक्टेट कर्मर्सियल अपरेसन डेट हुन्छ, आरसीओडी, रिक्र्वायड समय हुन्छ । एक्ज्याक्टली कर्मसियल समय हुन्छ । ईसीओडी आरसीओडी र सीओडी हुन्छ । यसमा निश्चित समयमा काम गर्ने पनि तोकिएको हुन्छ । गत वर्ष बजेट समयमा आउन नसकेका कारण काम हुन सकेन । तर यो वर्ष समयमै
बजेट आएको छ, जसले गर्दा म्याचिङ फण्डहरू जुटाउन सझिलो हुन्छ । प्रसारणलाइनका अतिरित्त विद्युत् क्षेत्र विकासका अन्य कामले गति लिने देखिन्छ ।

बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रसारण उत्पादन र वितरण गरी खण्डीकरण गर्ने उल्लेख छ । यो वर्ष सम्भव छ ?
यो वर्ष सम्भव मात्रै होइन । काम नै सुरु भइसक्यो । अहिले बजेट भाषणमा अलि असहज रुपमा आएको छ । त्यो लेख्ने बेला गल्ती भएको पनि हुनसक्छ । कुनै पनि प्रसारण कम्पनी व्यापारिक हुन सक्दैन । अलिकति मिसिएको छ । सरकारले ०६८ साउनमै छुट्टै प्रसारण कम्पनी खडा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । म ऊर्जा मन्त्रालयमा आउनु अघि नै प्रशारण र वितरण कम्पनी एउटै निकायमा रहने भन्ने निर्णय भएछ । प्रशारण र बितरण कम्पनी एकै ठाउँमा रहनै सक्दैन । यसले गर्दा ०६८ मै गर्नुपर्ने काम भरखर मात्रै गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि चाहिने सेयर र लगानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिसकेका छौं । अब २÷३ भित्रै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना हुन्छ । व्यापारिक कम्पनी गठनका लागि पनि प्रक्रिया बजेट आउनुभन्दा अघि नै सुरु गरिसकेका छौं । व्यापार कम्पनी पनि २÷३ महिनाभित्रै स्थापना हुन्छ ।
वितरण कम्पनीलाई भने तत्काललाई थाती राखेका छौं । उत्पादन कम्पनीहरू जस्ताको जस्तै छन् । प्राधिकरणले अहिलेकै उत्पादनलाई हेर्छ र वितरणका काम पनि हेर्छ । त्यसपछि हामीले संसद्मा कानुन पठाउँदैछ । त्यसले प्राधिकरणको अहिलेको ओभर लोडेट अवस्थालाई कम गर्छ ।

प्रस्तुति: कारोबर