भाद्र १७, २०७६
काठमाडौँ — विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिने व्यवस्थासहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र पूर्वयोग्यता खुलाई वा नखुलाई प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।
प्रतिस्पर्धाका लागि मन्त्रालयले तोकिएबमोजिमका विवरणहरू उल्लेख गरी तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । मस्यौदामा ३ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजनाको हकमा स्थानीय तह, तीनदेखि २० मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाको हकमा प्रदेश सरकारले अनुमति जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐन बन्नुअघि सर्वेक्षण अनुमति पाएका संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो अनुमतिको अवधिभित्रै विद्युत् उत्पादन वा प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिएमा वा सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी पहिचान भएको विद्युत् आयोजनाबिना प्रतिस्पर्धा दिन सकिने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले वा विदेशी सरकार वा दातृ निकायले संयुक्त वा एकल लगानीमा विकास गर्ने विद्युत् आयोजनाको लागि पनि बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि एउटै निकाय वा संस्थालाई एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि अनुमति नदिइने उल्लेख गरिएको छ । ‘अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था आफैंले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रसारण अनुमति प्रदान गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन गरी त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत् बिक्री वा वितरण गर्ने भएमा, उत्पादित विद्युत् प्राविधिक कारणले राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकिएमा वा उत्पादित सबै विद्युत् निर्यात गर्ने भएमा एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि अनुमति दिन सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न बढीमा ३५ वर्ष, अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष र विद्युत् निर्यातका लागि बढीमा तीन वर्षसम्म अनुमति दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जलाशययुक्त संरचना निर्माण गर्नेलाई भने बढीमा ५ वर्षसम्म अनुमतिपत्र अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
अनुमति प्राप्त संस्थाले अनुमतिको अवधि समाप्त भएपछि संरचना चालु हालतमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र एक वर्षअघिदेखि नै सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई सञ्चालनमा संलग्न गराई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
लाइसेन्स बिक्री गर्न कडाइ
विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीहरूले आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गर्दै अप्रत्यक्ष रूपमा लाइसेन्स किनबेच गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहनका लागि पनि मस्यौदामा कडा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा विद्युत् आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म सो आयोजनाका लागि अनुमति प्राप्त संस्थाको संस्थापकले लिएको सेयरमध्येबाट २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानले विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीका संस्थापकले आफ्नो सेयर स्वामित्व अरूलाई बिक्री गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने अनुमान छ ।
गत वर्ष मंसिरमा विद्युत् भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी विद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र बिक्री गरेपछि संसद्को अर्थ समितिले समेत यसमा चासो देखाएको थियो । ६ सय मेगाावटको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिनका लागि जीएमआरको ८० प्रतिशत र नेपाली साझेदारको २० प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी नेपालमा कम्पनी दर्ता गरिएको थियो ।
उक्त कम्पनीको स्वामित्व बुटवल पावर कम्पनीको अनुवाइमा दुई चिनियाँ कम्पनीले किनेपछि नीतिगत छिद्रताको फाइदा लिँदै अनुमति बिक्री गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
विद्युत् निर्यातको व्यवस्था
मस्यौदामा नेपालबाहिर विद्युत् निर्यातका लागि पनि बाटो खुला गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । ‘विद्युत् व्यापारको अनुमति प्राप्त संस्थाले विद्युत्को आयात–निर्यात गर्न तोकिएबमोजिम मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।
विद्युत् उत्पादनको अनुमतिमा नै विद्युत् निर्यात गर्न पाउने उल्लेख भएकोमा विद्युत् निर्यातका लागि छुट्टै स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले केही महिनायता सरकारसँग विद्युत् निर्यातसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि माग गर्दै आएका थिए ।
विजय तिमल्सिना
स्रोत: कान्तिपुर
