सरकारी र विदेशी निकायलाई बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स

423

१७ हजार मेगावाट जलविद्युत्लाई सरकारीकरण गर्न खोजेको निजी क्षेत्रको आरोप

मंगलबार, भदौ १७, २०७६

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत् विधेयक २०७६ ले सर्भे लाइसेन्स दिइसकेका १७ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारीकरण गर्न खोजेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेर हालसम्म गोप्य राखेको सो विद्युत् सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ का प्रावधानले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले लाइसेन्स लिएका १७ हजार २ सय ६७ मेगावाट बराबरका २९६ आयोजनालाई सरकारीकरण गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव तोयानाथ अधिकारीले ऊर्जा मन्त्री बर्षमान पुनलाई तीन साता अघि बुझाईसकेका छन्, प्रतिकृयाका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्ने मन्त्रालयले बताउँदै आए पनि हालसम्म मन्त्रालयभित्रै थन्किएको छ ।
प्राप्त विधेयकको परिच्छेद २ को ३ दफा अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा तथा अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो अवधिभित्रै विद्युत् उत्पादन वा प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिएमा विना प्रतिस्पर्धा दिनसक्ने भए पनि सर्भेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिइ अनुमति प्राप्त गर्न असमर्थ भएमा त्यस्तो आयोजना समेत प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्न सकिने उल्लेख छ ।

पहिला विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएका लागि आशयपत्र दिएपछि उत्पादन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्तपछि मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न पाउने व्यवस्थासँगै पीपीए रोकिएको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रस्तावित प्रावधान अनुसार सबै सरकारीकरण हुने बताएका छन् । “विद्युत् नियमन आयोगको व्यवस्थाको कारण उत्पन्न परिस्थितीले पीपीए रोकिएको छ तर विधेयकले सर्भेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिई अनुमति प्राप्त गर्न असमर्थ भएमा त्यस्तो आयोजना समेत प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, “यो विधेयक पारित भएमा सर्भे लाइसेन्स लिएका १७ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना स्वत सरकारीकरण भएर पुनः प्रतिस्पर्धा हुनेछन् ।” उनको विचारमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च भैसकेका परियोजना सरकारकै नियम र व्यवस्थाका कारण सरकारीकरण भएमा यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई मात्र अपेक्षा गर्देन, सरकारले १० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत स्वत प्रभावित हुन्छ । सरकारले एक सय बर्षमा ५ सय मेगावाट मात्र उत्पादन गरेकोमा निजी क्षेत्रले दुई दशकमै ५ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेकोले सरकारले अघि बढाएको नयाँ विधेयक पारित भएमा जलविद्युत् उत्पादनमा समेत गम्भीर असर पर्ने उनको विश्लेषण छ ।

२०६५ सालमा पहिलोपटक विद्युत् विधेयक तयार भएपनि हालसम्म पटक पटक मस्यौदा तयार पारेर अघि बढ्न नसकेको सो विधेयक करिब तीन साता अघि ऊर्जा मन्त्रीमा पुगेर अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल भने मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले तयार पारेको विद्युत् विधेयकको मस्यौदा ऊर्जामन्त्रीलाई बुझाइसकिएको र छिट्टै सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गर्न लागिएको बताउँछन् । “मस्यौदा तयार भएर मन्त्रीज्यूकहाँ पुगेको छ, छिट्टै प्रतिकृयाका लागि सार्वजनिक गर्दैछौं,” उनले भने, “सरोकारवालाहरूको प्रतिकृयाको आधारमा विधेयक अघि बढ्छ ।”

मस्यौदामा ३ मेगावाटसम्म स्थानीय तह तथा ३ देखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारलेबाहेक विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको हकमा मन्त्रालयको सचिव हुने उल्लेख छ । यसले साझा नदी भएर बगेको नदीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलता हुने उनीहरूको तर्क छ । मस्यौदामा नेपाल सरकार वा सरकारको निकाय वा सरकारले ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, नियका वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनि पहिचान भएको विद्युत् उत्पादन आयोजना तथा सरकार, विदेशी राज्य वा सरकार वा दातृ निकायको संयुक्त वा एकल लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजनाको हकमा विना प्रतिस्पर्धा दिन सकिने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाका स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने तथा जलविद्युत् आयोजनामा सरकारको मनोमानी बढ्ने निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ ।

विगतमा जलविद्युत् अनुमतित्रको अवधि कम्तीमा ३५ बर्ष र बढीमा ५० बर्ष रहने व्यवस्था गरेकोमा प्रस्तावित मस्यौदामा जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा ३५ बर्ष र निर्यातका लागि बढीमा ३० बर्षसम्म तथा जलविद्युत्बाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा २५ बर्षमा तथा विद्युत् प्रसारणा, वितरण र व्यापारका लागि बढीमा २५ बर्षसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । यसले लाइसेन्स लिएर आम्दानी कम भएका आयोजनाहरू समस्यामा पर्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

भीम गौतम

स्रोत: कारोबार