PTA will be in National Interest : Mr. Rajendra Kishore Kshatri, Energy Secretary

    390
    Rajendra Kishore Kshatri-
    Mr. Rajendra Kishore Kshatri

    ० भारतीय प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका बेला भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) किन हुन सकेन ? अब कसरी अघि बढ्ने योजना छ ?
    – हुनु पर्ने नै थियो तर भएन । दुई देशबीच दीर्घकालीन उद्देश्यका लागि गरिने सम्झौतामा समय केही लाग्नुलाई अस्वभाविक भन्न पनि मिल्दैन । सम्झौता सम्पन भएको भए एउटा माहोल तयार भइसक्ने थियो । निजी क्षेत्रको लगानीका लागि र विद्युत विकासका सन्दर्भमा यसले ठूलो खेल मैदान नै तयार बनाउँछ । पूर्वाधार वा जग निर्माण गरिदिने सामान्य व्यापारिक सिद्धान्त सहितको कार्यविधिगत विषयवस्तु मात्र रहेको विद्युत व्यापार सम्झौतामा यतिविधि अवरोध आउनु पर्ने थिएन । तथापि जे भएको छ त्यसले दुवै देशलाई औचित्यपूर्ण सन्देश भने दिएकै मान्नु पर्छ । अब चाँडो यसको समाधान हुन्छ । सम्झौता सम्पन्न हुने कुरामा म विश्वस्त छु । प्रस्तुत सम्झौताले दुई देश बीच विद्युतको व्यापारलाई सहजता मात्र उपलब्ध गराउँदैन । बरु क्षेत्रीय तथा उप–क्षेत्रीय ऊर्जाको बजार लगायत थप लगानीको सम्भावनालाइृ बढाउँछ । यथार्थमा सम्झौता नेपालको सन्दर्भमा अझ बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेको छ । यसको अर्थ भारतलाई आवश्यक छैन भनिएको होइन । दुवैलाई आवश्यक भएको सन्दर्भमा सम्झौता हुन लागेको हो ।

    नेपालका लागि पीटीए आवश्यक भएको भए, किन विरोध भयो त ?
    केही हदसम्म त प्रोपगण्डा पनि भन्न सकिन्छ । नेपालको विद्यमान नीति र कानूनले स्वदेशी वा विदेशी लगानीकतालाई विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा लगानी गर्न खुल्ला गरेको छ । भारतीय प्रस्तावमा उल्लेख भएको केही असहज शब्दावलीका कारण बजारमा नकारात्मक सन्देश सहितका कुरा आए । हाम्रो सोच कहिलेकाहीँ अलि बढी संवेदनशील हुने गर्छ । भारतीय पक्षले पनि नेपालको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिदिएको भए सायद त्यस्तो विरोध हुँदैन थियो कि ! फेरि त्यस्तो मस्यौदा नेपाली पक्षले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्छ भनी सोच्नु पनि दुवै अतिशयोक्तिपूर्ण हन् । भारतबाट आएको मस्यौदालाई नेपाली पक्षबाट औचित्यपूर्ण र आवश्यक परिमार्जन भएको छ । नेपालको प्रस्तावित मस्यौदा त्यस अघि पनि स्वभाविक र युक्तिसंगत थियो ।
    आलोचना गरिएझै पीटीएबाट ‘राष्ट्रघात’ हुँदैन त ?
    राष्ट्रघात त कुनै हालतमा हुँदैन । विद्युतको व्यापारमा बजार र फाइदालाई हेरिन्छ । घात गर्ने प्रसंग त अस्वभाविक भएन र !

    ० अब पीटीए गर्नका लागि एक महिना जति मात्र बाँकी छ, के तोकिएको समयभित्रै हुन्छ त ?
    – यसका लागि हाम्रो तयारी पूर्ण भइसकेको छ । तथापि हामीले पठाएको मस्यौदामा भारतीय पक्षको प्रतिक्रियाको लागि हामी प्रतिक्षारत छौँ । यसले पनि वार्ताका लागि समय निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने म्यान्डेटको आधारमा नेपालबाट जाने प्रतिनिधिमण्डलले वार्ता गर्ने हो । वार्ता एकपक्षीय कहिल्यै हुन सक्दैन । वटमलाइन तोकेको अवस्थामा वार्ता अस्वभाविक बन्न पुग्छ । दुई पक्ष वार्तामा बस्दा सहज भएको अनुभूति दुवै पक्षले गर्नु जरुरी हुन्छ । परिस्थिति हेर्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । हामीले तयार गरेको पीटीए मस्यौदा पूर्ण छ तथापि दुई पक्षीय समझदारीको आधारमा सामान्य परिमार्जन आवश्यक हुन सक्छ ।

