जलविद्युत्मा प्रतिस्पर्धा रुचाउँदैन सरकार

Big Hydropower Projects

कानुन भन्छ :प्रतिस्पर्धा, अभ्यास :ठीक उल्टो

११ महिनाअघि १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई इन्जिनियरिङ, प्रकुमेण्ट कन्ट्रक्सन फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडेलमा आयोजना दिने निर्णय गर्यो ।

ऊर्जा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर ऊर्जा मन्त्रालयबाट विदा भइसकेका जनार्दन शर्मा आफैले चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरेपछि यो झन विवादस्पद बनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णयको संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिकमा सीजीजीसीसँग भएको समझदारी खारेज गर्यो भने मंसिर ८ मा विद्युत प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले कसरी अघि बढाउने अन्योल छ ।

७ वर्षअघि उर्जा मन्त्रालय र र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौताबीच ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलाशययुत्तक्त आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भयो । बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना दिइएपछि यसको विरोध भएको थियो । आयोजनाको उक्त सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।

२०१९ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम कहिले सुरु हुने र सम्पन्न हुने अन्योल कायमै छ । –१० वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत ९ सय मेगावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना क्रमशः भारतीय कम्पनी सतलज र जीएमआरले अनुमतिपत्र पाए । लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना बनेपछि अरुण तेस्रोले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपाललाई दिन्छ अर्थात आयोजनाको अवधिभर यसको मूल्य राजस्व र करबाहेक मात्र १५ करोड ४६ लाखभन्दा बढी नेपालले पाउँछ भने यो आयोजनामा तीन हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् भने प्रभावितले ३० युनिट विद्युत् मासिक रूपमा निःशुल्क पाउँछन् ।

२७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ८ मेगावाट विजुली निःशुल्क नेपालले पाउँछ । आयोजनामा दुई हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । नेपालमा दुवै आयोजनाबारे व्यापक विरोध भएपनि आयोजना निर्माण हुन सकेमा भने यसले आर्थिक रूपमा भने वेफाइदा छैन । ढिलो गरी सन् २०१४ मात्र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आयोजनामध्ये अरुणको निर्माण कार्य भर्खर सुरु भएको छ भने माथिल्लो कर्णालीको कहिले सुरु हुने टुंगो लागिसकेको छैन । –२०६६ साउन १९ मा सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा सुपर सिक्स अर्थात ६ आयोजना विभिन्न कम्पनीहरूले पाए । ति कम्पनीहरूले एकमुष्ट ४५ करोड बराबर अग्रिम राजस्व तिरिसकेका छन् । यसको अलावा २०६२ सालमा भने ३७.६ मेगावाटका (पहिला ३० मेगावाट) को लागि प्रतिस्पर्धा भएकोमा चार कम्पनीमध्ये बुटबल पावर कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो । तुलनात्मक रूपमा काबेलीको विद्युत् खरिददर सस्तो छ । नेपालको पानी अधिकतम उपयोग गर्दा अर्थात क्यू १०-१५ मा बनाउँदा नेपालको जलविद्युत्मार्फत २ लाख मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने र यसमार्फत नेपाल धनी बन्नसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, जलविद्युत्को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने प्रक्रियामा भने अपारदर्शी छ ।

प्रतिस्पर्धा नभएकै कारणले गुणस्तरीय सेवा नपाएको भन्दै यातायात लगायतका क्षेत्रमा सरकारले सिण्डिकेट हटाउनका कदम चालेको सरकार जलविद्युत्को प्रतिस्पर्धालाई भने रुचाएको छैन ।  हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको २० हजार २ सय ८९ मेगावाटलाई उत्पादन र सर्भेक्षण लाइसेन्स दिएकोमा २ हजार ४८ मेगावाट मात्र प्रतिस्पर्धामार्फत दिइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो ९ वर्ष यता पूर्णतः प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले फष्ट कम फष्ट (पहिलो निवेदक) र मन्त्रिपरिषद्बाट जलविद्युत् विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ (जसलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा जंगे दफा भन्ने चलन छ) को उपयोगमार्फत कुनै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई सोझै बिनाप्रतिस्पर्धा दिने गरिएको छ । बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती त्यसको उदाहरण हुन् । प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिँदा राज्यले बिनाप्रतिस्पर्धाभन्दा अर्बौ बढी फाइदा (फाइदाको तुलना चार्टमा) हुनसक्छ । तर। बिनाप्रतिस्पर्धा दिँदा राज्यभन्दा व्यक्ति बढी हाबी हुन्छ ।

