बुढीगण्डकीबारे चाँडै निर्णय लिइने

    119

    काठमाडौँ, चैत २७ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि थप विवाद नहुने गरी उचित निर्णय लिइने बताउनुभएको छ ।  सोमबार मन्त्रालयमा विशेष कुराकानी गर्दै मन्त्री पुनले बुढीगण्डकीलाई विभिन्न कोणले अध्ययन गरिएको र सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरिएकोले यसको निर्माणको मोडालिटीका बारेमा चौतर्फी अध्ययन तथा अन्तक्र्रिया गरेर मात्र थप निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, यो आयोजनालाई कसरी र कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय ठोस निर्णयमा पुगिसकेको छैन । यसको निर्माण मोडालिटीमा म थप विवाद निम्ताउने पक्षमा छैन । विषय विज्ञ, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरोकारवालासँगको व्यापक छलफल र अन्तक्र्रिया पछि मात्र ठोस निर्णयमा पुगिन्छ ।

    यस अघिको सरकारले नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने र त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्न सकिने आधार पत्र पेश गरेको थियो । सोही आधारपत्रमा रहेर अघिल्लो सरकारले ९४ अर्ब रुपियाँ बराबर कोष खडा गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

    तत्काल जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने हो भने लोड सेन्टरमा रहेको हामीसँग यही आयोजना छ । त्यसैले सरकारले यो आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ तर कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय सबैलाई मान्य हुने पनि हुनुपर्छ । जसले गर्दा स्थानीय तहदेखि सबै सरोकारवाला निकायमा निर्माणका लागि उचित वातावरण बन्न जरुरी छ, मन्त्री पुनले सोमबार भन्नुभयो ।

    आयोजना निकै खर्चिलो भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । एक जिज्ञासामा मन्त्री पुनले भन्नुभयो, यो आयोजनाको मुआब्जा र पुनस्र्थापनाको प्याकेजमा मात्र एक खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । जुन रकमले छुट्टै ५०० मेगावाटको आयोजना निर्माण हुन सक्छ । त्यसैले यो आयोजना निकै खर्चिलो छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला ऊर्जा तथा सिँचाइ विकास सम्बन्धी महìवपूर्ण एजेन्डामा सहमति हुन नसके पनि आगामी दिनमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ऊर्जा बैङ्क तथा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्बन्धी थप नीतिगत निर्णय दुई देशका बीच हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

    हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला महाकाली सन्धीको कार्यान्वयन लगायतका महाकाली सिँचाइ, पञ्चेश्वर, सप्तकोसी उच्च बाँध, गण्डक तथा कोसी बाँधबाट पीडित नेपालीको मुआब्जा र डुबानका विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको भए पनि यस पटकको भ्रमणमा यी एजेन्डा किन पर्न सकेनन् भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको यो सद्भावना भ्रमण भएकाले यी एजेन्डा पर्न नसकेका हुन् तर यी विषयमा नेपालले आफ्ना सरोकारका विषय भारतसँगका अन्य फोरममा उठाउँदै आएको छ । नेपालले आफ्नो अडान छाडेको छैन ।

    उहाँले चीन र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि पनि तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, पानी हाम्रो सम्पत्ति हो, पानीबाट बिजुली निकालेर भविष्यमा बजार खोज्नैपर्छ, त्यसका आधार हामीले अहिलेदेखि नै तयार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार त्यसको तयारीका लागि लागि रहेको छ ।

    विगत एक वर्षदेखि नेपाल भारतका ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक हुन सकेको छैन । हरेक छ महिनामा बैठक बस्ने र दुई देशबीच देखिएका ऊर्जा तथा जलस्रोतका विषयमा समस्या समाधान गर्ने र थप विकासका लागि सैद्धान्तिक निर्णय लिने उच्चस्तरीय निकायका रूपमा यो बैठक मानिन्छ । मन्त्री पुनले भन्नुभयो, अब छिटै यो बैठक बस्छ, नेपालले त्यसका तयारी गरिरहेको छ । विगतमा देखिएका केही समस्याको समाधान त्यो बैठकले गर्नेछ ।

    लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

    स्रोत:गोर्खापत्र