Armed Police Force to be mobilized for Khimti – Dhalkebar transmission line

    251

    TRL_problemकाठमाडौ, चैत्र २६ – खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई आदेश दिएको छ । रणनीतिक महत्त्वको उक्त प्रसारण लाइनको काम रोकिएको २० महिनापछि ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहमा गृहले सोमबार त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

     ‘गहृ मन्त्रालयले खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सुरक्षा प्रदान गर्ने भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षा प्रदान गर्न सिन्धुलीका सीडीओ र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश जारी भएको जानकारी आएको छ ।’

    सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले बुधबारदेखि काम सुरु गर्न ठेकेदारलाई निर्माणस्थल परिचालन गरिसकेको छ । तर विपक्षी मोर्चाको बन्दका कारण काम सुरु हुन एक/दुई लाग्न सक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले जनाए । ‘बुधबारदेखि काम सुरु गर्ने तयारी हो,’ उनले भने, ‘ठेकेदार फिल्डमै भए पनि बन्दका कारण काम सुरु हुन एक/दुई दिन लाग्न सक्छ ।’

    प्राधिकरणकै अनुरोधमा ऊर्जा मन्त्रालयले सुरक्षा माग गर्दै गृहलाई पत्राचार गरेको हो । काफ्लेले स्थानीय बासिन्दामाथि बल प्रयोग गरेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु प्राधिकरणको उदेश्य नभएको बताए ।

    उनले अब कुनै पनि बहानामा खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण कार्य नरोकिने पनि प्रस्ट पारे ।

    ‘बल प्रयोग गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । स्थानीय बासिन्दालाई वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अब कुनै पनि बहानामा काम रोकिनु हुन्न भन्नेमा पनि उत्तिकै सजग छौं ।’

    २ सय २० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण कार्य विश्व बैंकको आपत्तिका कारण २०७० असारदेखि रोकिएको हो । उसले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर स्थानीय बासिन्दाले क्षतिपूर्ति नपाएको, अन्यायमा परेको भन्ने लगायत उजुरी गरेको भन्दै काम रोकेको थियो । त्यतिबेला विश्व बैंकले आफ्नो ऋण सहयोगमा सञ्चालित उक्त प्रसारण लाइनमा आफैंले छानबिन गरेपछि मात्र काम सुरु गर्न भनेको थियो । तर उसले २० महिना बितिसक्दा पनि छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

     पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा काम सुरु गर्न लागेका बेला विश्व बैंकले करिब २ साताअघि काम रोक्नुको कारणबारे छानबिन प्रतिवेदन एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदनले गरेको सिफारिससमेत समेट्ने उद्देश्यले काम रोकेको थियो । तर विश्व बैंकले उक्त प्रतिवेदन नै नदिएपछि अझ पर्खिंदा निर्माण कार्य हुने मुख्य समय बित्ने भएकाले प्राधिकरणले यही हिउँदमा उक्त प्रसारण लाइनको काम सक्ने उद्देश्यसहित सुरक्षा माग गरेको हो । ‘विश्व बैंकले खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइनको महत्त्व र संवेदनशीलता नै बुझेन,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र जाइकालगायत दातृ निकाय नेपालको विकास निर्माणको काम महँगो र ढिलो बनाउन भूमिका खेलिरहेको भन्दै आलोचित छन् ।   खिम्ती-ढल्केबर निर्माण गर्न करिब ३ महिना लाग्छ । तत्काल काम सुरु नगरे वर्षा लाग्नुअघि उक्त प्रसारण लाइन निर्माण सकिँदैन । वषर्ा लागेपछि काम गर्न सकिँदैन । साथै ठेक्का अवधि करिब ३ महिना मात्र बाँकी भएकाले उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदारखोज्नुपर्छ । ‘७ वटा पिलर ठड्याउन कुन ठेकेदार आउला ?’ स्रोतको भनाइ छ ।

    यो प्रसारण लाइन बने करिब १० मेगावाट विद्युत् चुहावट घटाउन सकिने प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ । अहिले लामो रुटका कारण विद्युत् चुहावट उच्च छ । त्यस्तै, ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ल्याई प्रयोग गर्न पनि यो प्रसारण लाइन बन्नु जरुरी छ । माथिल्लो तामाकोसी २०७३ साउनदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछन् । यो प्रसारण लाइनको काम तत्काल सुरु नभए नयाँ ठेकेदार खोजेर आगामी काम सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्छ । काम नसकिए प्रसारण लाइनको परीक्षण सम्पन्न गरी २०७३ साउन देखि माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् प्रयोग गर्न सकिँदैन । खिम्ती-ढल्केबरको ७५ किलोमिटरमध्ये ३ किलोमिटर क्षेत्रको ७ वटा टावर मात्र निर्माण हुन बाँकी छ ।

    स्रोत: कान्तिपुर