“प्रतिस्पर्धामा आयोजना दिँदा राज्यले जलविद्युत्मार्फत अधिकत्तम फाइदा पाउन सक्छ, यसको उपयोग हुन सकेको छैन,” पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “नियत खराब नहुने हो भने विश्वसनीय र भरपर्दो कम्पनीलाई दिँदा पूर्ण खराब हुँदैनथ्यो तर  सफा नियतले दिएको देखिदैंन ।”बूढीगण्डकी र पश्चिमसेतीमा सरकारले राजस्व र करबाहेक थप केही पाउँदैन भने सुपर सिक्सबाट त्योबाहेकको थप अग्रिम राजस्व राज्यले पाइसकेको छ । आयोजना समयमा बनेमा अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र काबेलीबाट राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्न सक्छ ।

“जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिँदा राज्यले फाइदा पाउँछ, प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले नै दिनुपर्छ,” सुपर सिक्स आयोजनालाई विद्युत् विभागमार्फत प्रतिस्पर्धामा दिने प्रक्रियामा संलग्न भएर हाल लगानी बोर्डका सहसचिवसमेत रहेका मधु भेटुवाल भन्छन्, “सम्भाव्यता अध्ययनपछि वेसिनवाइज रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर दियो भने यसले जलविद्युत् लागत मात्र घटाउँदैन, अहिले देखिएको प्रसारणलाइन निर्माणमा वेसिनका सबै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले संयुक्त रूपमा बनाउन सक्ने हुँदा सहजता आउँछ ।” प्रतिस्पर्धामार्फत अनुमतिपत्र दिँदा राज्यले राजस्व र करबाहेक थप मुनाफा पाउँछ भने यसले  सही लगानीकर्ता लगानीलाई आउँछन् ।

समयका साथै उत्पादन र व्यवस्थापन लागत  घटाउने, गुणस्तरीय काम हुने, सस्तो विजुली उत्पादन हुने,  विजुली अर्को देशमा बिजुली बेच्न हुने, चलखेल घट्ने, लागत बढाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने, कमिसन र अनियमिततामा कमी आउने,  लाइसेन्स लिन र पाउन विभिन्न ढोकाहरू चहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अर्थात समग्रमा जलविद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने लगायतका फाइदा हुन्छन् । राज्यलाई बढी फाइदा हुने भएकोले राज्यले उनीहरूको लागि विशेष सहजीकरण गर्नुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन । सबै आयोजनाहरूदलाई राज्यले उचित सहजीकरण गर्न सकेको छैन । लाइसेन्स लिएको ६ वर्षपछि अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको पीडीए भयो भने २०-२१ महिनामा सरकारले सम्झौता अनुसार सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा दोब्बर समय लाग्यो । सुपर सिक्स आयोजनासँग सहजीकरणबारे मीठो अनुभव छैन ।

