भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी रहेको अमेरिकी प्रवर्द्धक कम्पनी पाण्डा इनर्जीले आफ्नो शेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बेचेर सन् २००६ मा अमेरिका फर्किने भयो, उसको शेयर नेपाली लगानीकर्ताले किने । यसमा १० प्रतिशत लगानी नेपालीको पनि थियो । उक्त आयोजनाको ऋण लगानीकर्ता (इण्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी)सँगको सम्झौताअनुसार पाण्डाको शेयर जसले खरीद गर्छ, उसैले आईएफसीको पनि खरीद गर्नुपर्छ भन्ने थियो । सोहीबमोजिम आईएफसीको १० प्रतिशत शेयर पनि सन् २००७ मा नेपाली लगानीकर्ताले नै किने । यसरी भोटेकोशीको ९५ प्रतिशत शेयर नेपालीको भयो । यही क्रममा नरेन्द्र प्रजापति सन् २००६ बाटै एकाएक जलविद्युत् क्षेत्रमा जोडिन आइपुगे । होटल उद्योगमा व्यवस्थापकीय काम गरिरहेका उनले भोटेकोशीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरे र केही समयअघि अवकाश पनि लिए । प्रस्तुत छ, हाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को कार्यसमिति सदस्य रहेका प्रजापतिसँग दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानीको सार :
कुनै पनि व्यवसायको बीमा गर्नु कत्तिको आवश्यक छ ?
बीमालाई दुई दिशाबाट हेर्ने गरिन्छ, कसैले यसलाई खर्च भन्ठान्छन् तर अर्काथरी जो प्रोफेशनल व्यवसाय गर्नेहरू छन्, उनीहरूले व्यवसाय गर्न नभई नहुने तत्त्व भन्ने ठान्छन् । बीमा व्यवसायका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । अर्को, आईएफसी जस्ता ऋणदाताबाट ऋण पाउन पनि बीमा अपरिहार्य हुन्छ । यसबाट एउटा राम्रो व्यवसायीले भोलि भवितव्य भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सजिलै पूर्वावस्थामा ल्याउन र पुनः सञ्चालन गर्न सक्छ ।
बीमाले गर्दा भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई फाइदा पुगेको छ नि, होइन ?
फाइदा त नभनौं, टेवा पुगेको छ । भोटेकोशीलाई एकपछि अर्को गर्दै प्राकृतिक प्रकोपको मार परिरह्यो । त्यसले गर्दा बीमाको पैसाले पर्याप्त नभए पनि सानो टेवा त भयो । क्षतिको कति परिपूर्ति हुन्छ त भन्ने प्याकेजमा निर्भर हुन्छ शतप्रतिशत बीमा गर्छु भन्ने हो भने प्रिमियम पनि त्यहीअनुसारको हुने भयो, होइन कम गर्छु भनेमा प्रिमियम पनि कम पर्छ । बीमाको व्यवस्थामा असेस्मेण्ट भन्ने हुन्छ, अधिकतम सम्भावित नोक्सान र अधिकतम सम्भावित घटना । भोटेकोशीकै सन्दर्भमा १ सय २० मिलियन डलरको त बीमित सम्पत्ति छ । तर, त्यो सबै नोक्सान हुने खतरा छैन । मानौं– टनेलको भित्रपट्टि क्षति नहुने अवस्था छ भने त्यसको बीमा गर्नै परेन । यस्तो खालको बीमाको व्यवस्था हामी बाहिरतिर पाउँछौं, नेपालमा छैन । खासगरी अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारमा जलविद्युत्कै लागि लक्षित अलग–अलग प्रकारका बीमाका प्याकेज उपलब्ध हुने भएकाले विदेशी लगानीकर्ताले परियोजनाको विशिष्टीकृत बीमाको अवस्थालाई विशेष महत्त्वका साथ लिन्छन् । हाम्रोमा भने फायर ट्यारिफ भनेर सबैको एउटैमा हुन्छ । अर्को, नेपालमा यत्रो धेरै रकमको एउटै परियोजनाको बीमा गर्न सक्षम कुनै कम्पनी नै पनि छैनन् । उनीहरूको गच्छेअनुसार थोरै मात्रै आफूले राखेर बाँकी सबै बाहिरका पुनर्बीमा कम्पनीमा राख्ने गर्छन् । बाहिरकै बीमा कम्पनीले पनि हाम्रो ठूला आकारका परियोजनालाई सहयोग पु¥याउन सक्छन् ।
त्यस्ता कम्पनीबाट नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धक कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् ?
