दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको (स्क्विचिङ) सुरुङ खुलाउने काम अझै सुरु भएको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजनाको ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)बीच भुक्तानी विवादका कारण स्क्विचिङ खुलाउन अझै सुरु भएको छैन । समस्या समाधान गर्न न त ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिएको छ, न प्राधिकरण व्यवस्थापन गम्भीर नै छ । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको लापरबाहीले ९६ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सकिएको आयोजना अलपत्र परेको छ । कमजोर भू–बनोटले खुम्चिएको ८ सय ४३ मिटर सुरुङमध्ये ६ सय ११ मिटर खुलाइएको छ । ०६८ वैशाख (९ मे २०११) मा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माण अनिश्चित छ ।
ठेकेदारले भन्यो– अन्तिम रेट टुंगो नलागेसम्म काम नै गर्दिनँ
अन्तरिम भुक्तानी लिएर स्क्विचिङ खुलाउने काम सुरु गर्न आयोजनाले गरेको आग्रहलाई ठेकेदार सिजिजिसीले अस्वीकार गरेको छ । परामर्शदातामार्फत लागतको पुनर्मूल्यांकन गर्न केही समय लाग्ने भएपछि आयोजनाले अन्तरिम भुक्तानी लिएर काम सुरु गर्न आग्रह गरेको थियो । ‘स्क्विचिङ खुलाउने लागत टुंगो नलागेसम्म काम नै नगर्ने ठेकेदारले जवाफ दिएको छ,’ आयोजना प्रमुख रोजेन्द्र मानन्धरले भने, ‘अरू काम भइरहेको छ, इस्क्विचिङ खुलाउने काम भने सुरु गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’ तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली नेतृत्वको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले सुरुङ खुलाउन १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ (भ्याटसहित) लागत स्वीकृत गरेको थियो । चलनचल्तीभन्दा बढी दर दिएर अनियमितता गरेको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । लागत स्वीकृतमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै लेखा समितिले थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो । अख्तियारले यसको छानबिन गरिरहेको छ ।
बोर्ड अनिर्णीत
अन्तिम दर टुंगो नलागेसम्म काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको जवाफ आयोजनाले प्राधिकरण बोर्डमा पठाइसकेको छ । तर, बोर्डले आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा केही निर्णय गरेको छैन । ‘स्क्विचिङ खुलाउने काम अगाडि बढाउन बोर्डको निर्णय पर्खिएर बसेका छौँ,’ आयोजना प्रमुख मानन्धरले भने । ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा बोर्डका अध्यक्ष हुन् । आयोजना अगाडि बढाउन प्रमुख जिम्मेवार कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पनि चासो दिएका छैनन् ।
परामर्शदाताबाट पुनर्मूल्यांकन हुँदै
लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार स्क्विचिङ खुलाउन यसअघि गरिएको लागत स्वीकृतिको पुनर्मूल्यांकन गर्न आयोजनाले परामर्शदाता साहा सिल्टी जेभीलाई दिएको छ । सुरुङ खोल्न लाग्ने खर्चको पुनर्मूल्यांकन गरेर मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन समितिले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालय नै जिम्मेवार र जवाफदेही भई पुनर्मूल्यांकन गराई भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिले छानबिन गरी अनियमिततामा संलग्न विद्युत् प्राधिकण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले पनि चमेलियाबारे ‘औचित्य र आवश्यकताका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन’ निर्देशन दिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले पेस गरेको दरको परामर्शदाताले पुनर्मूल्यांकन गरिरहेको आयोजना प्रमुख मानन्धरले जानकारी दिए । परामर्शदाताले सिफारिस गरेको दरकै आधारमा प्राधिकरणको तत्कालीन बोर्डले लागत स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाताले गरेको भेरिएसनलाई प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गतको भेरिएसन पुनरावलोकन कमिटीले (भिआरसी) पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था तत्कालीन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा नेतृत्वको प्राधिकरण बोर्डले हटाएको थियो ।
समस्या सुल्झिए एक वर्षमा सकिने
आयोजना प्रमुख मानन्धरले खुम्चिएको सुरुङमा देखिएको विवादको निकास र अन्य परिस्थिति सहज भएका आयोजना एक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न हुने बताए । ९ महिना बाँकी निर्माण र ३ महिना टेस्टिङ कमिसन गरी एक वर्षभित्र आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । चमेलियाको बाँध, विद्युत्गृह, सुरुङलगायत सिभिल संरचना निर्माण गर्न सिजिजिसीसित सुरुमा २ अर्ब ८८ करोड १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्णय प्रक्रियामा प्राधिकरणबाट भएको ढिलाइ, सम्झौताको फितलो कार्यान्वयन, कमजोर भूबनोटलगायतले आयोजनाको सिभिलतर्फको लागत ५ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख पुगेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म ६ पटक गरी सम्झौताको १ सय ६० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भेरिएसन स्वीकृत गरिसकेको छ ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
