नयाँ सरकारसँगै ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक

    32

    काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष यसै समयमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बार्ता नयाँ सरकारले पूर्णता पाएसँगै शुरू हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गर्दा अहिलेसम्म अनिर्णीत रहेका विद्युत्सम्बन्धी विषय टुङ्गोमा पुर्‍याउन वातावरण सृजना हुने बताइएको छ ।

    बैठकबाट इनर्जी बैङ्किङसँग सम्बन्धित विद्युत् आदानप्रदानको विषय टुङ्गो लगाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी रहेको छ । वर्षामा बढी हुने विद्युत्को बैङ्किङ गरी हिउँदको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ बैठकमा यो विषय उठाउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । ‘अपर तामाकोशी सञ्चालनमा आएपछि वर्षायामको प्रणालीमा विद्युत् बढी(सरप्लस) हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यो बेला भारतलाई विद्युत् दिएर सुक्खायाममा यता अभाव हुने बेला ल्याउने व्यवस्था (विद्युत् बैङ्किङ)को विषयमा छलफल हुनेछ ।’ दुईतिरको विद्युत्को दर फरक परे पनि त्यसले असर नपर्ने गरी आदानप्रदानको व्यवस्था गर्ने घिमिरेले बताए ।

    यसबाहेक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनका विषयमा समेत छलफल हुने भएको छ । यसमा निर्माणाधीन ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनको क्षमता वृद्धि (अपग्रेड)का विषयमा पनि छलफलमा समेटिनेछ ।

    उक्त सबस्टेशनलाई २ सय केभीबाट ४ सय केभीमा अपग्रेड गरिने भएको छ । यसका लागि ठेकेदार छनोटसमेत भई काम अघि बढिसकेको छ । त्यस्तै दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (बुटवल–गोरखपुर) अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । उक्त प्रसारण आयोजनाको निर्माण सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अघिल्लो वर्षको बैठकबाटै स्वीकृत भइसकेको हो । तर, यसबीचमा सो आयोजनाको अपेक्षाकृत प्रगति भएको छैन ।

    मन्त्रालयले भारतको समकक्षी मन्त्रालय पावर मिनिष्ट्रिसँग टुङ्ग्याउनैपर्ने विषय ‘विद्युत् खरीद/विक्री सम्झौता (पीटीए)’को कार्यान्वयनको अवस्थाको अझै टुङ्गो लागेको छैन । गतवर्ष मङ्सिरमा भारतले ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ सार्वजनिक गरेपछि यो विषय अन्योलमा परेको हो । निर्देशिकाले तय गरेको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा उत्पादित विद्युत् आयातका सम्बन्धमा भारतले कडाइ अपनाउने देखिन्छ ।

    तर, त्यसअघि नै सन् २०१४ मा भएको पीटीएको कार्यान्वयनको अवस्था के हुने भन्ने बारेमा अझै भारतको धारणा नआएको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘निर्देशिका आएपछि हामीले पीटीएको कार्यान्वयनको सवाल के हुन्छ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानलबाट सोधी पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘आशा गरौं बैठकअघि नै उनीहरूको जवाफ आउनेछ ।’ जवाफ नआए बैठकमा यो विषय पनि उठाइने घिमिरेले जानकारी दिए ।

    गत भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच पीटीएबमोजिम विद्युत् खरीदविक्री गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । तर, औपचारिक प्रक्रियाले आधिकारिक संयन्त्रबाट भने जवाफ नआएको घिमिरे बताउँछन् ।

    स्रोत:अभियान