Chameliya Contractor clam 1 billion 20 million

    52

    Chameliyaकाठमाडौ, भाद्र २ – चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार चाइना गजुबा वाटर एन्ड पावर कम्पनी लिमिटेडले करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ। दाबीअनुसार क्षतिपूर्ति दिए ३० मेगावाटको चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट करिब ५४ करोड  पुग्नेछ। सामान्यतः प्रतिमेगावाट जलविद्युत् उत्पादन लागत २० करोड हाराहारी हो।

    विशेष जोखिम र त्यसले बढ्ने लागत, काम रोकिँदाको नोक्सानी, बन्द/हडताल, बाढी, पहिरो, मूल्यवृद्धि, मुद्रा विनिमय जोखिम, भुक्तानीमा ढिलाइ र त्यसबापतको ब्याजलगायत कारण देखाउँदै उसले क्षतिपूर्ति मागेको हो। ‘ठेकेदारको दाबी १ अर्ब २० करोडजति छ,’ चमेलिया प्रमुख राजेन्द्र मानन्धरले भने, ‘समाधान खोज्न वार्ता भइरहेको छ।’

    २०६३ पुस ६ मा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७ अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो। पटकपटक भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गरी पछिल्लो पटक गत असारमा चमेलियाको लागत १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। लगत्तै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा भेरिएसन अर्डरबापतको भुक्तानी रोकिएको छ। उक्त भुक्तानी पनि प्राधिकरणले दिनुपर्ने माग गरिएको छ। अहिलेको दाबी त्यसभन्दा माथिको हो।

    ठेकेदार गजुबाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै करिब ३ महिनादेखि काम रोकेको छ। समाधान खोज्न विद्युत् प्राधिकरणले टोली गठन गरी वार्ता गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले गजुबालाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर मनाउने ‘कोसिस’ गरिरहेको छ। ‘प्राधिकरणले समयमा निर्णय नगरेर र समयमा भुक्तानी नदिएर पनि क्षतिपूर्ति रकम बढाएको हो,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘प्राकृतिक प्रकोप, मजदुर समस्या र बन्द/हडतालले मात्र होइन।’

    गजुबासँग भएको बिल अफ क्वान्टिटिज (बीओक्यू) सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले गजुबालाई हरेक ५६ दिनमा भुक्तानी दिनुपर्छ। सो अवधिमा भुक्तानी दिन नसके ३ सातासम्म भुक्तानी म्याद थप्न सकिन्छ। ‘प्राधिकरणले थपिएको म्याद सकिएपछि पनि भुक्तानीमा ५ महिनासम्म ढिलाइ गरेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘ढिलाइबापत ब्याज तिर्नुपर्ने सम्झौता छ।’

    विभिन्न समस्या देखाउँदै म्याद पटकपटक सारिएको छ। सम्झौता अनुसार चमेलिया २०६८ पुसमा सकिनुपर्ने थियो। तर, नसकिएपछि म्याद २०६९ साउन, २०७० असार गर्दै हाल २०७१ पुससम्म सारिएको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको म्यादअनुसार चमेलिया आगामी चैतमा सकिनुपर्छ। तर सो अवधिमा पनि नसकिने भएको छ। अहिले ठेकेदारको सल्लाहमा वार्ता टोलीले चमेलियाको अन्तिम म्याद तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

    प्राधिकरणले भने चमेलियामा १ सय ३१ किलोमिटर लामो १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन, १० एमभीएको २ वटा र ३ एमभीएको एउटा सबस्टेसन, ३३ केभी र ११ केभीको साढे ३७ किलोमिटरको प्रसारण लाइन तथा १८ किलोमिटर लामो सडकका कारण लागत अत्यधिक देखिएको प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय प्रमुख शेरसिंह भाटले बताए।

    ‘चमेलियामा अन्य उपआयोजना पनि छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागतमात्र ५० करोड नाघेको होइन।’ अन्य उपआयोजना छाडेर पनि चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट ४० करोड रुपैयाँ नाघ्ने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन्। यो लागत औसतभन्दा दोब्बर बढी हो।

    चमेलियाको ९४ प्रतिशत काम सकिएको छ। बाँकी ६ प्रतिशतको टुंगो छैन। त्यसमा साँघुरिएको ८ सय ४३ मिटर सुरुङमध्ये ३ सय ७० मिटर सुरुङ पुनः निर्माण र भर्टिकल साफ्ट निर्माण मुख्य छन्। गजुबाले प्राधिकरणसँग २०६८ असारमै सुरुङ साँघुरिने समस्या निराकरणको योजना मागेको थियो। तर, ठेक्का आचारसंहिताविपरीत आफैं रोजगारदाता र आफैं परामर्शदाता रहेको प्राधिकरणले २०६९ चैतसम्म योजना नदिएपछि झन्डै २० महिना सुरुङ साँघुरिने समस्याको उपचार हुन सकेन। बीओक्यू ठेक्कामा रोजगारदाता (प्राधिकरण) ले ठेकेदारलाई आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानको योजना दिनुपर्छ।

    त्यस्तै, कमलो भौगोलिक संरचनाका कारण भर्टिकल साफ्ट निर्माण गर्ने स्थानमा ढुंगामाटो खसेर ठूलो भ्वाङ परेपछि सिमेन्टको सट्टा स्टिलको भर्टिकल साफ्ट राख्ने तय भएको थियो।

    प्राधिकरण स्रोतका अनुसार गजुबाले स्टिलको भर्टिकल साफ्टका लागि २२ करोड रुपैयाँ मागेको थियो। तर, स्टिलको काम सम्झौताअनुसार सिभिल ठेकेदारले गर्न नमिल्ने भन्दै इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार कोरिया हाइड्रो एन्ड न्युक्लियर पावर कम्पनी (केएचएनपी) लाई २०७० जेठमा जिम्मा दिइयो। केएचएनपीले त्यसका लागि ३८ करोड रुपैयाँ माग्यो। सञ्चालक समितिले पेस्की रकम उपलब्ध गराउन सहमति दियो। तर प्राधिकरणले पेस्की नदिएकाले काम हुन सकेन।

    स्रोतका अनुसार तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीको पहलमा आएको जर्मन विज्ञले ‘जियोमेम्ब्रेन’ (सिमेन्टको ढलान र स्टिलको पाता प्रयोग गरी बन्ने) प्रविधिबाट उत्तिकै बलियो भर्टिकल साफ्ट ८ करोड रुपैयाँमै निर्माण गर्न सकिने र त्यसबाट ३० करोड रुपैयाँ लगानी र छ महिना निर्माण अवधि बचत हुने सिफारिस गर्‍यो।

    जियोमेम्ब्रेन प्रविधिको भर्टिकल साफ्टलाई ‘सिभिल वर्क’ परिभाषा गर्दै गजुबालाई नै कामको जिम्मा दिइयो। गजुबाले आफूसँग प्रविधि नभएको जवाफ दिएपछि हालसम्म उक्त काम अघि बढ्न सकेको छैन। वार्तामार्फत जियोमेम्ब्रेन प्रविधिको भर्टिकल साफ्ट पनि गजुबाले गर्ने गरी समाधान खोज्ने काम भइरहेको मानन्धरले बताए।

    Source : eKantipur