वन कार्यविधि परिमार्जन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन

    57

    काठमाडौंः लगानी बोर्डको बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार राति सम्पन्न बैठकले वन कार्यविधिसहित संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ का सम्बन्धमा समेत सरोकारवालासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने गरी परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

    बैठकमा मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आफ्नो कार्यकालभित्रै वन कार्यविधि परिमार्जन गरेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहज रूपमा अघि बढाइने गरी छलफलमार्फत परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

    हालै वन मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा असर पर्ने गरी पहिला एक रुख काट्दा २ रोप हुनेमा २५ रोप्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टा एक वर्षसम्म सोही प्रकृतिको खोजेर दिनुपर्ने र त्यो सम्भव नभएमा मात्र पैसा दिन सकिने जस्ता जलविद्युत् प्रावधान राखी कार्यविधि ल्याएको थियो । यसप्रति ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन् ।

    बुधबारको बोर्ड बैठकमा सोबारे परिमार्जन हुने गरी प्रस्ताव पारित गरिने र मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई अघि बढाएर सहजीकरण हुने आशा निजी क्षेत्रले गरेका थिए तर बोर्ड बैठकले दुई ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा तत्काल उपलब्ध गराउने तथा कार्यविधिबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

    माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको लागि आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि समस्याको रुपमा देखिएको यो मुद्दालाई गम्भीर रुपमा नलिइएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

    “सरकारले एकातिर ७ वर्षमा १७ हजार भन्ने अर्कोतिर तर एउटा रुख काट्न दुई वर्ष र वन क्षेत्रको जग्गा पाउन ७ वर्ष लाग्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ ।” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, “विदेशीलाई मात्र होइन, स्वदेशी आयोजनालाई पनि प्रवद्र्धन गर्न सरकार लाग्नुपर्छ, विभेद गर्न पाइँदैन, सरकार राष्ट्रवादी बनेर रुख जोगाउने र भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर रमाउने अवस्था हुनु हुँदैन ।”

    विदेशी लगानीका ठूला आयोजनाभन्दा सरकारका लागि स्वदेशी साना आयोजना धेरै महत्वपूर्ण हुने हुनाले ती आयोजनालाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

    स्रोत:कारोबार