“प्रतिस्पर्धामा लिए वापत हामीले पीपीएको ग्यारेण्टी र समयमै उत्पादन वा प्रशारण लाइन नबनाउँदा प्रवद्र्धक र प्राधिकरणले एक अर्कालाई ४६ प्रतिशत जरीबनातिर्ने सुविधा पायौं,” सुपर सिक्सका संयोजकसमेत रहेका विजयमान शेरचन भन्छन्, “अरु कुनै सहजीकरण भएन, प्रक्रियागत रूपमा धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्यो ।” तुलनात्मक अध्ययन आयोजना फाइदा (राजस्व र करबाहेक)माथिल्लो कर्णाली २७% इक्विटी र १२ % निःशुल्क ऊर्जाअरुण तेस्रा २१.९ %  निःशुल्क ऊर्जाकाबेली ए कम पीपीए दर  सिंगटी अग्रिम राजस्व ३२७ लाख  खारे अग्रिम राजस्व ५०७ लाख   सोलु अग्रिम राजस्व ६६० लाख तल्लो सोलु अग्रिम राजस्व २६०० लाखमाया अग्रिम राजस्व ३०५ लाख मेवा अग्रिम राजस्व १०१ लाख पश्चिम सेती शून्यबूढीगण्डकी शून्य अन्य १८२५०.५ मेगावाट शून्यस्रोतः ऊर्जा मन्त्रालयहुने फाइदाहरूराजस्व र करबाहेक थप मुनाफासही लगानीकर्ताको आगमनमय र उत्पादन लागत कमव्यवस्थापन लागत घट्नेगुणस्तरीय काम सस्तो बिजुली सस्तो बिजुली बिक्रीयोग्यचलखेल र लागत बढाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित कमिसन र अनियमिततामा कमी विभिन्न ढोकाहरू चहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कानुनमा प्रतिस्पर्धा, व्यवहारमा अपारदर्शी७ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा १० मेगावाटमाथिका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धामार्फत्मात्र दिने गरी लाइसेन्ससम्बन्धी कार्यविधि बन्यो । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ ले निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा  मात्र नेपाल सरकारको आरक्षित सूचिमा रहेका आयोजना विकास हुने भनी व्यवस्था थियो तर त्यो कार्यविधि एक वर्ष पनि टिकेन । अर्का मन्त्री आउनेवित्तिकै प्रतिस्पर्धात्मक अघि बढाउने भन्ने निर्देशिकाको दफा ८ लाई यथावत त राखे तर त्यसमा उपदफा (३) थपी कुनै संस्था वा व्यक्तिले वित्तीय व्यवस्था गर्न सक्ने प्रतिवद्धता सहितको सम्भावना देखाएमा सरकारले उक्त व्यक्तिलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था थप गरे । जसले फेरि आफखुसी सौदावाजी गरेर  खुला प्रतिस्पर्धा नगराई  दिन सक्ने बाटो खुला गर्यो । फेरि, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ खारेज गरी विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना विकास गर्ने भन्ने व्यवस्था पूर्णसुनिश्चित गर्यो । यो कार्यान्वयनमा आएन । फेरि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ले बिनाप्रतिस्पर्धा अग्रिम शुल्क र र अनुमति दस्तुर दायर गरेको आधारमा दुवै तरिकाले आयोजना विकास गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्था गरियो । फेरि सो निर्देशिका, २०७३ को पहिलो संशोधनले दफा १३(४) मा व्यवस्था भएको प्रतिस्पर्धा माध्यबाट निजी क्षेत्रमार्फत आयोजना विकास गराउने अधिकारलाई निर्देशिकाको दफा १३(३) मा व्यवस्था गरिएको निजी क्षेत्रले तोकिएको अग्रिम शुल्क र अनुमति दस्तुर दायर गरेको आधारमा आयोजना विकास गराउन सक्ने अधिकारलाई बाधा नपार्ने भनी मा प्रतिवधात्मक वाक्य थप गरियो । यस संशोधित व्यवस्थाले अग्रिम शुल्क र अनुमति दस्तुरका आधारमा आयोजना विकास गराउन सक्ने व्यवस्थालाई सुनिस्चित हुने खालको प्रावधान थप गर्यो । यसले पछिल्लो समय सरकार नै प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै जान थालेको देखिएको छ । ७ वर्षअघि गठन भएको लगानी बोर्डले हालसम्म कुनै जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत अघि नबढाएपनि लगानी बोर्ड ऐनमा भने लगानीयोग्य परियोजनाको छनौट गरी प्रस्ताव आह्वान, प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन, लगानीकर्तासँग वार्ता, लगानीको स्वीकृति प्रदान, प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउने उल्लेख छ ।

हालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जारी गरेको ऊर्जासम्बन्धी स्वेतपत्रमा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने उल्लेख छ । विद्युत् संकटकाल कार्ययोजना २०७२ ले पनि जलविद्युत् विकास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनका आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा सरकारको बास्केटमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू सरकारी स्वामित्वको संस्था वा सार्वजनिक कम्पनीहरू तथा प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी कम्पनीमार्फत विकास गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ । तर, अभ्यासमा भने प्रतिस्पर्धा छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने श्वेतपत्रमा प्रतिस्पर्धाको आधार गर्ने भएकोले अब बन्ने विद्युत् ऐनमा प्रतिस्पर्धामा लाइसेन्स दिने गरी व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । “विद्युत् ऐन बनाउँदैछौ, त्यसमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुन्छ,” उनी भन्छन् । ऐन, नियम अर्थात सार्वजनिक प्रतिवद्धतामा प्रतिस्पर्धा र कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि निर्देशिकामा सरकारले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै लगेको छ । पारदर्शी, भेदभावरहित र निश्चित अनुमतिपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाको समग्र विकास र यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षण गर्नका लागि अत्यावश्यकीय पूर्वशर्त पनि मानिन्छ । “लिखित कार्यविधि तथा मापदण्ड नभई स्वेच्छाचारी तवरले जारी गरिने अनुमतिपत्र वा गरिने सम्झौतामा भ्रष्टाचारको समेत गुञ्जायस रहने हुँदा प्रतिबद्ध लगानीकर्ताहरू टाढिन पुगेको दृष्टान्त पनि पाइन्छ,” अधिवक्ता अनुपराज उप्रेती भन्छन्, “तसर्थ, जलविद्युत् आयोजनाको दु्रततर विकासलाई राजनीतिक एजेण्डा भन्दा बढी नियम कानुनमा आधारित विकास निर्माणको एजेण्डाको रूपमा अघि बढाउन अपरिहार्य छ ।”

