पश्चिम सेतीबाट हात झिक्दै चिनियाँ कम्पनी

    282

    पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्ने संकेत दिएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्ने भनिएको चिनियाँ कम्पनीले आर्थिक प्रतिफल कम भएको तथा जग्गा र पुनर्वासको समस्या देखाउँदै हात झिक्ने संकेत गरेको हो । आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी र नेपाल लगानी बोर्डबीच भएको वार्ता असफल भएको छ ।
    ६ वर्षअघि समझदारी गरेर संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने सम्झौता गरिसकेको चिनियाँ कम्पनीले बुधबार भएको लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) बीचको वार्तामा यस्तो संकेत दिएको हो । लगानी बोर्ड लचिलो रूपमा प्रस्तुत भए पनि चिनियाँ कम्पनीले सर्त थपेपछि मंगलबार र बुधबार बसेको वार्ता निष्कर्षविहिन बनेको छ । लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीको क्षमता ६ सय मेगावाटसम्म बनाउन सकिने तथा हाल जलाशययुक्त आयोजनाको डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को पुनःभुक्तानी अवधि १० वर्षबाट १२ वर्षसम्म पु¥याउन सकिने प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले चित्त नबुझाएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

    “बोर्डले दिएको म्यान्डेटअनुसार आयोजनाको क्षमता ६ सय मेगावाटसम्म झार्न र डलर पीपीए भुक्तानी अवधि १२ वर्षसम्म पु-याउन हामीले प्रस्ताव राख्यौं तर चिनियाँ पक्षले यो प्रस्तावको आधारमा पनि आयोजना योग्य र सम्भव नहुने बतायो,” उनले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “जग्गा प्राप्ति तथा पुनर्वास, प्रसारणलाइन निर्माण लगायतबारे पनि थप कुरा उठेको छ, हामीले बोर्डमा लगेर यसबारे निर्णय गर्छौ भनेका छौं ।” उनका अनुसार २०६२ सालमा गरिएको अध्ययनभन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत लागत बढिसकेको छ भने जग्गा तथा पुनर्वासको समस्या झन जटिल बनेको छ । बैठकमा चिनियाँ पक्षले प्रस्तावमा पुनर्विचार नगरेकामा आयोजना प्राविधिक र आर्थिकरूपमा योग्य नहुने भन्दै यसबाट हात झिक्ने संकेत दिएको बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए । “लगानी बोर्डले लचिलो भएर डलर पीपीएको पेब्याक पिरियड १२ वर्ष पु¥याउने र क्षमता ६ सय मेगावाटसम्म झार्न सक्ने बताए पनि यसलाई अस्वीकार गरेर यसबारे पुनर्विचार नगरे आयोजना बनाउन नसकिने भन्दै हात झिक्ने संकेत दिएको छ,” उनले भने ।
    अधिकारीका अनुसार लगानी बोर्डको प्रस्तावको आधारमा समेत आयोजना अघि बढाउँदा १२.५ प्रतिशत मात्र प्रतिफल हुने तर चिनियाँ कम्पनीले १७ प्रतिशत मागेको छ । “चिनियाँ पक्षले प्रतिफल खोज्नु स्वभाविक हो, थप प्रतिफल र अन्य मुद्दाहरूबारे बोर्डमा लैजान्छौ, वार्ताले टुंग्याउन सकिएन,” उनले भने ।

    वार्तामा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हरि पौडेल, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम र बोर्डका पौडेलका सहभागी थिए । त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनीको तर्फबाट कर्पोरेसनका सभापति झ्यो जीनक्यूङ नेतृत्वको टोली सहभागी थियो ।

    बैठक सकिएलगत्तै झ्योको नेतृत्व टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेट गरेको थियो । भेटमा दुई पक्षबीच भएको वार्ता र सवालबारे छलफल भएको थियो । चिनियाँ पक्षले यसबारे सरकारको थप स्पष्टता मागेको थियो भने दुई मन्त्रीले यसबारे छलफल गरेर सम्भव भएसम्मका सवाल सम्बोधन गर्ने बताएका थिए ।

    सम्झौता खारेज नगरी चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण घोषणा गरेपछि चिनियाँ सरकारले आपत्ति जनाएको र गत साउनको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो । २०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभीए भने गत साउनको पहिलो साता मात्र जेभीए भएको थियो । तर कतिपय मुद्दाहरू टुंगो लाग्न नसक्दा पश्चिम सेती निर्माण अन्योलग्रस्त देखिएको छ ।

    पछिल्लो समयमा समयमा चिनियाँ कम्पनीले हाल विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन नगरेमा जलाशयुक्त आयोजनामा लागि तोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नपाउने तथा डलरमा पीपीए गर्दा १० वर्षसम्म मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थाले ७५० मेगावाटमै बनाउन नसकिने भएकोले यसमा सुधार गर्न लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिले चिनियाँ कम्पनीले समयमै नबनाएकोले सु्झावको पहिलो नम्बरमा सम्झौता खारेज गरेर बास्केटमा ल्याई सरकारले बनाउने र अन्य सुझावमा एकपटक अन्तिम मौका दिने लगायत थिए । बोर्डले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएपछि सो अनुसार उच्चस्तरीय टोली आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
    पौने २ खर्ब लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती १७ वर्षसम्म स्मेक कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएर निर्माण नगरेपछि खारेज गरिएको थियो भने ६ वर्षअघि विना प्रतिपस्र्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

    स्रोत:कारोबार