ऊर्जामा बैङ्कको लगानी बढाउन माग

काठमाडौं । बैङ्कहरूले ऊर्जाक्षेत्रमा गर्ने लगानी कम भएकोले लगानीको प्रतिशत बढाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । उद्योगीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा राजधानीमा बिहीवार आयोजित अन्तरक्रियामा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिले ऊर्जाक्षेत्रमा बैङ्कहरूको लगानी ५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । निर्धारित प्रतिशत नाघेको भन्दै जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी गर्न बैङ्कहरू असहमत भएको उनीहरूको गुनासो छ । करीब ४ सय मेगावाट (मेवा) क्षमताबराबरका परियोजना बैङ्कद्वारा वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा अघि बढ्न नसकिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् ।

बैङ्कले लगानी पनि नगरिदिएका र विदेशी लगानीकर्ता खोज्न पनि नसकेका प्रवर्द्धकहरू धेरै रहेको ऊर्जाक्षेत्रका एक जानकार बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, ‘बैङ्कले लगानी गरिदिएन भनेर बाहिर भनौं शेयरहोल्डरहरू लगानी फिर्ता माग्न आउलान् भन्ने डर, नभनौं निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा प्रवद्र्धकहरू छन् ।’ बैङ्कले ऊर्जाक्षेत्रमा गर्न पाउने लगानी बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँगको उक्त अन्तरक्रियामा उनीहरूले मन्त्रीले यस विषयमा विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा महासङ्घका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा लोडशेडिङको अन्त्यले सबैभन्दा बढी लाभ औद्योगिक क्षेत्रलाई पुगेको र अब विद्युत् आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी द्रुत गतिमा आन्तरिक उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानले ऊर्जासम्बद्ध कर्मचारीतन्त्रको उच्च तह सहयोगी भए पनि मध्यम तह असहयोगी रहेकाले यसको मारमा उद्योगीहरू पर्ने गरेको उल्लेख गरे । बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)बाट नेपालमा लगानीका लागि ठूलो रकम आउने भन्दै प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा लगानीयोग्य आयोजनाको प्रस्ताव लैजानुपर्ने सुझाव कार्यपत्रमा दिइएको छ ।

भारत सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिएर अघि बढेको र उक्त ऊर्जा दिनभरका लागि मात्र हुने भएकाले रातिका लागि नेपाल ऊर्जामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँदै गरेको सङ्केत कोषाध्यक्ष प्रधानले गरे ।

‘नेपालको आन्तरिक खपतका साथै भारत निर्यातका दृष्टिले पनि हामीले अब फाष्ट ट्र्याकमा पीआरओआर र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गुरागाईंले सरकारले नीतिगत व्यवस्थासहित दिने भनी प्रतिबद्धता गरिएको रकम चालू बजेटबाट रकमान्तर गरेर भए पनि दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री पुनसँग आग्रह गरे । त्यस्तै उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थामा पुगेका कोशी, सोलु तथा मस्र्याङ्दी कोरिडोरका प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु : कुलमान
कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सुशासन महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘गर्नुपर्ने काम गरेनन् वा अप्ठ्यारो पार्न खोजे भने सीधै मलाई जानकारी दिनुहोस्, कारबाही गर्छु,’ घिसिङले भने, ‘माथि भन्दा काम नबन्ने पो हो कि भनेर तपार्इंहरू जति चुप लागेर बस्नुहुन्छ त्यति नै मलाई संस्थागत सुशासन कायम गर्न गाह्रो पर्छ ।’ उद्योगले मागेका ठाउँमा प्राविधिक समस्या भएभन्दा बाहेक ४५ दिनभित्र विद्युत् दिन आफू तयार रहेको उनले घोषणा गरे । ‘अबको ४ वर्षभित्र औद्योगिक बेल्टमा ५ हजार मेवा विद्युत् दिनसक्ने गरी संरचना विस्तार गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘उद्योगहरूले सोलार राखी नेट मिटरिङमा आए प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा पनि पाउने छन् ।’ महासङ्घका ऊर्जा समितिका सभापति शकुन्तलाल हिराचनले ऊर्जाक्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई जतिकै सुविधा स्वदेशीलाई पनि हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

लगानीकर्तालाई सचेत हुन मन्त्रीको आग्रह
सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट नाफा नहुने भन्दै मन्त्री पुनले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । जलविद्युत् आयोजना भन्नेबित्तिकै नबुझी लगानी गर्दा पछि समस्या हुनसक्ने भन्दै विचार पु¥याएर मात्रै शेयर खरीद गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्रोत:अभियान