अरुण-३ को फाइनान्सियल क्लोजर आज

342

२०७६ माघ, २३

काठमाडौं : भारतले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बनाइरहेको अरुण-३ जलविद्युत परियोजनाको बिहीबार ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ हुने भएको छ । २५ प्रतिशत बढी निर्माणको काम सकिएपछि आयोजनाको वित्तीय स्रोतको टुंगो लाग्न लागेको हो ।

बिहीबार नेपाल र भारतका ७ वटा बैंकहरुले आयोजनाका लागि १ खर्बभन्दा बढीको लगानी सम्झौता गर्दैछन् । योसँगै आयोजनाको वित्तिय स्रेात सुनिश्चित भएर आयोजना समयमै सकाउन सहज हुने लगानी बोर्ड नेपालले जनाएको छ ।

लगानी बोर्डले यो परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटक-पटक म्याद थप्दै आए पनि तोकिएको समयभित्रै लगानी जुट्न सकेको छैन । सरकारले आयोजनालाई पछिल्लोपटक ०७४ कात्तिक २७ गते ६ महिनाको समयसीमा दिएको थियो ।

सरकारले दिएको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद ०७५ वैशाखमा गुज्रिएको थियो । आयोजनाले कार्यस्थलमा निर्माणको काम फटाफटी अघि बढाएपछि बोर्डले म्याद थपको निर्णय नगरी लगानी जुटाउन समय दिँदै आएको छ ।

यो परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) ले बनाउँदैछ । ९ सय मेगावाटको यो जलविद्युत परियोजना सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म परियोजनाले ईक्विटी (स्वपुँजी) बाटै काम गरिरहेको छ । जसका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ ।

कसले कति गर्दैछन् लगानी ?

अरुण ३ मा करिब साढे १४ अर्ब नेपाली (९ अर्ब भारु) नेपाली बैंकले नै लगानी गर्दैछन् । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोमा लगानी गर्ने सहमतिपत्रमा २०७५ चैत १६ मा नेपालका नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंकले सम्झौता गरेका थिए ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको समापन समारोहमा विदेशी लगानीकै परियोजनामा एभरेष्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड ६१ लाख र नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण दिने गरी सम्झौता भएको थियो ।

आयोजनाले करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ (५३ अर्ब भारु) भारतीय बैंकबाट जुटाएको बताइएको छ ।आयोजनामा भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) को नेतृत्वमा भारतीय एक्जिम, पञ्जाब नेशनल र युनियन बैंक अफ इन्डियाले ऋण लगानी गर्दैछन् ।

यो परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुगमान गरिएकोमा आठ वर्ष पछि लागत बढेर १ खर्ब १६ अर्व पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी यो जिम्मेवारी सतलजलाई दिएको थियो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २०७५ बैसाख २९ गते नयादिल्लीमा स्वीच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए । अहिले आयोजनाको सुरुङ र बाँधको काम भइरहेको छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ ।

प्रसारणलाइन बन्दै

आयोजनामा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रसारण लाइन महोत्तरीको ढल्केबरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

नेपालले पाउने विद्युत ढलकेवरस्थित ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ । भारततर्फ लाने विद्युत पनि मुजˆफरपुर प्रसारणलाइनमा जोडिने छ ।

परियोजना निमार्णका लागि १४ लाख ४२ हजार ७२७ घनमिटर वालुवा, ४ लाख ५८ हजार ८ मेट्रिकटन सिमेन्ट र साढे ४८ हजार मेटि्रक टन स्टिल लाग्नेछ ।

यो आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सारमा छुट हुने व्यवस्था पीडीएमा छ ।

त्यस्तै, परियोजनामा ३००० हजार स्थानीयले रोजगारी र परियोजनाबाट प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत निःशुल्क पाउनेछन् ।

आयोजनाबाट मकालु गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिका नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले १२४ हेक्टर सरकारी वन जग्गाको प्रयोग गर्दैछ ।

सतलजले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्ष सञ्चालन गरेर चालु अवस्थाको परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

सतलजले व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ । यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पाउने छ ।

 

स्रोत:अन्लाईनखबर