    ० समग्रमा हेर्दा त पीटीए, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) ढिलाइ भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय कतै अल्झिरहेको जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
    – त्यसमा हामी मात्र अल्झिएको होइन, समग्रतामा देश नै सुशासन कायम गर्नेमा अल्झिएको छ । यी तीन विषयले कसलाई मात्र छोएको छैन र ? राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले आफ्नो अमूल्य समय यसैमा तर व्यर्थमा बिताएको देखेको छु । उत्तरदायी संस्था र त्यसका पदाधिकारीलाई विश्वास गर्न नसक्नुको परिणती हो यो । तथापि यसमा असहमति जनाउने थुप्रै त्यस्ता विद्वान्को यहाँ कमी छैन । वास्तविकता र यथार्थ धरातलभन्दा भिन्न भिन्न सोच हामी अवस्था र परिस्थितिले भन्दा पनि आफ्नो अनुकूलतामा परिभाषित र व्यवस्थित गर्न खोज्छौँ, त्यो नै एउटा समस्याको जड हो । यो समस्या संस्थामा होइन व्यक्ति व्यक्तिमा रहेको छ । जबसम्म यसले निरन्तरता पाइरहन्छ छिन–छिनमा यस्तो अवस्था अस्वभाविक हुँदाहुँदै पनि सृजित समस्याका रुपमा आउने गर्छ । यसको चूनौति स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

    ० देश अघि बढाउन भूमिका हुने राजनीति नेतृत्वलाई तपाईंहरुले पनि विश्वास दिलाउन नसकेको त देखियो नि ? नत्र पीटीएमा राजनीतिक हस्तक्षेप त हुँदैनथ्यो होला ?
    – राजनीतिज्ञसँग बोल्ने त राजनीतिक प्रतिनिधिले मात्र हो । हामीले राजनीतिक पार्टी खोज्दै हिँड्ने पनि होइन ।

    ० उसो भए, पीटीए गर्ने सरोकार निकायका मन्त्रीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिन सकेनन् ?
    – हामीले बोल्ने विषयवस्तु नै परेन । तथापि पर्याप्त गृह कार्य भएको जस्तो लाग्छ ।

    ० धेरैले १ सय ३ वर्षको जलविद्युत इतिहास भए पनि नेपालमा लोडसेडिङ बढ्दै गएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई लोडसेडिङ गर्ने निकायको रुपमा आलोचना गर्छन्, तपाईंको लामो अनुभवले के भन्छ ?
    – नेपालमा अझै औचित्यपूर्ण निर्णय नगर्ने हो भने अझै कति वर्षसम्म लोडसेडिङ्को मार खेप्नु पर्ने हो स्पष्टसँग भन्न गाह्रो छ । हामीले दशकौँदेखि विद्युत विकासमा पानी र ऊर्जालाई सधैँ सँगै जोडेर हे¥यौँ । आज पनि त्यही माग उत्कर्षमा छ, त्यसले विद्युत विकासमा सहयोग गर्दैन । तल्लो तटीय फाइदा जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हकमा मात्र हुन्छ । जुन कुरा एकीकृत महाकाली सन्धिमा नेपालले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । ठूलो आयोजनाहरुमा पनि यस्तै हुन सक्ला, जुन आयोजनाहरुको बहुउद्देश्यीय फाइदा हुन सक्छ । साना जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको हकमा त्यति धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नुको अर्थ छैन र त्यसको फाइदा मुलुकभित्रै हुन सक्छ । ठूलो जलाशययुक्त आयोजना बाहेक रन अफ द रिभर (आरओआर) आयोजनामा पानीको कुरामा विवाद गर्नुहुँदैन । ऊर्जा विकासको सन्दर्भमा हेर्दा ऊर्जा र पानीलाई विभक्तिकरण नगर्दासम्म नेपालमा ऊर्जाको विकास हुन सक्दैन । यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा होइन व्यवहारिक र आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्छ ।

