बूढीगण्डकी आयोजना : आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा निर्धारण

625

मंसिर १७, २०७६

गोरखा-धादिङ — लामो रस्साकस्सीपछि बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रअन्तर्गत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । आरुघाट र आर्खेत क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । जग्गालाई १० भागमा वर्गीकरण गरी प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

डुबानमा पर्ने अन्य क्षेत्रको भने २०७३ मंसिरमा मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा टुंगो लगाएको हो । आइतबार राति अबेरसम्म बैठक बसी मुआब्जाको अन्तिम रूप दिइएको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले बताए । सम्पूर्ण घरजग्गा अधिग्रहण पर्दा विस्थापित हुने र अन्यत्र कहीँ कतै घरजग्गा नभएका विस्थापितले सोको प्रमाण पेस गरेमा २.५ आनासम्म जग्गा हुने र २.५ आनादेखि ५ आनासम्म मात्र जग्गा हुने परिवारले क्रमशः १५ र १० प्रतिशत थप गरी मुआब्जा वितरण हुने उनले बताए । घरगोठ उद्योग कलकारखाना तथा बोटबिरुवालगायत अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिहरूको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोको आधारमा मूल्यांकन गरी पछि मुआब्जा निर्धारण गरिनेछ ।

धादिङ र गोरखातर्फ गरी १७ सय ७० रोपनीको मात्र मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको थिएन । आरुघाटको ५३७, आर्खेतको ७२ गरी गोरखातर्फ ६०९ रोपनी तथा धादिङतर्फ खहरेको २४५ र विशाल नगरको ९१६ र गरी ११ सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण भएको आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुर्नवास तथा पुनःस्थापना इकाई प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए ।

अयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनीको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख मुआब्जा वितरण भइसकेको इकाईले जनाएको छ । गोरखातर्फ २२ हजार ७ सय १८ रोपनीको १३ अर्ब ९४ करोड र धादिङतर्फ २१ हजार ९ सय ३९ रोपनीको १२ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

मुआब्जा दर सार्वजनिक भएपछि डुबान हुने भनिएको बजार क्षेत्रका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अपेक्षाभन्दा कम मूल्य निर्धारण भएको विरोधमा सोमबार दिउँसो प्रभावितले आरुघाट बजार बन्द गराए । ‘मुआब्जा हामीलाई चित्त बुझेन,’ आरुघाटका प्रभावित दिनेश ढकालले भने, ‘जनतालाई मार पर्ने किसिमले मुआब्जा निर्धारण भयो ।’ यहाँका प्रभावितले आनाको २५ लाखसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । ‘हामीले पछिल्लो समय आनाको २५ लाखबाट ४० प्रतिशत घटाए मान्य हुन्छ पनि भन्यौं,’ ढकालले भने, ‘तर, हाम्रो माग सुन्दै सुनिएन ।’
हरिराम उप्रेती, हरिहरसिंह राठौर
स्रोत:कान्तिपुर