यहाँ भएका बीमा कम्पनीसँग प्रवर्द्धकहरूले हामीलाई यस्तो प्याकेज चाहिएको हो, तपाईंहरूले ऊर्जामै लक्षित भई बीमा गर्ने बाहिरका कम्पनीसँग पुनर्बीमा गरेमा भोलि बीमा रकम भुक्तानीमा खतरा कम हुन्छ भनेर कुरा गर्नुपर्यो । यसले गर्दा कुनै दिन आयोजनाको कुनै भागमा क्षति पुगेमा त्यसको पुनर्निर्माणमा यति रकम र त्यो अवधिमा गुमेको विद्युत् विक्रीबापतको यति रकम भन्ने स्पष्ट आउँछ र त्यहीअनुसारको बीमा योजना बनाउन सकिन्छ ।
तपाईंको मतलव जसरी जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा जस्ता विशिष्टीकृत बीमा छन्, त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्र लक्षित बीमाका कार्यक्रम हुनु आवश्यक छ भन्ने हो ?
त्यहाँसम्म पुग्ने नेपालकै क्षमता त पुगेको छैन । नेपालमा भएका कम्पनी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएका बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित भएर त्यसको लाभ दिलाउन भने सक्छन् । हाम्रा परियोजना विकासकर्ताले शुरूमै क्षति न्यूनीकरणका लागि मैले यो यो कुरा गरेको छु भनेर बीमा कम्पनीलाई देखाउने हो भने, प्रिमियम त्यसै पनि कम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो विदेशी बीमा कम्पनीले हेर्छन् ।
हामीकहाँ बीमा गर्दा यस्ता स–साना विवरण खुलाउने अभ्यास कत्तिको छ ?
विदेशतिर यो अभ्यास भएकाले बीमा कम्पनीले पनि त्यहीअनुसारको खाकामा केलाउने गर्छन् । हाम्रोमा त्यति गहिराइमा गइनसकेको हुनाले खासै वास्ता नगरिएको जस्तो लाग्छ । यहाँका बीमा कम्पनीले पनि विस्तृत विवरण नमाग्ने भएकाले आयोजना विकासकर्ताले पनि ध्यान नदिएको हुन सक्छ ।
नेपालका जलविद्युत् आयोजना विकासकर्तालाई केले बीमा गर्न प्रोत्साहन नगरिरहेको पाउनुहुन्छ ?
प्रवर्द्धकले २५ देखि ३५ वर्षको अवधिमा आयोजनाबाट लिन सक्ने मुनाफा लिएर अन्त्यमा सरकारलाई नै बुझाउने हो । यसमा कुन परियोजना बीमा गरिएको र कुन नगरिएको भन्ने हिसाबले सरकारले प्रोत्साहनका कुनै प्रावधान राखेको छैन । साथै, बीमा गरेको होस् या नगरेको, सबै परियोजनाको विद्युत् खरीद दर एकनास छ । यसले गर्दा लागत बचाउन पनि कहिलेकाहीँ सीमित वस्तुको मात्रै बीमा गर्ने वा प्रिमियम घटाउने जस्ता बाध्यतामा प्रवर्द्धक छन् ।
सबै परियोजना पछि सरकारकै हुने भएपछि क्षति न्यूनीकरणका हिसाबले पनि आज निजीक्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनामा बीमा गरिएको/नगरिएकोप्रति किन सरकारले चासो नदिएको होला ?
सबै आयोजनाको क्षति एकैपटक हुँदैन र अझ सबैको क्षति हुन्छ नै भन्ने पनि हुँदैन । त्यो हिसाबले एकैपटक धेरै आयोजनाको बीमा गर्दा प्रिमियम कम पर्नुका साथै थोरै रकमको बीमा गर्दा पनि हुन्छ ।
यसको मतलब सरकार अहिले निजीक्षेत्रलाई बीमाका लागि प्रोत्साहन गरेर प्रत्येक आयोजनाका लागि चुकाउनुपर्ने मूल्यबाट बच्न खोजिरहेको छ भन्ने हो ?
यस्तै हो भनेर त म कसरी भन्न सक्छु र ? जब निजीक्षेत्रले हस्तान्तरण र सरकारले ग्रहण गर्ने समय आउँदै जान्छ, त्यो बेला यथार्थ खुल्दै आउला ।
स्रोत:अभियान
