नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता प्रक्रिया मिचेर लिखु–४ (१२० मेगावाट) र बेलेफी (५० मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को म्याद थप्ने तयारी गरेको छ।
उत्पादित विजुली भारत निर्यात गर्ने गरी करिब ६ वर्षअघि (वि.सं. २०६७) पिपिए गरिए पनि अहिले देशमै खपत गर्ने भन्दै पिपिए म्याद थप्न लागिएको हो। दुवै आयोजनासँग गरिएको ‘फल ब्याक’ पिपिए (निश्चित अवधिसम्ममात्र बिजुली किन्ने) को म्याद आगामी जेठ २ गते सकिन्छ। तर, प्रवर्द्धकले म्याद थप्न ऊर्जा मन्त्रालयदेखि प्राधिकरण उच्च अधिकारीसम्म लबिङ गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो।
लिखु भारतको ग्रिन भेन्चर प्रालि र बलेफी नेपालकै त्रिवेणी समूहले अनुमति लिएका छन्। यी दुवै आयोजना भारतीय कम्पनीले नै लिए पनि पछिल्लो समय बेलफी नेपाली प्रवर्द्धकले किनेका हुन्। ग्रिन भेन्चरले बिजुली उत्पादन सुरु भएदेखि २७ वर्षसम्मका लागि लिखुको उत्पादन अनुमति पाएको छ भने बलेफीको अध्ययन अनुमतिमात्र छ।
दुवै आयोजनाको पिपिए प्रतियुनिट ५.९९ सेन्ट अमेरिकी डलर (प्रतियुनिट करिब ६.३९ रुपैयाँ) मा भएको छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (४ सय केभी ढल्केबर–मुफ्फरपुर) वा माथिल्लो तामाकोसी जुन आयोजना अघि बन्छ त्यतिबेलासम्म मात्र ती आयोजनाको बिजुली किन्ने सम्झौता छ।
विनाशकारी भूकम्पका कारण तामाकोसी निर्माण केही ढिला हुने भए पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम करिब पूरा भइसकेको छ। यहाँबाट नेपालले करिब ८० मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ। यो अवस्थामा पिपिए म्याद बढाउन नहुने प्राधिकरण उच्च अधिकारी नै बताउँछन्। ‘भारतीय र नेपाली दुवै कम्पनीका अधिकारीले सञ्चालकदेखि यहाँका उच्च अधिकारीसम्म प्रभावमा पारिसके,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
सम्झौताअनुसार जेठ २ भित्र पिपिए स्वतः खारेज हुने हुँदा प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागले यससम्बन्धी फाइल गत पुसमै सञ्चालक समितिमा पेश गरेको थियो। तर, त्यो कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमै रोकिएको स्रोतको दाबी छ। ‘निश्चित अवस्थाका लागि भएको सम्झौता त्यसका लागिमात्र मान्य हुनुपर्छ, म्याद बढाउने भन्ने हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले भने यसलाई बेवास्ता गरेको छ।’
निश्चित आयोजना वा ‘कन्डिसन’मा भएको सम्झौता लम्ब्याउँदै लैजानु नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यसअघि माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट पुर्यायउने निर्णय हुँदा सम्झौता विपरित निर्णय भएको भन्दै प्राधिकरण उच्च अधिकारी र टे्रड युनियन कर्मचारीले व्यापक विरोध गरेका थिए।
‘उक्त दुई आयोजनाको पिपिए म्याद बढाउनु पनि सम्झौता विपरितको काम हो,’ एक टे्रड युनियन कर्मचारीले भने, ‘आयोजना प्रवर्द्धकले उच्च अधिकारी, सञ्चालक र मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रभाव पारिसकेको बुझिन्छ।’ प्रलोभनमा परेकै कारण यसमा टे्रड युनियनले समेत मुख नखोलेको ती कर्मचारीले बताए।
कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने पिपिए म्याद थप्दा प्राधिकरणलाई घाटा नहुने बताए। ‘दुवै आयोजनाको पिपिए डलरमा भएको छ, म्यद थप हुने अवस्थामा नेपाली रुपैयाँमा बिजुली किन्ने गरी हुन्छ,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘नेपाली प्रवर्द्धकले बनाएका आयोजनाले भन्दा बढी सुविधा पाउनु हुँदैन।’
प्राधिकरणले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट विशेष अवस्थामा मात्र किनेका कारण यही अवस्थामा लिखु वा बलेफीको बिजुली भारत निर्यात हुन नसक्ने काफ्लेको तर्क छ। ‘प्रसारण लाइन र ढल्केबरमा २२० केभी सबस्टेसन दुवै निर्माण भएको अवस्थामा मात्र लाइन पूरा भएको मानिन्छ,’ उनले भने। पिपिए म्याद थपिए पनि प्राधिकरणमा आर्थिक भार नपर्ने उनले दोहोर्यालए।
विभागले खारेज गर्न अघि बढाएको फाइल सञ्चालक समितिमा पेशै नगरी सञ्चालक लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा म्याद थप्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। पूर्वऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीकै पालामा समिति गठन भए पनि सदस्यबीच विवाद हुँदा निर्णय हुन सकेका छैन। सम्झौता प्रावधानअनुसार पिपिए ब्यूताउँन नमिल्ने विभागले राय दिएको छ।
निश्चित अवधि र प्रयोजनका लागि मात्र पिपिए गरिएकाले अब त्यसको म्याद थप्न नहुने भन्दै व्यापार विभागको अडान छ। लिखुबाट २०७२ पुसभित्र बिजुली उत्पादन हुनुपर्थ्यो। तर, परिणाम नदिएकाले प्राधिकरणले उसको बैंक धरौटी जफत गरिसकेको छ। सम्झौताअनुसार समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसकेका कारणले दुवै आयोजनाले प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ।
बिजुली भारत निर्यात गर्ने हुँदा ५२ मेगावाटको लिखुको क्षमता १ सय २० र २३ मेगावाटको बलेफीको ५० मेगावाट बनाइएको थियो। तर, प्राधिकरणले ५२ र २३ मेगावाटमै लिउ या तिर (टेक अर पे) प्रावधानमा पिपिए गरेको थियो। प्राधिकरणले अहिले डिस्प्याचेबल (हिउँदमा मात्र किन्ने) पिपिए गर्दै आएको छ। दुई आयोजनाका प्रवर्द्धक भने ‘लिउ या तिर’ मै पिपिए निरन्तर गर्न लागेका छन्।
प्राधिकरणले स्वदेशी प्रवर्द्धकका आयोजनाबाट हिउँदको मात्र बिजुली किन्ने सम्झौता गरिरहेको छ। तर, भारतीय तथा विदेशी आयोजनाको बिजुली बाह्रै महिना किन्ने सम्झौता गर्ने खेल छ। ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दसक, २०७२’ घोषणा गरी डिस्प्याचेबल पिपिए हटाउने निर्णय भए पनि प्राधिकरणले यसको कार्यान्वयन गरेको छैन।
निजी आयोजनाबाट बाह्रै महिना बिजुली किन्ने प्रावधान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै संकट निवारणकाल कार्यान्वयन भएको छैन। तर, आर्थिक लाभ हुने र विदेशी लगानी भएका आयोजनाका लागि भने प्राधिकरणले ‘लिउ या तिर’ मै पिपिए गरिरहेको प्राधिकरणकै अधिकारीको दाबी छ। गत सातामात्र प्राधिकरणले स्वदेशी लगानीको १० मेगावाट मोदीखोलाको डिस्प्याचेबल पिपिए गरेको छ।
स्रोत: नागरिक