पारदर्शी र निश्चित अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था भएमा मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा कुनै एक खास विदेशी मुलुकका लगानीकर्ताहरूका मात्र नभई विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने भन्दै उनी कानुनी तथा नियमनकारी संरचना लगानीमैत्री भएमा मात्र जलविद्युत् आयोजनाकोे विकास हुने देखिएकोले कानुनी तथा नियमनकारी व्यवस्था सुनिश्चित एवम् निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएमा तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने संयन्त्र पारदर्शी र विश्वसनीय नभएमा कर छुट सुविधाले मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी नबढ्ने तर्क गर्छन् । सरकारी निकाय किन चाहाँदैन प्रतिस्पर्धा ? चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता राखेर गरेर तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको नेतृत्वको समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै यसको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गर्यो । विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मा आएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बूढीगण्डकी हेर्ने जिम्मा उपकार्यकारी निर्देशक मोहनरत्न शाक्यलाई दिए । बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले यसको लगाती २ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने उल्लेख गरेको छ । आफ्नो जिम्मा आएपछि यसको लागत घटाउन सकिने भन्दै एउटा आन्तरिक समिति पनि बनाए । स्रोतका अनुसार जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र पुनस्र्थापनालगायतमा लाग्ने ६० अर्बबाहेक २ खर्बमा १५ देखि २० प्रतिशत अर्थात ४० अर्बसम्म लाग्न घटाउन सकिने अनुमान गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनपछि न बूढीगण्डकी प्राधिकरणको मातहतमा रहने भयो, न आन्तरिक समितिले प्रतिवेदन नै बनायो । यसले के देखाउँछ भने प्रतिस्पर्धामार्फत बूढीगण्डकी दिएमा ४० देखि ५० अर्ब लागत कम हुन्छ अर्थात् बिनाप्रतिस्पर्धा दिँदा लागत झण्डै आधा खर्ब बढी हुन्छ । यो त उदाहरण मात्र हो, प्रतिस्पर्धामार्फत जलविद्युत् दिँदा यसबाट हुने फाइदा धेरै छन् । तर, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लाइसेन्स दिँदा सरकारी अधिकारीदेखि मन्त्री र उच्चस्तरका नेताहरूले कमिसनका लागि चलखेल गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा आउनेहरूले घुस दिन चाहाँदैनन् र सम्भव पनि हुँदैन । उनीहरूले राज्यलाई आयोजना लिएवापत राजस्व र करबाहेक दिने मुनाफा दिने भएकोले उनीहरूले कसैको ढोका चाहार्न पनि जाँदैनन् । सबै खुला र पारदर्शी हुन्छ । अर्को कुरा प्रतिस्पर्धामा जाँदा आकर्षक आयोजनाको लाइसेन्स पाउन कठिन हुन्छ । एक जलविद्युत् विज्ञको भनाइमा बिनाप्रतिस्पर्धामा जाँदा पहुँचवाला र पैसावालाहरूले आयोजना पाउने सम्भावना हुन्छ र धेरै आयोजनाहरू यसरी दिइएका पनि छन् । आयोजना लिएपछि विदेशी वा स्वदेशी कम्पनी वा व्यक्तिलाई दलाली गरी आयोजनाको लाइसेन्स बेच्न सजिलो हुन्छ । कम लगानीमा बढी मुनाफा पाउने भएकोले यसमा चलखेल हुन्छ । “सरकारी निकायका प्रतिनीधिहरू यही चलखेलका लागि प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स दिन रुचाउँछन् । त्यसकारण मन्त्री आएपिच्छे लाइसेन्स कार्यविधि परिवर्तन हुन्छ तर उनीहरू प्रतिस्पर्धा राख्न चाहादैनन्,” ति विज्ञ भन्छन्, “मन्त्रीहरूले लाइसेन्स दिँदा प्रतिमेगावाट ५ लाखसम्म मागेका उदाहरणहरू जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले बताइरहेका हुन्छन्, प्रतिस्पर्धामा जाँदा यी सबै ढोका बन्द हुन्छन् ।”

अबको बाटोजलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि लामो हुने तथा आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी विविध जोखिमहरू रहने कारणले गर्दा लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सोबाट हासिल गर्ने प्रतिफलको सम्बन्धमा दीर्घकालीन सोच लिएर लगानी गरेका हुन्छन् । लगानीमैत्री कानुन र सोको कार्यान्वयनका कुरा गर्दा कर छुट र लगानीको प्रतिफलको मात्रा सुनिश्चित भएमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुने धारणा नीति निर्माताहरूमा रहेको पाइन्छ । बढी लगाउने भिœयाउने, समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाउने र यसमार्फत मुलुकलाई धनी बनाउने हो भने प्रतिस्पर्धामा जानुको विकल्प छैन ।

वेसिन योजनालाई अघि बढाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने, एकीकृत कोरिडोरको विकास गरी वेसिनका आयोजनाहरूबीच पहुँच मार्ग, प्रसारणलाइन लगायतमा लागत बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउँदै लगानी बोर्डका सहसचिव भेटुवाल वेसिनमै प्रतिस्पर्धा गराउँदा उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै ढुवानीमा सहज भई जलविद्युत् आयोजनाको लागत घट्ने बताउँछन् । १ सय ७ वर्षअघि ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरेर एसियामै जलविद्युत्मा अग्रणी रहेको नेपालको जलविद्युत् उत्पादन जम्मा १ हजार मेगावाटबराबर मात्र अर्थात एसियाकै सबैभन्दा कमजोर छ । विज्ञहरूको भनाइमा कानुनीरूपमै पारदर्शिता नअनाउने हो भने जलविद्युत्मा अनियमितताको सम्भावना रहिरहन्छ, लागत बढिरहन्छ, विदेशमा बेच्न योग्य हुँदैन र महँगो विद्युत्ले आर्थिक समृद्धिको सम्भावना मरेर जान्छ ।

भिम गौतम

स्रोत:कारोबार