पश्चिमसेतीमा सरकारको ‘अपरिपक्व’ कदम

    30
    ♦ चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भएको छैनः बोर्ड
    ♦ विदेशीसमक्ष गलत सन्देश जान्छ : ऊर्जाविद्
    ♦ स्वदेशी लगानीमा बनाउन खोज्नु सकारात्मक : पूर्वप्रशासक

     

    चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता नै खारेज नगरी सरकारले हतारिएर ७ सय ५० मेगावाटको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

    ६ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच आयोजना अघि बढाउन भएको सम्झौता प्रक्रियागत र औपचारिक रूपमा रद्द नगरी हालै सार्वजनिक बजेटमा स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने निर्णय गरेको हो । आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही प्रावधान सुधार गर्नका लागि पत्र पठाएपछि लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी एउटा प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदन दिए पनि हालसम्म लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । १५ जेठमा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भने पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने उल्लेख छ । “हालसम्म पश्चिमसेतीबारे चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द भएको छैन, बोर्डले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन मात्र दिएको छ, यसबारे निर्णय हुन बाँकी नै छ,” बोर्डका प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले भने ।

    बोर्डले समिति गठन गरेको र यसको प्रतिवेदन आइसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदनमाथि कारवाहीसमेत अघि नबढाएको तथा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द नै नगरी बजेटमै स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी सार्वजनिक गर्नुलाई लगानीकर्ताहरूले भने सरकारको हतारिएको र अपरिपक्व कदमको रूपमा लिएका छन् । “पश्चिमसेती स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्दा सरकारले हतारिएर निर्णय गरेको देखिएको छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने, “यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूमाझ गलत सन्देश जान्छ, विदेशी लगानी भिœयाउनका लागि यसले गलत प्रवृत्ति स्थापित हुन्छ, यो अलि परिपक्व निर्णय भयो जस्तो लाग्छ ।” उनका अनुसार कुनै विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता भैसकेकोले यसलाई सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

    तर, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल प्रतिस्पर्धामा नभई करोडौं लगाएर तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)सहित खुसुक्क दिइएको र कामसमेत अघि नबढेको अवस्था स्मरण गर्दै बजेटमा सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै गर्ने भनिनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । “सरकारले बजेटमा सार्वजनिक गरेको छ, निर्णय गरिसकेको छैन, अब किन खारेज नगर्ने भनेर पत्र पठाई प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ,” उनले भने, “विगतमा बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएकोले अब स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी अघि बढ्नु सकारात्मक हो ।”

    २०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक बर्षभित्र संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभीए थियो । जेभीए भएपछि विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कम्पनीको ७५ प्रतिशत रहने गरी संयुक्त कम्पनी गठन हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म बनेको छैन । पछिल्लो समयमा समयमा चिनियाँ कम्पनीले हाल विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन नगरेमा जलाशयुक्त आयोजनामा लागि तोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नपाउने तथा डलरमा पीपीए गर्दा १० बर्षसम्म मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थाले ७५० मेगावाटमै बनाउन नसकिने भएकोले यसमा सुधार गर्न लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिले चिनियाँ कम्पनीले समयमै नबनाएकोले सु्झावको पहिलो नम्बरमा सम्झौता खारेज गरेर बास्केटमा ल्याई सरकारले बनाउने र अन्य सुझावमा एकपटक अन्तिम मौका दिने लगायत छन् । तर, बोर्डले हालसम्म प्रतिवेदन उपर कुनै निर्णय गरी सिधै स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेपछि यसलाई सरकारको अपरिपक्क निर्णयको रूपमा लिइएको छ ।

    पौने २ खर्ब लागतमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजना १७ बर्षसम्म स्मेक कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएर निर्माण नगरेपछि खारेज गरिएको थियो । खारेज गरेपछि प्रतिस्पर्धामार्फत बनाउनका लागि प्रयास भएपछि ५ वर्षअघि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । अपारदर्शी ढंगले अनुमतिपत्र दिएको भन्दै लामो समयसम्म यसमा विवाद समेत भएको थियो ।

    स्रोत:कारोबार