पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी बिदा

    389

    सात वर्षमा सक्ने भनिएको ७५० मेगावाटको आयोजना सुरु नै नभई साढे ६ वर्षमा खारेज

    लगानी बोर्डले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)सँग भएको समझदारी औपचारिक रूपमै खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको बोर्डको ३२औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

    ०६८ मा भएको सम्झौताअनुसार सात वर्षभित्र अर्थात् आगामी चैतभित्र योजना सकिनुपर्ने थियो, तर साढे ६ वर्षसम्म काम नै सुरु नभई सम्झौता खारेज भएको छ ।

    थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती अघि बढाउन अनिच्छा देखाएकाले परियोजना विकासको उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

    सो आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास समझदारी भएको झण्डै साढे ६ वर्ष(७७ महिना)पछि सिटिजिआइले १३ भदौमा हात झिकेको हो । आयोजनाबाट प्राप्त हुने मुनाफाको दर (आइआरआर) लाभदायक नदेखिएको भन्दै उसले सो आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो ।

    यस्ता छन् बोर्डका अन्य ५ निर्णय
    १. अध्ययनको जिम्मा बोर्डलाई दिने : बैठकले ‘सोलार इनर्जि रिभर पोर्ट’ र ‘म्याग्नेटिक इनर्जि’को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने निर्णय समेत गरेको छ ।

    २. विकासकर्तालाई नै आवश्यक संरचना बनाउन लगाउने : बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग, पुल, प्रशारण लाइनलगायत भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई नै दिने र त्यसको लागत सरकारले पछि मिलान गर्ने गरी व्यहोर्ने कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लाने निर्णय समेत गरेको छ ।

    ३. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ३ होटल बनाउन लगानी स्वीकृत : बोर्ड बैठकले काठमाडौंको दहचोक भक्तपुर र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ३ ओटा होटल बनाउन विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ । होटल विकासकर्ता कम्पनी जापान क्लब इन्टरनेशनल प्रालीले प्रस्ताव गरेको १३ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

    ४. २०९१ मार्चमा लगानी सम्मेलन : बोर्ड बैठकले २०१९ को मार्चमा नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

    ५. बोर्ड सदस्यमा ४ व्यवसायी नियुक्त : बोर्ड बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र व्यवसायी बालकृष्ण सिवाकोटीलाई निजी क्षेत्रका व्ययसायी सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।

     २३ वर्ष विदेशी बन्धनमा, १७ वर्ष अस्ट्रेलिया र साढे ६ वर्ष चिनियाँले झुलाए

    दुईवटा विदेशी कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई साढे २३ वर्ष बन्धक बनाएका छन् । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले सन् १९९४ देखि २०११ (१७ वर्ष) सम्म आयोजना बनाउने भन्दै ‘होल्ड’ गरेको थियो । १० पटकसम्म म्याद थप्दा पनि स्मेकले आयोजना बनाउन सकेन । स्मेकसँगको समझदारी तोडिएपछि सन् २०१२ मा थ्री गर्जेजले यो आयोजना विकास गर्ने समझदारी बनेको थियो । आयोजनामा १ खर्ब २० अर्ब (ब्याजसहित १ खर्ब ७६ अर्ब) लगानी हुने अनुमान थ्री गर्जेजको थियो ।

    आयोजना लामो समयसम्म अघि नबढेपछि सरकारको दबाबमा थ्री गर्जेजले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग १७ नोभेम्बर २०१७ मा संयुक्त लगानी सम्झौतासमेत गरेको थियो । त्यसपछि पनि आयोजना अघि नबढेपछि लगानी बोर्ड बैठकले दुई महिनाभित्र थ्री गर्जेजसँग छलफल गरी आयोजना विकासबारे ठोस निर्णयमा पुग्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

    चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)ले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाबाट हात झिकेको छ । चिनियाँ कम्पनीले लिनुअघि अस्ट्रेलियन कम्पनीले १७ वर्षसम्म ओगटेको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनीले बनाउन नसक्ने भएपछि ७५० मेगावाटको यो परियोजना साढे ६ वर्षअघि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको भन्दै थ्री गर्जेजले आयोजना बनाउन नसक्ने जानकारी गराएको हो ।

