काठमाडौं– देशमा ऊर्जा संकट चुलिइरहेको बेला अब प्रत्येक स्थानीय तहमा ऊर्जा उत्पादन गरिने भएको छ।
स्थानीय तहमा कम्तीमा एक ऊर्जा उत्पादन प्लान्ट हुने गरी योजना बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलविद्युत्, सौर्य, हावा तथा बायोमास मध्ये स्थानीय तहमा जुन सम्भव हुन्छ, त्यसैको माध्यमबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ।
अबको पाँच वर्षभित्र सात सय ५३ स्थानीय तहमा कम्तीमा कुनै एकको माध्यमबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको वाग्लेले बताए । आयोगका सदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा रहेको आयोग टोलीले अध्ययन गरी बनाएको ऊर्जा उत्पादन योजना अनुसार स्थानीय तहमा सबभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना देखिएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये चार सय ८१ मा सौर्य ऊर्जा उत्पादन, दुई सय २१ मा जलविद्युत्, ५० मा बायोमास र एउटामा हावाबाट ऊर्जा निकाल्ने सम्भावना रहेको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको सदस्य मिश्रले बताए ।
सरकारले आर्थिक, भौतिक लगायत योजना तय गर्दा आयोगले गरेको सिफारिस र सल्लाहलाई ध्यान दिने गर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने बाहेक केन्द्र र प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि ऊर्जा उत्पादनमा काम गर्न सक्नेछन् ।गहकिलो अध्ययनपछि आयोगले बनाएको योजना सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न÷गराउन सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने आयोगका पदाधिकारीको अपेक्षा छ । पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय सरकारले कम्तीमा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता अध्ययनले देखाएको छ ।
मिश्रले चार सय ८१ स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जा एक मेगावाटभन्दा बढीका हुने बताए । त्यस्तै, दुई सय २१ स्थानीय तहमा उत्पादन हुने जलविद्युत्बाट एक सय ९२ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हुनाको साथै बायोमासबाट २० मेगावाट र हावाबाट दुई सय किलोवाट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनबाट देखिएको छ । सबै स्थानीय तहमा ऊर्जा उत्पादनका लागि पाँच वर्षमा एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको मिश्रले बताए ।
स्थानीय तहका ऊर्जा उत्पादनबाहेक केन्द्रीय प्रसारणबाट पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत् विस्तार गर्ने योजना समेत आयोगले बनाएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ५३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोगको अनुमान छ ।
६ महिनामा सकेसम्म राम्रो गर्यौं :वाग्ले
उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले आयोगमा आएपछि सकेसम्म राम्रो गरेको बताएका छन् । विभिन्न समस्याका बाबजुद बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, स्थानीय तहमा ऊर्जा उत्पादन लगायतमा सकेसम्म राम्रो योजना बनाएको आइतबार पत्रकार सम्मलेन गरी उनले जानकारी दिए । ‘आयोगमा आइसकेपछि जुन योजना बनाएका थियौं, सोही अनुसार ६ महिनाको अवधिमा गर्न सकेको अनुभव भइरहेको छ,’ उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण लगायत समयमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सघाएको उनको भनाइ छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि आइतबार नै पदबाट राजीनामा दिने तयारीमा रहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई ६ महिनाको अवधिमा आयोगको तर्फबाट गरेको कामको जानकारी दिएरै पदबाट राजीनामा दिने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको समय पाएपछि भेटेर राजीनामा बुझाउँछु ।’ उनले सकेसम्म आइतबार नै राजीनामा दिने तयारी गरिरहेको बताए ।
चिनियाँ कम्पनीलाई ९० दिने अल्टिमेट
पश्चिम सेती जलुविद्युत् आयोजना अघि बढाउन ९० दिने अल्टिमेटम दिनुपर्ने योजना आयोग छाड्दै गरेका उपाध्यक्ष वाग्लेले बताए । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्प्नी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले पाए पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
स्रोत:नागरिक
