प्राधिकरणलाई छल्दै पिपिए दर तय गर्न कार्यदल गठन

    282

    तिला १ र २ जलविद्युत् आयोजना-

    ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले २४ जेठमा सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे-

     काठमाडौं, १ असार

    ऊर्जा मन्त्रालयले ४ सय ४० मेगावाटको तिला–१ र ४ सय २० मेगावाटको तिला–२ जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर तय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले २४ जेठमा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा पिपिएका लागि आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग सीधै वार्ता गर्ने गरी कार्यदल गठन गरेका हुन् । कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत पिपिए हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयबाट निर्णय गराएर २ आयोजनासँग पिपिए गर्न प्राधिकरणलाई बाध्य पार्ने गरी कार्यदल गठन गरिएको स्रोतले बतायो । कार्यदलमा प्राधिकरणकातर्फबाट प्रतिनिधि भने राखिएको छ । 

    भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएर भारतीय कम्पनी एससी पावरले दुवै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्भे लाइसेन्स) लिएको थियो । आयोजनाको विद्युत् नेपालकै खपतका लागि प्रयोग गर्ने कम्पनीले प्रस्ताव गरेपछि पिपिए दर सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रायलयले जनाएको छ । कार्यदलले १५ दिनभित्र राय सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । ‘प्रवद्र्धकसँग प्रस्ताव माग गर्ने, वार्ता गर्ने र आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयको स्वीकृति लिई परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने कार्यक्षेत्र दिइएको छ,’ संयोजक चटौतले भने ।

    कार्यदलमा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्यामकिशोर यादव, कानुनका उपसचिव विष्णुप्रसाद अवस्थी, प्राधिकरणका निर्देशक विदुर ढुंगाना र विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारी छन् ।

    प्राधिकरण छल्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव 

    कम्पनीले पिपिएका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्नुको सट्टा  पहुँचका आधारमा सीधै ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन निवेदन दिएको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले पिपिएका लागि अपनाउने प्रक्रियालाई छल्दै कम्पनीले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हो । पिपिए गराउन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हरिशचन्द्र शाह लागेका छन् । ‘पूर्वकार्यकारी निर्देशकलाई पिपिएको सबै प्रक्रिया थाहा छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर सबै थाहा भएर पनि उहाँ (शाह) सीधै मन्त्रिपरिषद्/मन्त्रालयबाट पिपिएको निर्णय गराएर प्राधिकरणलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने गरी लाग्नुभएको छ ।’ निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग पिपिए गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छ ।

    ‘प्रभाव अध्ययन नगरी सम्भव नै छैन’ ऊर्जा मन्त्रालद्वारा यसअघि गठन गरिएको प्राविधिक कार्यदलले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले प्रणालीमा पार्ने प्रभाव अध्ययन (जिआइएस) नगरिएसम्म पिपिए गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्न नसकिने सुझाब दिएको थियो । मन्त्रालयले चटौतकै नेतृत्वमा प्राधिकरणका प्रतिनिधिसहितको प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको थियो । जिआइएस, पिपिएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन हाल्नुपर्ने र आयोजनाको क्षमताअनुसार प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनको सुनिश्चित भएपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने सुझाब दिइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । आयोजनाको निर्माण सन् २०२३ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, प्राधिकरणले तयार पारेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार, त्यस क्षेत्रमा प्रसारण लाइन २०२५ मा मात्रै बन्ने छ । ‘प्राधिकरणको प्रणालीमा अहिले रहेको जडित क्षमताबराबरको आयोजनासँग पिपिए गर्दा प्राविधिक पक्षलाई पूरै व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘माग र आपूर्तिको सही प्रक्षेपण नगरी समग्र रूपमा मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय कसरी गर्न सकिन्छ ?’एउटा आयोजना विशेषलाई हेरेर बनाउनुभन्दा पनि सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको छुट्टै पिपिए नीति बन्नुपर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले अहिले सय मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पिपिए नीति तय गरेको छ । 

    सर्भे लाइसेन्स ५ वर्ष पूरा

    कम्पनीले २ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लिएको सर्भे लाइसेन्सको ५ वर्ष पूरा भएको छ । विद्युत् ऐन ०४९ ले सर्भे लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले २० चैत ०६५ मा आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स दिएको थियो । कम्पनीले २२ फागुन ०७० मा उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स)का लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको छ । लाइसेन्स दिने/नदिनेमा मन्त्रालयले केही निर्णय गरेको छैन । 

    १० हजार मेगावाटको सूचीमै छैन सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित गत फागुनमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र ल्याएको थियो । यस अवधिमा निर्माण हुने आयोजनाको सूची तयार गरिएको छ । तर, सूचीमा तिला–१ र तिला–२ आयोजना छैनन् । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दुवै आयोजनाले लाइसेन्स लिएका हुन् । ‘निर्यातमूलक भएकाले दुवै आयोजना सूचीमा परेनन्,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भारत विद्युत् बिक्री गर्न बजार अनिश्चित र सस्तो देखेपछि सायद नेपालमै बिक्री गर्न लागेका हुन सक्छन् ।’ भारतमा विद्युत् मूल्य घटिरहेको छ । भारतमा प्रतियुनिट विद्युत् मूल्य भारतीय रुपैयाँ २ मात्रै छ । यसअघि बजार अनिश्चित भएपछि नर्वेजियन कम्पनी स्टेट क्राफ्टले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोबाट हात झिकेको थियो । 

    डलरमा विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव

    प्राधिकरणले ३ वर्षअघि भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका जलविद्युत्् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग हिउँदको विद्युत् बिक्रीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तिला–१ र २ आयोजनाले पनि हिउँदको (मंसिर–वैशाख) बिजुली विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्ने आशय प्राधिकरणसमक्ष पेस गरेको थियो । आयोजनाले लगानी अमेरिकी डलरमा हुने भन्दै बिजुली पनि डलरमै बेच्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।  प्राधिकरणले निर्यातमूलक आयोजनाको बिजुली अत्यधिक बिजुलीको माग हुने हिउँदका ५ महिना (मंसिर–वैशाख) प्रतियुनिट अधिकतम १० रुपैयाँ ६० पैसामा किन्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाले डलरमा बेच्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

    @ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका