निर्माण मोडालिटी अझै टुंगिएन

126

असार २६, २०७६

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच आदानप्रदानका लागि प्रस्तावित ४ सय केभी क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीको निष्कर्ष ननिस्किएपछि यसको जिम्मा सचिवस्तरीय बैठकलाई दिइने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले न्यु बुटवल–गोरखपुरको लगानी र निर्माण मोटालिडीको विषयमा मंगलबार नयाँदिल्लीमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिएर फर्किएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशिक कुलमान घिसिङले छलफलमा प्रसारण लाइनबारे सचिवस्तरीय बैठकले दिएको विकल्पमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए ।

‘सचिवस्तरीय बैठकले हामीलाई दिएको विकल्पमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘हामीले छलफल मात्रै गरेका छौं, यसबारे निर्णय सचिवस्तरीय बैठकले गर्छ ।’

पछिल्लोपटक माघ ९ र १० गते पोखरामा बसेको सचिवस्तरीय समितिको अर्को बैठकको मिति टुंगो लागेको भने छैन ।

पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीयसंयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले तीन महिनाभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीको विषयमा छलफल गरी सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले लगानी तथा निर्माण मोडालिटीमा छलफल गरी सुझाव पेस गर्ने जिम्मा पाएका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीचको बैठकमा टनकपुर सबस्टेसनको जडित क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको घिसिङले जानकारी दिए । पोखरामा भएको बैठकले भारतको टनकपुर सबस्टेसनमा जडित ५० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर २०१९ मार्चसम्म बदली गर्ने निर्णय भएको थियो । सबस्टेसनमा एक सय एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरी क्षमता वृद्धि गर्ने तयारी छ ।

नेपालले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ७ वर्षसम्म बुक गर्न सकिने प्रस्ताव भारतीय पक्षसमक्ष राखिसकेको छ । पोखरामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले लगानी र निर्माण मोडालिटीको विषयमा छलफल गर्न दुईदेशका विद्युत् प्राधिकणलाई विकल्प दिएको थियो ।

पोखरा बैठकको माइन्युटअनुसार नेपालले ७ वर्षसम्म प्रसारण लाइन बुकिङ गर्ने र ७ वर्षपछि भारतले त्यसपछिको लागत व्यहोर्ने प्रस्ताव छ । नेपाल र भारतले ५०–५० प्रतिशत स्वपुँजी रहेको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी सम्बन्धित सरकारबाट अनुदान वा ब्याजरहित ऋण लिएर पनि निर्माण गर्न सकिने विकल्प बैठकले प्रस्तुत गरेको छ । शतप्रतिशत स्वपुँजीबाट निर्माण गर्ने यो प्रस्ताव भारतीय पक्षले राखेको हो ।

यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भारततर्फ १२० किलोमिटर र नेपालतर्फ २० किलोमिटर बनाउनुपर्छ । २०१६ मा गरिएको अध्ययनअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पोखरामा भएको बैठकमा नेपालले आफ्नो तर्फको प्रसारण लाइन आफैंले बनाउने र भारततर्फको प्रसारण लाइनमा दुवै देशले ५०–५० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले इनर्जी बैंकिङको कार्यान्वयनका लागि नियमहरू जारी गर्न पनि सहमति जनाएको थियो ।

न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दुई देशबीचको इनर्जी बैंकिङका लागि पनि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो । २०७३ असार १३ र १४ गते बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यो प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटाएको थियो ।

अहिले नेपाल र भारतबीच ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने विकल्प छैन । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अहिले २२० केभी क्षमतामा सञ्चालित छ । सन् २०१९ का अन्त्यसम्ममा यसलाई ४ सय केभी क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम भइरहेको छ । हाल यो प्रसारण लाइनबाट करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । ४ सय केभी क्षमतामा स्तरोन्नति भएपछि ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने अपेक्षा छ ।
विजय तिमल्सिना
स्रोत:कान्तिपुर