नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत आदानप्रदान गर्ने गरी नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । नेपालतर्फ ४ सय केभी तथा चीनतर्फ ५ सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तथा दुई बर्ष अघिको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा समेत अघि बढाउने सहमति भएको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले गेम चेन्जर परियोजनाको रुपमा समेत घोषणा गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालले भारत र वंगलादेशमा बिजुली बेच्ने चर्चासँगै बिजुली वगलादेशसम्म बेच्न सकिने कारण चीनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च महत्व दिन थालेको छ । नेपालमा हुन लागेको चीनीयाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा यस आयोजनालाई सरकार–सरकार (जीटुजी) मा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिने गरी मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ ।
भारतमा हुन लागेको चीनीयाँ भ्रमणको क्रममा समेत चीनीयाँ राष्ट्रपतिले चीन र भारतबीचमा प्रसारण लाइन जोड्ने प्रस्ताव गरेमा यस परियोजनालाई त्रिपक्षीय रुपमा समेत निर्माण गरिने सकिने अवस्था रहेकोले पनि नेपाली पक्षले यसलाई विशेष जोड दिँदै छलफल अघि बढाएको छ । ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले दुई देश अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सहमत भएकोले यसको अध्ययन कार्य अघि बढेको तथा यस परियोजनालाई अघि बढाउनका लागि छलफल अघि बढेको बताउँछन् ।
सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालतर्फ ४ सय केभीको रातमाटेबाट रसुवागढी बोर्डरसम्म ७० किलोमिटर तथा चीनतर्फ सिगात्छदेखि रसुवागढीसम्म ५०० केभीको ६ सय ४० किलोमिटर प्रसारण लाइने उपयुक्र्त हुने देखिएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० अर्ब लागत आवश्यक गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । रसुवागढी बोर्डरबाट ७९ किलोमिटर कन्र्भट स्टेशन डीसी ब्याक टु ब्याक मोडमा बनाउने टुंगो पनि सम्भाव्यता अध्ययनले लगाएको छ ।
यो प्रविधि अनुसार, नेपालले चीनमा बिजुली बेचेमा कन्र्भट स्टेशनले नेपालको ४ सय केभीको एसी मोडको विद्युतलाई चीनको ५ सय केभी एसी तथा चीनबाट नेपाल आयात गरेमा ५ सय केभीबाट ४ सय केभी एसीमा कन्र्भट समेत गर्नेछ । प्राविधिकहरुका अनुसार, कन्भर्ट स्टेशन आइसोलेसन मोडमा बनाउन लागिएको छ । सरकारले रातमाटेहुँदै बुटबलसम्म अमेरिकी सरकारको अनुदानमा अघि बढाउन लागिएको मिलिनियम ल्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्र्तगत प्रसारण लाइन बनाउन लागेको छ भने बुटबल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण अघि बढाउने सहमति भएर यसको मोडालिटीबारे छलफल अघि बढेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माणका लागि मोडालिटी तय गर्नेबारे अध्ययन भईरहेको बताए । विद्युत प्राधिकरणले गत जेठमा नेपालतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सर्भेक्षण लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) लिईसकेको छ भने गत साउनमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट अनुमति प्राप्त समेत गरिसकेको छ । प्रसारण लाइन अघि बढाउनका लागि दुई देशबीच गठन भएको संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीजी) को बैठकका लागि गत साउनको अन्तिम साता नेपाली र चीनीयाँ पक्षसँग छलफल भएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ समेत सहभागी बैठकमा चीनीयाँ पक्षले नेपाल हुँदै वंगलादेशसम्म पनि बिजुली बेच्न सकिने भएकोले आफूहरु तुरुन्तै प्रसारण लाइन बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । चीनबाट बिजुली किन्न र बेच्न दुवैका लागि उपयुक्र्त हुने गरी अघि बढाउन लागिएको प्रसारण लाइनमार्फत चीनले नेपालले बिजुली दिन सकेमा ९६० मेगावाटसम्म किन्न सक्ने प्रस्ताव जेटीजीको बैठकमा गरिसकेको छ । ल्हासा सहरमा सिचुवान प्रान्तबाट बिजुली ल्याउन २ हजार तथा चङयाई प्रान्तबाट ल्याउन १४ सय किलोमिटर टाढा पर्ने भएकोले नेपालबाट बिजुली ल्याउन सकेमा चुहावट पनि कम हुने तथा नजिक पनि पर्ने हुनाले चीनले यस्तो प्रस्ताव गरिसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । चीनको सहयोगमा प्रसारण लाइनको थप अध्ययन गर्ने र पछि परियोजनामै लागत थपिने, आ–आफ्ना देशले आ–आफ्नो भुभागतर्फ बनाउने वा चीनले अघि बढाएको बीआरआईमा समेटेर अघि बढ्ने भन्नेबारे भने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालतर्फ २१४ टावर निर्माण गर्नुपर्ने भने देखाएको छ । सवस्टेशनको डिजाइनका लागि दुवै देशको सहमतिमा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने यस अघि सहमति समेत भैसकेको छ । आगामी जेटीजी बैठकमा यसबारे पनि टुंगो लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
स्रोत : कारोबार
