ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत सबै मुलुकबीच प्रसारण लाइन विस्तार गरी व्यापार खुला गर्ने विषय एजेन्डामा रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए
काठमाडौँ — बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) बैठकमा नेपाल सरकारले पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरोकारवालाहरूसँग आयोजना गरेको छलफल तथा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार सदस्य मुलुकबीच विभिन्न माध्यमबाट सञ्जाल विस्तार गर्ने, गरिबी निवारण, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रलगायतका विषयले यसपटकको बैठकमा प्राथमिकता पाउनेछन् ।
‘पहिलो प्राथमिकता कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित रहनेछ,’ उनले भने, ‘दोस्रो गरिबी निवारण हुनेछ ।’ बिम्सटेक सदस्य राष्ट्रमा बसोबास गर्ने १ अर्ब ६८ करोड जनसंख्यामध्ये झन्डै ४० करोड गरिबीको रेखामुनि रहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘नेपालमा पनि २३/२४ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेको र बिम्सटेकमा नेपाल गरिबी निवारणसम्बन्धी विषय हेर्ने मुलुक भएकाले पनि यो एजेन्डा रहनेछ,’ उनले भने ।
बिम्सटेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । यी मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू भदौ १४ र १५ गते आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । नेपाल चार वर्षदेखि बिम्सटेकको अध्यक्ष छ । अध्यक्ष मुलुकले सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रचलनअनुरूप यसपटक काठमाडौंमा सम्मेलन हुन लागेको हो ।
सम्मेलनका क्रममा व्यापार एवं लगानी विस्तार र चौथोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डामा छलफल हुने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डालाई दिगोपनासँग जोडेर पनि सम्मेलनमा छलफल हुने उनले बताए । यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत सबै मुलुकबीच प्रसारण लाइन विस्तार गरी व्यापार खुला गर्ने विषय पनि एजेन्डामा रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्सटेकको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा भएको थियो । दोस्रो भारतमा सन् २००८ मा भएको थियो । तेस्रो शिखर सम्मेलन ४ वर्षपछि सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएको थियो । त्यसपछिको अध्यक्ष नेपाल हो । कार्य तालिकाअनुसार नेपालमा चौथो सम्मेलन हुन लागेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उपत्यकाको सडक पूर्वाधार तथा अन्य सुविधाहरूलाई ध्यानमा राखेर कामहरू भइरहेको बताए । बैठकपछि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम छ । ‘शान्ति, समृद्धि र दिगोपन नै प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछन्,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । पाँच प्राथमिकताबाहेक बिम्सटेक सचिवालयलाई बलियो बनाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । ‘त्यसका लागि एउटा कोष बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘जसले अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।’
छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बिम्सटेक बैठकलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिई फाइदा उठाउनुपर्ने एजेन्डा तय गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘बिम्सटेक र सार्क बैठकमा उठ्ने एजेन्डा उस्तै उस्तै हुन्,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।’
अर्थशास्त्री मदन दाहालले सदस्य राष्ट्रहरूबीच विवाद समाधान र क्षेत्रीय सहयोग परिचालनलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड दिए । कूटनीतिज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी बैठकलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
महिला अधिकारकर्मी वन्दना राणाले महिलाको विषयमा बैठकमा छलफलको विषय हुनुपर्ने बताइन् । उक्त विषय काठमाडौं घोषणापत्रमा समेत समावेश हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्यमध्येको ५ औं नम्बरको बुँदाले बैठकमा प्राथमिकता पाउनुर्छ,’ उनले भनिन् ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव दुर्गा भट्टराईले पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्मेलनमा मुख्य विषयका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । ‘सम्मेलनलाई दिगो विकास लक्ष्यमय बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुकले सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी तयार पारेको एजेन्डा दिगो विकास लक्ष्य हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बैठकलाई अवसरका रूपमा लिई नेपालको सम्भावनाका क्षेत्रलाई बजारीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘विदेशका प्रमुख सञ्चार माध्यमलाई यही बैठकको अवसरमा निम्तो दिएर पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गरौं,’ उनले भने । उनले नेपालमा लगानी गर्ने अवसर छ र वातावरण पनि छ भन्ने सन्देश दिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अर्का कूटनीतिज्ञ मधुरमण आचार्यले भारत, थाइल्यान्डलाई लगानी बढाउनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
स्रोत:कान्तिपुर
