काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत कम्पनी मोडलमा निर्माणाधीन ७ सय २६ दशमलव ३ मेगावाटका ५ आयोजनाका लागि स्वदेशबाटै करिब १ खर्ब रुपैयाँ जुट्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका सबै आयोजनाको सेयरमा सर्वसाधारणबाट मात्रै सोझै १८ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
चिलिमेअन्तर्गतका ४ आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका लागि सर्वसाधारणबाट मात्रै १८ अर्ब उठ्ने घिसिङले बताए । ‘यीमध्ये केही सेयर वितरण भइसकेको छ र केही सेयर वितरण हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘सबै सेयर यही वर्ष जारी हुँदै छ ।’
तामाकोसीका लागि १० अर्ब सर्वसाधारणबाट सोझै उठदै छ,’ उनले भने, ‘चिलिमेको प्रवद्र्धनमा बनेका आयोजनाका लागि ८ अर्ब उठ्छ ।’ ‘करिब १ खर्ब लगानीका आयोजना स्वदेशी लगानीबाट बन्ने पक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय रूपमै लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेको छ ।’ प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा निर्माण गरेको २० मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले अन्य २ सय ७० मेगावाटका आयोजनालाई लगानीको आधार तयार पारेको उनको तर्क छ । ‘यो हिसाबले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनेपछि यसले अन्य थप १ हजार मेगावाटका आयोजनालाई लगानी जुटाउन सक्छ ।’
प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड प्रवद्र्धकका रूपमा १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना, १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ४२ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । यीबाहेक प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको कुल क्षमता ७ सय २६ मेगावाट हुनेछ । यस्ता आयोजनाका लागि नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावितहरूबाट लगानी जुटाइएको हो ।
माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरणको ४१, टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानको २/२ प्रतिशत सेयर छ । साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा रहेका कर्मचारीको १७ दशमलव २८, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको ३ दशमलव ८४, आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २ दशमलव ८८ प्रतिशत लगानी छ ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा संस्थापक सेयरधनी समूहअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको ३२ दशमलव ७९ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण १८ प्रतिशत सेयर छ ।
यस्तै सर्वसाधारण सेयरधनी समूहअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १९ दशमलव ५ प्रतिशत, संस्थापक संस्थाका कर्मचारीको ३ दशमलव ५ प्रतिशत, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको १ प्रतिशत, आयोजना प्रभावितको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत हुने गरी सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । यीमध्ये आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि मात्रै सेयर निष्कासन हुन बाँकी छ ।
यसैगरी १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसीमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयर धनीका लागि छुटयाइएको छ । यसमध्ये प्राधिकरणको १० प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका ३७ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रो पावरको कम्पनीको १, नेपाल अरनिको हाइड्रो पावर कम्पनीको १, सिन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको १ र सिन्धु भोटेकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीको १ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, संस्थापक संस्थाका कर्मचारी, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारी, प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि छुटयाइएको छ ।
यी आयोजना निर्माणका लागि जुटेको स्वदेशी लगानीको उदाहरणले अन्य आयोजना पनि यस्तै मोडलमा बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएको घिसिङ बताउँछन् ।
प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माणाधीन ‘क्रिटिकल’ भनिएका आयोजनाले पनि गति लिएको उनको दाबी छ । ‘१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो अबको २/३ महिनामै आउँछ,’ उनले भने, ‘त्रिशूली थ्री ‘ए’ पनि ५–६ महिनामै सकिने गरी काम अघि बढेको छ ।’
प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेका मध्ये करिब ३ अर्ब लागतको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्न सक्ने चरणमा रहेकाले यी आयोजनाका लागि कम्पनी मोडलमा निर्माणका लागि स्वदेशी पुँजी जुट्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
८३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको, ८ सय मेगावाटको दूधकोसी आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