    ‘लगानी बोर्डसँग भएको वार्तामा यही अवस्थामा पश्चिम सेती नबनाउने थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले बताए,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले थप केही सहुलियतको प्रस्ताव गरेको हो, त्यसभन्दा बढी सुविधा उसलाई दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।’ लगानी बोर्डले भने आयोजनाबाट प्राप्त हुने मुनाफाको दर लाभदायक नदेखिएको भन्दै यही अवस्थामा थ्री गर्जेजले आयोजना अघि बढाउन नचाहेको स्पष्ट पारेको थियो । त्यही आधारमा लगानी बोर्डले सम्झौता खारेज ग-यो ।

     चिनियाँ कम्पनीले अलपत्र पारेका थप आठ ठूला आयोजना

    १. १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको म्याद सातपटक थपियो
    १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेक्का दुई चिनियाँ कम्पनीले लिएका थिए । सन् २००८ बाट सुरु भएको आयोजना २०११ सम्ममा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, सातपटक म्याद थप्दासमेत सकिएको छैन । चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले आयोजनाको सिभिल र चे जियाङ कम्पनीले इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम लिएका थिए ।

    २. मेलम्ची खानेपानी : सम्झौता एकतर्फी तोडेर हिँड्यो कम्पनी
    ०४९ बाट अध्ययन सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माण ०७० सम्ममा सक्ने गरी ७ फागुन ०६५ मा चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो । तर, नगण्य गतिमा काम गरेको कम्पनीले भदौ ०६९ मा एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोड्यो । ०७० मा नयाँ सम्झौतापछि इटालियन कम्पनी सिएमसी डे रभेनाले काम गरिरहेको छ ।

    ३. माथिल्लो त्रिशूली ३ ए : दुईपटक म्याद थप
    ६० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप अफ कम्पनी (सिजिजिसी)ले पाएको छ । १ जुन २०११ बाट काम सुरु भएको आयोजना ३१ मे २०१४ मा सक्ने सम्झौता थियो । तर, दुईपटकसम्म म्याद थप्दा पनि निर्माण पूरा नभएपछि अप्रिल २०१९ सम्मका लागि म्याद थपिएको छ ।

    ४.  ०११ मा सक्ने भनिएको चमेलिया ०१८ मा सम्पन्न
    ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ठेक्का चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) र कोरियन हाइड्रो एन्ड न्युक्लियर पावर कम्पनीले लिएका थिए । सन् २००७ मा सुरु भएको आयोजना २०११ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, अनेक विवाद गरेर २०१८ मा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

    ५. ढल्केबर सबस्टेसनको काम पनि छाड्यो चिनियाँ कम्पनीले
    ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सबस्टेसन बनाउने ठेक्का १२ जुन २०१४ मा सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले लिएको थियो । २२ सेप्टेम्बर २०१७ सम्ममा कम्पनीले काम सक्नुपर्ने थियो । तर, उक्त कम्पनीले काम नगरेपछि ऊसँगको सम्झौता तोडेर ०१८ मा भारतीय कम्पनी टेलमोसलाई ठेक्का दिइएको छ ।

    ६. ०१७ मा सक्ने भनिएको मध्यभोटेकोसी तीन वर्ष ढिला
    सन् २०१३ बाट सुरु भएको १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना २०१७ सम्ममा सम्पन्न गर्न लक्ष्य थियो । तर, २०२० मा मात्र सकिने सम्भावना छ । आयोजनाको सिभिल इन्जिनियरिङको काम चीनको ग्वाङ्सी हाइड्रो र इलेक्ट्रोनिक कम्पनी तथा मेकानिकल इन्जिनियरिङको काम अस्टे«लियाको एनब्रिज हाइड्रोले गरेका छन् ।

    ७. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजना अलपत्र
    अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजनाको कामलाई ४ भागमा बाँडेर छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय भयो । त्यसअन्तर्गत ३ सय मिटर धावनमार्ग विस्तारको जिम्मा असोज ०७४ मा चिनियाँ सांघाई कन्स्ट्रक्सनलाई दिइयो । करिब १ वर्षदेखि काम अगाडि बढ्न नसक्दा आयोजना नै अलपत्र छ ।

    ८. चक्रपथ सुधार आयोजना
    काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ सुधारको काम चिनियाँ कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले गरिरहेको छ । सन् २०१३ बाट सुरु गरिएको आयोजना जनवरी २०१७ मा सक्ने लक्ष्य थियो । म्याद थपेर २०१८ जुलाईसम्म पु-याइयो । काम भने अझै सकिएको छैन । चक्रपथकै बाँकी १७ किलोमिटर भाग पनि चीनलाई नै विस्तारको जिम्मा दिने विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको छ ।

     

    स्रोत : नयाँ पत्रिका