काठमाडौँ, साउन ९ गते । निर्माण सम्पन्न हुनै लागेका जलविद्युत् आयोजना हेर्दा आउँदो वर्षात्देखि नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हाल एक हजार मेगावाट हाराहारी रहेको विद्युत् करिब एक हजार मेगावाट थपिएर दोब्बर हुनेछ ।
आन्तरिक मागभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था नजिकिँदै गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात विषयमा सक्रियता देखाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्यसम्ममा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, ८६ मेगावाटको लोअर सोलु, ५७ मेगावाटको अपर स्यान्जेन लगायतका आयोजना बनिसक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ ।
सरकारले छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश र चीनसँग विभिन्न तहका सम्झौता गरिसकेको छ भने ती सम्झौता कार्यान्वयनका लागि द्विपक्षीय संरचना बनाएर काम पनि गरिरहेको छ । ऊर्जा उत्पादक निजी क्षेत्र आफैँले पनि विद्युत् निर्यातका लागि सक्रियता देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यो समयसम्ममा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसमेत गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले काम गरिरहेको छ । भारतसँग सन् २०१४ मै विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि विभिन्न तहमा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू बनेर भौतिक प्रगतिसमेत हासिल भइरहेको छ ।
दसकौँ पहिलेदेखि रहँदै आएको नेपाल–भारत विद्युत् आदान प्रदानलाई थप व्यावसायिक रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने गरी यो सम्झौता भएको हो । भारतसँग नेपालले अहिले त्यहाँको खुला बजारमा विद्युत् पहुँच र इनर्जी बैङ्किङलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आपसी छलफल र आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको काम गरिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज
अर्याल बताउनुहुन्छ ।
बन्दैछन् पूर्वाधार
भारतसँग विद्युत् आदान–प्रदानका लागि सरकारले ढल्केबर– मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनसहित सात अन्य प्रसारण लाइन उपयोगमा ल्याउँदै छ ।
चार सय केभी डबल सर्किट रहेको यो प्रसारण लाइनको क्षमता दुई हजार दुई सय मेगावाट हो । यद्यपि, अहिले २२० केभीमा चार्ज भइरहेको छ । थप क्षमता उपयोगमा ल्याउने गरी ढल्केबरमा सबस्टेसन पनि बन्दै छ ।
विद्युत्को बाह्य व्यापारका लागि रक्सौल–परावानीपुर, कुसाहा–कटैया, गण्डक–रामनगर लगायतका छवटा प्रसारण लाइनलाई पनि सरकारले उपयोगमा ल्याउने गरी प्राविधिक तयारी र स्तरोन्नति गर्दैछ । प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, “इनर्जी बैङ्किङ, ट्रेडिङमा जाँदा पूरा गर्नुपर्ने प्राविधिक चुस्तता, सुरक्षा र सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्ने प्रसारण लाइनहरूको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ, द्विदेशीय प्राविधिक समितिले भविष्यमा थप सुधार गर्नुपर्ने देखेमा त्यसलाई पनि समेट्दै जानेछौँ।”
नेपालको विद्युत् खरिदमा उच्च चासो राख्दै आएको बङ्गलादेशमा बिजुली पठाउन पनि तत्कालीन रूपमा यिनै पूर्वाधार प्रयोग गर्दै भारतीय प्रसारण लाइन उपयोगमा ल्याउने सोच सरकारको छ । बङ्गलादेशसँग सन् २०१८ अगस्टमा ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । समझदारीपश्चात् दुवै देशका सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालक समितिका दुईवटा बैठक पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । उत्पादन र प्रसारणका लागि गठित दुई संयुक्त प्राविधिक समितिले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेका छन् ।
मोडालिटी तय हुनै बाँकी
नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापारका लागि विद्युत् व्यापार कुन विधिले गर्ने भन्ने निक्र्योल भने भइसकेको छैन । भारत आफैँमा ठूलो बजार हो भने अर्काे महìवपूर्ण बजार बङ्गलादेश हो । यसकारण भारतको नीतिअनुसार नेपालको विद्युत् निर्यात प्रभावित हुने देखिन्छ । भारतको क्रसबर्डर इलेक्ट्रिसिटी गाइड लाइनले नेपालले भारतीय भूमिमा पनि छुट्टै डेडिकेटेड लाइनमार्पmत बङ्गलादेशको बजारमा विद्युत् पु¥याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर यसका लागि प्राविधिक सम्भाव्यता निक्र्योल गर्ने र नीतिगत सहमतिका काम बाँकी नै छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले भन्नुभयो, “अब हुने सचिवस्तरीय तथा संयुक्त प्राविधिक बैठकहरूले यसमा आवश्यक निर्णय लिनेछन्, तिनै देशका आवश्यकता र हित पूरा हुने गरी छलफल हुनेछ । ” संयुक्त सचिवस्तरीय बैठक आगामी डिसेम्बरमा पोखरामा हुने तय भएको छ ।
बङ्गलादेशको संलग्नता