    ० यो गर्ने कसले ? सबैले गर्नुपर्छ मात्र भनिरहेका छन् ?
    – नीति निर्माणमा नेतृत्व लिने सबैले । अब त सबैको चेत खुल्नु पर्छ । सार्थक आर्थिक समृद्धितिर लाग्ने बेला ढिलो भइसक्यो । युक्तिसंगत तथ्यमा त सबै सहमत हुनुपर्छ । नकारात्मक सोच र प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनु जरुरी छ । आज नेपालको प्राथमिकता के हो ? ऊर्जाको सर्वमान्य मौलिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि अग्रसर हुनु प¥यो । कहिलेकाहीँ क्षणिक र आवेशमा गरिने निर्णयले छिन–छिनमा विकास निर्माणसँग सम्बद्ध मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ । जग्गा प्राप्ती लगायतका कार्यहरु दिनानुदिन समस्याग्रस्त छन् । राजनीतिक रुपमा मात्र होइन, स्थानीयको हकमा समेत विकासको गतिलाई केही क्षण रोकिदिए वाध्यतावश थप सहुलियतपूर्ण मुआब्जा पाइने आशमा लामो समयसम्म आयोजनालाई प्रतिकूल असर पारेको अवस्था विद्यमान छ । यो कारणले पनि हाम्रा आयोजनाहरुमा ढिलाइ भइरहेको छ । कतै प्रसारण लाइन त कतै सवस्टेशन निर्माण गर्न हामीलाई हम्मे हम्मे परेको अवस्था छ । यो सुशासनको मुद्दा होइन र ! यसका लागि एकीकृत पहल र समन्वय आवश्यक छ । विभिन्न निकायले आ–आफ्नो ढङ्गबाट निर्णय गर्ने हो भने त्यसले विकास अभियानमा प्रतिकूल असर पार्छ । समन्वयात्मक सहकार्य नै यथार्थमा आजको आवश्यकता हो ।

    ० अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न संयन्त्र त छ, त्यो प्रभावकारी नभएकै हो त ?
    – कहिलेकाहीँ संयन्त्रले मात्र काम गर्दैन । हरेक कुरामा तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम र सहजीकरणको विषय पृथक कुरा हुन् । सहजीकरण गर्ने कुरा भनेको त अपवादमा गर्ने कुरा हो । हाम्रो सहजीकरण सधैँ गर्नु पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ ।

    ० नीति र प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै एकद्वार प्रणाली चाहियो भनिरहेका छन् नि, त्यो सम्भव छ ?
    नेपालको सन्दर्भमा एकद्वार प्रणाली आफैमा सहज होइन । यसका लागि त वर्तमान संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो पनि छैन । विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न अनुमति लिनुपर्ने कुराहरु छन् । यसकारण यो गाह्रै विषयवस्तु हुन सक्छ । तर सहजीकरण र सरलीकृत गर्न सक्ने उपायहरु धेरै छन् । हामी सरलीकृत गर्ने प्रणाली अन्तर्गत अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । कति सफल हुन्छौँ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

    ० पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत विकास छोडिदिँदा लोडसेडिङ बढेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
    – त्यस्तो त मलाई लाग्दैन । विकास निर्माणमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बढी प्रेरणा र प्रबद्र्धन सरकारले गरिरहेको अवस्था हो । अहिले निजी क्षेत्रले गरेको प्रयत्नलाई अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था छैन । तर हाम्रो केही नीतिगत समस्या छन् । आयोजनाको पहिचान र सर्वेक्षण गर्ने जिम्मा हामीले यथार्थपरक दृष्टिकोणबाट नसोची दिएका हौँ । आज परिस्थितिमा परिवर्तन भइसकेको छ । सबै निजी क्षेत्र फेरि एउटै होइनन् । निजी क्षेत्रमा पनि केही समस्या छन् । उनीहरु आफ्नो क्षमताभन्दा ठूला आयोजनाहरु लिने अनि आयोजनालाई स्वभाविक गति पनि नदिने । यस्तो समस्याको हल आज आवश्यक भएको छ । आर्थिक हैसियत र क्षमताभन्दा बढी ठूला आयोजनाहरु लिने निजी क्षेत्रबाट आयोजना फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो प्रयत्न पनि हामी गर्न लागेका छौँ । अब भने प्रतिस्पर्धात्मक रुपमै आयोजनाको थालनी गर्ने पक्षमा हामी छौँ । तर पनि केही सबल पक्षलाई भने अपवादमा हेर्न छोड्न पनि हुँदैन । सरकार आफै पनि आयोजना कार्यान्वयनका लागि अग्रसर छ । निजी क्षेत्रलाई अनियन्त्रित छोड्ने चाहना सरकारको होइन । यसो गर्दा राम्रो र आर्थिक रुपमा सम्भव हुने आयोजनाहरु अघि बढ्छन् । आयोजना छनौट पनि राम्रो हुन्छ । यसबाट दिगो विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । आयोजनाको छिटो कार्यान्वयनले मात्र लोडसेडिङलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

