श्रावण १२, २०७६
काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् उत्पादनतर्फको प्रगति निराशाजनक भए पनि प्रसारण लाइनतर्फ करिब ९० प्रतिशत लक्ष्य भेटिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७६१सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको लक्ष्य राखेकामा ६७९ सर्किट किलोमिटर निर्माण भएको हो । यो लक्ष्यको करिब ९० प्रतिशत प्रगति हो । गत वर्ष १४ वटा आयोजनाका कुल ६७९ दशमलव ६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत वर्ष सरकारले ७६० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको भए पनि ७८ मेगावाट मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको थियो । यो लक्ष्यको करिब ११ प्रतिशत मात्रै प्रगति हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १३२ केभी क्षमताका ११ वटा प्रसारण लाइन गरी ५२० सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै २२० केभीतर्फ दुई आयोजना गरी १५३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको हो । ६६ केभी प्रसारण लाइनतर्फ चाबहिल–लैनचौर भूमिगत प्रसारण लाइनअन्तर्गत ६ किलोमिटर निर्माण सकिएको प्राधिकरणकोतथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्षमा लम्की–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको १०१ एक सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तैमर्स्याङ्दी–मध्य मर्स्याङ्दीको सेकेन्ड सर्किटतर्फ ४० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । भक्तपुर–चाबहिल–चपली–बालाजु प्रसारण लाइनमा ३६ किलोमिटर निर्माण भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १३२ केभीतर्फ कुसुम–हापुरे २० सर्किट किलोमिटर, चमेलिया–स्याउले अत्तरिया १३१, रक्सौल–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाली भूभागतर्फ १६, कुसाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाली भूभागतर्फ १३, डुम्रे–दमौली ४६, काबेली करिडोरको गोदक–फिदिम खण्डमा ८५.८, कुस्मा–तल्लो मोदी ६.२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२२० केभीमा प्रयोग भइरहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको ७८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको छ भने खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको ७५ किलोमिटर पहिलो सर्किट पूरा भएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा रूख कटानको स्वीकृतिमा ढिलाइ, मुआब्जा विवाद, राइट अफ वेको विवाद हुँदै आएको छ । निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारण लाइनमा कुनै न कुनै समस्या देखिए पनि वार्षिक योजनाअनुसार यो उपलब्धि भएको प्राधिकरणलेजनाएको छ ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ११५, दोस्रो चौमासिक १९० र तेस्रो चौमासिकमा ४५६ सर्किट किलोमिटर गरी ७६१ सर्किट किलोमिटर प्रसाण लाइन निर्माणको योजनाबनाएको थियो । मन्त्रालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति क्षमतालाई १ हजार ८ सय ३३ मेगावाट बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ६० मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्य पूरा भएन । गत वर्ष ७८ मेगावाट विद्युत् मात्रै राष्ट्रिय प्रणलीमा जोडियो ।
३० नयाँ सबस्टेसन थपिए
३० नयाँ सबस्टेसन थपिए
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल ७०७ मेगा भोल्ट एम्पियर क्षमताका ३० वटा नयाँ सबस्टेसन थपिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ३३ केभी क्षमताका २१ नयाँ सबस्टेसन निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत वर्ष झापा, मोरङ, सप्तरी, कैलाली, कपिलवस्तु, रूपन्देहीजस्ता तराईका जिल्लामा सबस्टेसन थपिएका छन् । थपिएका सबस्टेसनले यी क्षेत्रमा विद्युत् प्रणाली सुधारमा सहयोग गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै डोटी, गोरखा, रोल्पा, बर्दिया, खोटाङ, पर्सा, डडेल्धुरा, दार्चुला, बझाङ, म्याग्दीजस्ता जिल्लामा पनि नयाँ सबस्टेसन निर्माण भएका छन् । नयाँ बनेको ३३ केभी सबस्टेसनको कुल क्षमता १२८ मेगाभोल्ट एम्पियर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै १३२ केभी क्षमताका ८ वटा नयाँ सबस्टेसन थपिएका छन् । यी सबस्टेसनको कुल क्षमता २५९ मेगाभोल्ट एम्पियर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २२० केभीतर्फ ३२० मेगाभोल्ट एम्पियरको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण भएको छ । ढल्केबर सबस्टेसनलाई ४ सय केभीमा स्तरोन्नति गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । यसको स्तरोन्नतिले भविष्यमा भारतमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् आदानप्रदानका लागि सहयोग गर्नेछ ।
२९ सबस्टेसनको स्तरोन्नति
२९ सबस्टेसनको स्तरोन्नति
विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारको लागि गत वर्ष २९ वटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको प्राधिकरणकोतथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार३३ केभीतर्फ २३० मेगाभोल्ट एम्पियर कुल क्षमता हुने गरी २३ वटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ । विशेषगरी बढी विद्युत् मागहुने जिल्लामा सबस्टेसनकोस्तरोन्नति गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
