काठमाडौ, कार्तिक १३ –
सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि दिएको सर्वे लाइसेन्समध्ये ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रसँग छ । ११ हजार ६ सय ४५ मेगावाट क्षमताको लाइसेन्स ओगटेको निजी क्षेत्रले हालसम्म १ सय ७० मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन गरेको छ ।
‘सर्वे लाइसेन्स लिएको र उत्पादन गरेको यस्तो अवस्था देखेर नै झोलामा खोला भनिएको हो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म १२ हजार ८ सय ७४ मेगावाट क्षमता बराबरको सर्वे लाइसेन्स जारी भएको छ । जसमध्ये सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणले १ हजार ८७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको सर्वेक्षण गरिरहेको छ । प्राधिकरणको समेत लगानी भएका आयोजनाले १ सय २ मेगावाट क्षमताको सर्वे लाइसेन्स लिएको छ ।
सर्वे लाइसेन्स लिने तर उत्पादन नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण हरेक वर्ष लोडसेडिङ बढिरहेको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा प्राधिकरणले देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाएर ९ सय किलोवाट बिजुली थप्यो भने निजी क्षेत्रको करिब २० मेगावाट थपिएको छ । करिब ३ साताअघि तल्लो मोदीको १० मेगावाट र हालै सिउरीखोला ५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छ ।
तर ३ वर्षमा बिजुलीको माग भने कम्तीमा २ सय ५० मेगावाट बढेको छ । यस वर्ष हिउँदमा विद्युत्को अधिकतम माग ११ सय मेगावाट बराबर हुने देखिएको छ । तर उत्पादन भने २ सय ६१ मेगावाटमा झर्नेछ ।
हालको जडित क्षमता ७ सय १३ मेगावाट हो । कुलेखानी बाहेकका सबै आयोजना बग्ने नदीमा आधारित -आरओआर) प्रकारका भएकाले सुख्खा मौसममा तिनको क्षमता ६५ प्रतिशत घट्छ । सरकारको लोडसेडिङ घटाउने योजना कार्यान्वयन नभए यस वर्षको हिउँदमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था -इप्पान) अध्यक्ष १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र हाल आएर वित्तीय स्रोतको अभावका कारण लगानी हुन नसकेको बताउँछन् । ‘वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेर पनि धेरै आयोजना बन्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार प्राधिकरणले सरकारबाट सहयोग पाउने गरेका छन् । तर देशभित्रका बैंकहरूसँग ठूलो आयोजनामा लगानी गर्नसक्ने क्षमता छैन ।
सन् २०१३ मा प्राधिकरणको चमेलिया आयोजनाबाट ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर ठेकेदारको ढिलासुस्ती हेर्दा २ वर्ष लम्बिइसकेको आयोजना नयाँ मितिमा पनि सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरणकै अधिकारीहरू शंका गर्छन् ।
निजी क्षेत्रबाट भने ६० मेगावाट थपिने प्रक्षेपण छ । सरकारले आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई सहुलियत ऋण र खरिद दर -पिपिए) मा सहुलियत दिएकाले निजी क्षेत्रबाट समयमै उत्पादन हुने सम्भावना छ । सरकारले यस्ता आयोजनालाई प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँका दरले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । यसैगरी पुरानै दरमा पिपिए गरेका यी आयोजनालाई २० प्रतिशत बढेको प्रचलित दर -पोस्टेड रेट) मा खरिद गरिदिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । यससँगै विलम्ब शुल्क पनि मिनाहा गरिएको छ ।
१ सय ४७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निजी क्षेत्रले बनाइरहेको छ । यसैगरी प्राधिकरणको आंशिक लगानी भएका कम्पनीले ९ सय ६५ मेगावाट क्षमताका आयोजना बनाइरहेका छन् । जसमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमेका ४ आयोजना पनि छन् । यी आयोजना स्वेदशी लगानीमा बनिरहेका हुन् ।
जलविद्युत् उत्पादनमा विदेशी लगानीको अवस्था पनि निराशाजनक छ । एक दशकयता विदेशी लगानीको कुनै पनि आयोजना बनेको छैन । जलविद्युत्मा निजी लगानीलाई खुला गरेको २० वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणसँग खरिद सम्झौता -पिपिए) भएका ८७ मध्ये ४ वटा मात्रै विदेशी लगानीका आयोजना छन् ।
सम्झौता भएका मध्ये खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र इन्द्रावती मात्रै विदेशी लगानीका आयोजना हुन् । जसमध्ये खिम्ती, भोटेकोसी र इन्द्रवती झन्डै १० वर्षदेखि सञ्चालनमा भएका आयोजना हुन् । १० वर्षयता पिपिए भएको एक मात्रै विदेशी लगानीको आयोजना माथिल्लो मस्र्याङ्दी हो । यो आयोजनामा चीनको सिनो हाइड्रोको लगानी छ । खिम्ती नर्वेली र भोटेकोसी अमेरिकी लगानीमा बनेका आयोजना हुन् ।
देशभित्रका लागि बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाले मात्रै प्राधिकरणसँग पिपिए गर्छन् । आन्तरिक खपतका लागि बिजुली उत्पादन गर्नेहरूका लागि प्राधिकरण एक मात्र खरिदकर्ता हो । भारत निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वेक्षणको क्रममा रहेर ऊर्जा विकास सम्झौता -पिडिए) गर्ने अवस्थामा पुगेका ४ आयोजना छन् । जसमा भारतीय कम्पनी जिएमआरको माथिल्लो कणर्ाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दी हुन् भने सतलजको अरुण ३ छ । नर्वेली लगानीको तामाकोसी ३ पनि पिडिए पर्खिरहेको छ ।
यी आयोजनासँग लगानी बोर्डले छलफल गरिरहे पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । चिनियाँ लगानीमा बन्ने ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीको थि्र गर्जेजले स्थलगत अध्ययन सकेको छ ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर (गोकर्ण अवस्थी)
