काठमाडौं । कोरियाले अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिसूली १ जलविद्युत आयोजनाले व्यहोरिरहेको हेजिङ फण्डको समस्या तत्काल समाधान गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई कोरियाली राजदूत योङग सिक पार्कले भेटी हेजिङ फण्डको टुङगो नलाग्दा आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न गाह्रो भइरहेको जानकारी गराएका छन् । कोरियन सरकारी कम्पनी कोसेप लगायतका कोरियन कम्पनीको लगानीमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो ।
हेजिङ फण्ड स्थापना गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले कार्यविधि तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको जानकारी गराएका छन् । मन्त्री पुनले प्रत्यक्ष वैदेसिक लगानीमा निर्माण भइरहेको त्रिसूली १ लगायतका कुनै पनि आयोजनाले समस्या भोग्नु नपर्ने बताउदै कोरियाका अन्य लगानीकर्तालाई समेत नेपालमा आकर्षित गर्न सकिने बताएका थिए ।
मन्त्री पुनले आयोजनाको निर्माणका विषयमा राखेको जिज्ञासामा राजदूतले सन् २०१८भित्रमा लगानी जुटाएर २०१९जनवरीबाट निर्माण सुरु गर्ने जानकारी गराएका थिए । सरकारले हेजिङ फण्डका बारेमा निर्णय नगरिंदा आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । प्रत्यक्ष वैदेसिक लगानीका लागि आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोजनाबीच भएको डलरमा पिपिए गर्दा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्न एक कोष स्थापना गरिने छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गर्न लागिएको हो । पीपीएमा हेजिङ लागत÷प्रिमियम नेपाल सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्तरुपमा व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनास“ग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुत्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१सँग अधितकम दश वर्ष वा व्यवसायीक विद्युत उत्पादन सुरु दिन (सिओडी) देखि ऋण चुत्ता अवधि (पे–व्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पीपीए गरिएको हो । उक्त अवधि सकिएपछि बाँकी पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुत्तानी हुने व्यवस्था गरिएकोे छ ।
राष्ट्र बैकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पूूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई छुुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने सार्वजनिक गरेको छ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।