    ० जताततै समस्या देखिएका छन् तर सरकारले तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको छ ? तपाईं स्पष्ट भन्नुस् कि कुन बेला सबै नेपालीले उज्यालो हेर्न पाउने दिन आउँछ ?
    एकीकृत रुपमा सबै निकायले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि काम गरिदिए भने आगामी तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसका लागि नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतमा र नेपालमा खाँचो भएको बेला आयात गर्न सकिने प्रसारण सञ्जालको विकास आवश्यक छ । त्यस्तै मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्नु पनि जरुरी छ । अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भएकोले सुख्खायामका लागि वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधिमा पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ र यसले केही हदसम्म हाम्रो ऊर्जा सुरक्षाको चिन्तालाई पनि सहज मार्ग उपलब्ध गराउँछ । आज हामी ५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा निर्माणको तयारीमा छौँ र अन्य यस्तै सम्भाव्य विकल्पलाई पनि हामीले हेर्न छुटाउन हुँदैन । तर हाम्रो प्राथमिकता भनेको जलविद्युत नै हो ।

    ० जलविद्युत विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण ३० बर्षमा पुग्दैछ । के गर्दा त्यो निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?

    – अहिले भन्दा भिन्न परिस्थिति निर्माण गर्नु जरुरी छ । विद्युत व्यापार, प्रणाली सञ्चालन, उत्पादन, प्रशारण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण यावत विषय सबै प्राधिकरणले गरिरहेको छ । हेर्दा प्राधिकरणले यति धेरै पक्षको सवल नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ । यसको आन्तरिक पक्ष हेर्ने हो भने यो केही हदसम्म कमजोर निकाय पनि हो । तर यहाँ काम गर्ने इन्जिनियर, प्राविधिक, प्रशासन सबै सक्षम हुनुहुन्छ । उहाँहरुले गर्न नसक्ने विषयवस्तु सायदै केही छैन । नेपालमा कतै सबैभन्दा बढी त्यस्तो जनशक्ति छ भने त्यो प्राधिकरणमा नै हो । त्यो जनशक्तिलाई उपयोग गर्न जरुरी छ । यसका लागि यो निकायलाई खण्डीकरण गर्न आवश्यक छ । यो गरेमा मात्र अहिलेभन्दा धेरै राम्रो नतिजा प्राधिकरणले दिन सक्छ । आन्तरिक रुपमा केही विभक्तिकरण त हुँदै गएको छ, उत्पादनका केही निकायहरु छुट्टै रुपमा स्थापित हुँदैछन् । कहिलेकाही कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम अनुशासन पनि पालन नभएको होकि जस्तो देखिन्छ । जसले समग्र व्यवस्थापनलाई धुमिल गरेको छ र यस अर्थमा चुनौती पनि । यो सँगसँगै आर्थिक अनुशासनमा पनि निगरानी राख्नु जरुरी छ । विगतमा जुन स्थितिहरु सिर्जना भए, त्यसले यही संकेत गर्छ । अहिले हामीले सुरुमा राष्ट्रिय ग्रीड र विद्युत व्यापारको छुट्टै निकाय बनाएर यसको विभक्तिकरण गर्न खोजेका छौँ । प्राधिकरणको सबलीकरण र त्यसबाट प्राप्त हुने उत्कृष्ट नतिजाका लागि हामी बढी सचेत छौँ । त्यसबाट नै प्राधिकरण परिवार वास्तविक अर्थमा लाभान्वित हुन्छ । यो अवसरमा म प्राधिकरण परिवारप्रति सुखद भविष्यका लागि शुभकामना समेत दिन चाहन्छु ।

    स्रोत: राजधानी