विद्युत नियमन आयोगले मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजनासँग पीपीए गर्न दियो अनुमति, ५ वर्षमा सक्ने लक्ष्य

852

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले प्रस्तावित १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न स्वीकृति दिएको छ । आयोजनाले पीपीए गर्न गत साता सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको थियो । आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गर्न बाटो खुला गरेको हो ।

आयोगबाट स्वीकृति पाइसकेको विकासकर्ता बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए ।

नियमन आयोग ऐनअनुसार कुनै पनि आयोजनाको पीपीए गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणले १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीएको आधारदर तय गरेको छ । १०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको हकमा समझदारीबाट पीपीए हुनेछ ।

विद्युत प्राधिकरण र विकासकर्ता कम्पनीबीच हाल चलनचल्तीमा रहेको दर (पोस्टेड रेट) मा सहमति पीपीए हुने भएको सीईओ श्रेष्ठले जानकारी गराए । सुक्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए गर्ने विषयमा विद्युत प्राधिकरणसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

पीपीए नेपाली रुपैयाँमा हुने भएको छ । तर, जोखिम बहन गर्ने हेजिङको विषयमा अझै अस्पष्टता रहेको उनले सुनाए । चिनियाँ कम्पनीहरूले स्वपुँजी (इक्विटी) डलरमा र ऋण स्थानीय मुद्रा युआनमा ल्याउने भएका छन् ।

आयोजना मनाङ मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गर्नेछ । जलविद्युतमा लगानी गर्न बीपीसी र ३ वटा चिनियाँ कम्पनीले एससीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड स्थापना गरेका छन् ।

एससीआईजीमा बीपीसीका अतिरित्त एससीआईजी इन्टरनेसनल लिमिटेड, जीचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, क्युआईईसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड हङकङको लगानी रहनेछ ।

यो कम्पनीमा बीपीसीको १९.५ र बाँकी ७९.५ प्रतिशत चिनियाँहरूको स्वामित्व छ । आयोजना बनाउन ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको  छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत ७५ करोड ९ लाख ४८ हजार ८७५ युनिट विद्युत उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।

लेउ वा तिर (टेक अर पे) प्रावधानअनुसार पीपीए प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबाट २०२५ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण छ ।
८० प्रतिशत ऋण तथा २० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहने आयोजनामा प्रवद्र्धक कम्पनीले १० वर्षमा बैंकको ऋण तिरिसक्ने अनुमान छ ।

चिनियाँ कम्पनीहरूको साझेदारीमा मस्र्याङ्दी बेसिनमै ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ र १३९ मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

३ वटा आयोजनाको क्षमता ६०१ मेगावाट छ । पहिलो माथिल्लोको पीपीए सकिएपछि तल्लो र मस्र्याङ्दी २ को पीपीए थालिने सीईओ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।३ वटै आयोजना शृृङ्खला (क्यासकेड) खाकामा निर्माण हुने भएका छन् ।

आयोजना मनाङको नासो र चामे गाउँपालिकामा निर्माण हुने भएको छ ।  चिनियाँ बैंकले ऋण लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाइएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत मनाङको धारापानीस्थित प्राधिकरणको २२० केभी धारापानी स्वीचिङ स्टेसनमा जोड्ने गरी प्रसारण जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएको छ ।

यस्तै मस्र्याङ्दी–२ आयोजना बनाउन लगानी बोर्डले आयोजना बनाउन चीनबाट ७८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृत गरेको छ । अब पीडीए हुन बाँकी छ  ।

जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले भारत निकासी प्रयोजनका लागि आयोजना क्यू २८ मा डिजाइन गरेको थियो । क्यू २८ मा डिजाइन गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता ६०० मेगावाट थियो ।

विद्युत प्राधिकरणले क्यू ४० भन्दा कम डिजाइनका आयोजनासँग पीपीए नगर्ने नीति ल्याएपछि आयोजनाको क्षमता घटेको हो । बीपीसीले जीएमआरसँग साढे ३ अर्ब रुपैयाँमा सो आयोजना खरिद गरेको हो । आयोजना बीपीसीले ३ वटा चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारीमा बनाउने भएको छ ।

बीपीसीले नेपालमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ बढी वैदेशिक लगानी ल्याउन चिनियाँसँग सम्झौता गरेको छ । होल्डिङ कम्पनीमार्फत आउँदो ५ वर्षमा थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बीपीसीले ३० मेगावाटको न्यादी आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । न्यादीबाट चैतदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

स्रोत: क्यापिटल नेपाल