जलविद्युत् क्षमता घटाउने सरकारी नीति विवादमा

    276

    सरकारले नेपालको अधिकतम जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालाई कमजोर गर्नेगरी नीति ल्याएको जलविद्युत् प्रवद्र्धक र ज्ञाताहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपालमा उपलब्ध पानीलाई अधिकतम उपयोग गर्दा २ लाख मेगावाटसम्म उत्पादन गर्नसकिने भए पनि सरकारले ल्याएको नीतिले ५० हजार मेगावाटभन्दा कम मात्र उत्पादन हुने भन्दै उनीहरूले यसलाई सरकारको मूर्खतापूर्ण नीतिको संज्ञा दिएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले भने हिउँदको विद्युत् उत्पादन २० प्रतिशतभन्दा कम रहेकोले सो सिजनको अभावलाई सन्तुलित बनाउनका लागि ‘क्यू–४५’ लाई डिजाइनको आधार बनाएको र हिउँदमा ३० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकेमा क्यू ४५ भन्दा तलको डिजाइनलाई पनि स्वीकृति दिन सकिने भएकोले सरकारले क्षमतालाई घटाउने गरी नीति नल्याएको दाबी गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संशोधन गरेको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा क्यू ४५ लाई डिजाइनको आधार बनाइएको छ । यसअघि क्यू ४० कार्यान्वयनमा थियो । निर्देशिकामा “हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको प्रोब्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स क्यू ४५” भन्नाले कुनै नदीमा प्रवाह भएको पानीको मापन गर्दा प्राप्त भएको तथ्यांकका आधारमा टाइम सिरिज विश्लेषण अवधिको पैंतालीस प्रतिशत समयमा न्यूनतम रूपमा निरन्तर उपलब्ध हुने पानीको परिमाण पत्ता लगाउने प्रक्रिया सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक रूपमै सरकारको नीति गलत भएको उल्लेख गरेको छ । “सरकारको योजना भारत र वंगलादेश विद्युत् बेच्ने छ, तर जलविद्युत् लाइसेन्ससम्बन्धी नीति आयोजनाको क्षमता मार्नेखालको छ,” इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, “निजी क्षेत्रले आफ्नो लाभ र घाटा हेरेर आयोजना बनाउँछ, क्यू कतिमा बनाउने भन्ने अधिकार लाइसेन्स लिने विकासकर्तालाई दिनुपर्छ, यसमा सरकार खुल्ला हुनुपर्छ, सरकारले यस्तो संकुचित नीति ल्याउन हुँदैन ।” नेपालमा ३ सय २५ अर्ब क्यूबिक मिटर पानी रहेकोले त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्नेमा उल्टो नीति ल्याएको भन्दै उनले यसले नेपाल विद्युत् भारतीय परनिर्भरता अझ बढाउने उनले दाबी गरे । जलविद्युत्मा वन, वातावरण, विष्फोटक पदार्थ, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतमा समस्या भए पनि त्यतातिर ध्यान नदिइ जलविद्युत् क्षमतालाई घटाउने गरी नीति ल्याउनु पूर्णतः गलत भएको उनको तर्क छ । क्यू ४० मा डिजाइन गर्दा माथिल्लो तामाकोसीको क्षमता ३४५ मेगावाट मात्र रहेकोमा त्यसलाई घटाएर क्यू ३२ मा झार्दा ४५६ मेगावाट पुगेको र यसको कारणले वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी फाइदा हुने  बताउँदै निजी प्रवद्र्धकहरूले अनुमतिपत्रको नीति नै विद्युत् उत्पादनलाई अवरोध गर्नेगरी ल्याएको बताएका छन् ।

    “नीतिले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा दीर्घकालीन असर पु-याउँछ, निजी प्रवद्र्धकहरूसँग कुनै सरसल्लाह नगरी र राज्यलाई घाटा हुने गरी ल्याइएको छ,” इप्पान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, “क्यू कतिमा बनाउने भनेर सरकार खुला हुनुपर्नेमा उल्टो साँघुरो बनाइयो ।”भारत, चीन, क्यानडा, भुटान लगायतका देशमा क्यू २५ भन्दा मुनिमा विद्युत् उत्पादन डिजाइन गर्ने गरेको भएपनि नेपालमा क्यू–४५ पु-याउनु सरकारको मूर्खता भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष एवं जलविद्युत् विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । “क्यू ४५ मा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने ३५ हजार मेगावाट पनि उत्पादन हुँदैन, धेरै देशमा क्यू २० भन्दा कममा उत्पादन हुन थालिसकेको छ,” उनले भने, “संसारमा कहिँ नभएको नीति नेपालमा ल्याइयो, यो सरकारको मूर्खतापूर्ण नीति हो ।” ऊर्जा मन्त्रालयले भने क्यू ४५ को नीति एक वर्षअघि नै पीपीएको निर्देशिकामा ल्याएको उल्लेख गर्दै हाल अनुमतिपत्रको निर्देशिकामा ल्याएको व्यवस्थाले हिउँदको विद्युत् अभावको व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने दाबी गरेको छ । “क्यू–४० मा डिजाइन गरेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको हिउँदको विद्युत् उत्पादनको अवस्था अधिकांशको १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ,” मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, “हिउँदमा ३० प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने पीपीए गाइडलाइनकै आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, यसले हिउँदमा विद्युत् अभावको अवस्थालाई सन्तुलन गर्छ ।” त्रिशूलीलगायतका केही नदीबाहेकको वाटर डिचार्ज हेर्दा क्यू ४० मा हिउँदमा ३० प्रतिशत उत्पादन हुन सक्ने क्षमता नभएको उल्लेख गर्दै उनले हिउँदमा ३० प्रतिशत उत्पादन गर्ने ग्यारेण्टी भए क्यू ४५ भन्दा तलको डिजाइनको आधारमा सरकारले लाइसेन्स दिन सक्ने बताए ।

    “अहिले हिउँद र बर्षालाई ६-६ महिना बनाइएको छ, हिउँदमा कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादन हुने व्यवस्था गरिएको छ, यो नीतिले जलविद्युत् उत्पादन क्षमता घट्छ भन्नु गलत हो, उनले भने, “क्यू ४५ मा बनाउँदा केही घटेको देखिएपनि यसले हिउँदमा ठूलो भरथेग गर्छ, यसले पिकिङ रन अफ द दिभर आयोजना निर्माणका लागि थप सहज बनाउँछ भने विकासकर्ताको आकर्षण बढ्छ ।” उनले नेपालको विद्युत् प्रणालीको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि क्यू ४५ कायम गरेकोले यसबाट निजी क्षेत्र आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

    स्रोत: कारोबार