जुन तेस्रो साता बङ्गलादेशमा सम्पन्न यस्तो बैठकले नेपालमा बङ्गलादेशका लगानीकर्ता भिœयाउने हिसाबले पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागीका अनुसार लगानीकर्ताले लगानीको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । नेपाल पक्षले भने आयोजना छनोट गरेपछि मात्र मोडालिटी तय हुने बताएको थियो । पोखरामा हुने आगामी बैठकमा सम्बन्धित संयुक्त प्राविधिक समितिले सम्भाव्य आयोजनाको सूची पेस गर्ने छ ।
त्यसो त नेपालले अहिलेसम्म आफ्नै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी नियमावली नै बनाएको छैन भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका पनि बनेको छैन । ती नीतिगत व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घिमिरेले भन्नुभयो, “नेपालको विद्युत् व्यापारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न गाइड लाइन बनाउन मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाउँदै छ, गाइड लाइनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगले रेगुलेसन बनाउने छ र त्यसले विद्युत् व्यापारका सबै अवयवलाई सम्बोधन गर्नेछ । ”
सक्रिय निजी क्षेत्र
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । खासगरी बङ्गलादेशले नौ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि नेपाली विद्युत् उत्पादक आफैँ पनि निर्यात गर्ने तरखरमा छन् । सरकारी तहमा द्विदेशीय बैठकहरू जारी रहेकै बेला उनीहरूले पनि भारत र बङ्गलादेशमा ऊर्जा बिक्री गर्ने उद्देश्यले एक कम्पनी नै खडा गरिसकेका छन् ।
लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न छाडेको र २÷३ वर्षभित्रै हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थामा विदेशमा राम्रो बजार पहुँच पाउने सम्भावनाले लगानीकर्ता हौसिएका हुन् । गत महिना इपानको एक टोलीले बङ्गलादेश र भारत भ्रमण गरेर त्यहाँका विद्युत् खरिदकर्तासँग वार्ता र छलफलसमेत गरेको थियो । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार सरकारले अनुमति दिने हो भने विद्युत् उत्पादनका लागि १८ हजार मेगावाटको अध्ययन भइरहेको छ, अधिकांश निजी क्षेत्रकै प्रवद्र्धनमा बन्ने हुन् । अध्यक्ष गुरागार्इं भन्नुहुन्छ, “हामी विद्युत् उत्पादकलाई अब विदेशमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राज्यले तत्काल गर्नुपर्छ । ”
भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् पहुँचमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने हो भने विद्युत् आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी लगानी पर्याप्त आउने उहाँको आँकलन छ । विद्युत् निर्यातका कामलाई अभैm तीव्रता दिएर छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । खासगरी नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् अयोजनाको पाँच सय मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने पहल चलिरहँदा नेपालको निजी क्षेत्र पनि सोही मोडेलमा जान चाहेको देखिन्छ । जीएमआरले पाँच सय मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश आपूर्ति गर्न विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि पहल गरिरहेको छ । “नेपालका नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुनै एक कम्पनीले निर्यातको अनुमति पाउँछ भने हामी स्वदेशीलाई किन नदिने त ?” गुरागाईंको प्रश्न छ ।
बढी भएको विद्युत् बेच्ने हो
दिनेशकुमार घिमिरे, सचिव– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपालको विद्युत् उत्पादनको गति र यहाँको खपतको अवस्था हेर्दा आगामी साउनदेखि विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मनसुनका समयमा विद्युत् खेर जानेछ । यहाँ पर्याप्त नभई निर्यात गर्ने भन्ने होइन । नेपालभित्रै खपत बढाउन थप विद्युतीकरण, प्रसारण लाइन निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युतीय यातायात, एलपी ग्यास विस्थापन, औद्योगीकरणजस्ता कार्य भइरहेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने कार्यमा विद्युत् प्रयोग गर्ने मूल प्राथमिकता हो ।
बढी भएको मात्र बेच्ने हो । विद्युत्मा ठूलो लगानी भएको हुन्छ । त्यो उत्पादनलाई खेर फाल्ने कुरा भएन । हामीकहाँ वर्षात्मा अत्यधिक विद्युत् हुन्छ । हिँउदमा कम छ । त्यो ग्याप पूरा गर्न भारतसँग इनर्जी बैङ्किङ तथा विद्युत् व्यापारको अवधारणा अघि सारिएको हो । यसलाई ध्यानमा राखी सरकारले आवश्यक नीतिगत र प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ । द्विदेशीय तथा त्रिदेशीय सरोकारवाला निकायबीच थप अध्ययन तथा सहमति हुन बाँकी छ । नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि विद्युत् व्यापारमा चासो देखाइरहनुभएको छ । सक्रियता अत्यन्तै राम्रो हो । सरकारले यस विषयमा अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक निर्णय हुनै बाँकी छ । प्रक्रिया चलिरहेको छ, कुन मोडालिटीमा कसरी गर्ने भन्ने त्यसपछि निक्र्योल हुनेछ । सरकारले बिजुली खेर जाने अवस्था ल्याउने छैन ।
स्रोत:गोर्खापत्र
