आजका अतिथि
उत्तरकुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ रामेछापको साँघुटार बजारमा २०१५ सालमा जन्मेका हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र इन्ष्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउण्टेन्स्, भारतबाट चार्टर्ड एकाउण्टेन्स् गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रथम श्रेणीबाट सेवा आरम्भ गरेका उनी संस्थाको प्रबन्ध निर्देशक पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् । उनले केही समय विश्व बैङ्कको प्राविधिक सहयोगअन्तर्गतको नगर विकास कोषमा वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञका रूपमा पनि काम गरे । जलविद्युत्सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा उनको नेतृत्वदायी संलग्नता छ । २०७१ साल जेठदेखि बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडमा हालको जिम्मेवारीमा छन् ।
सम्पादकीय
बाह्य लगानी ल्याउन नीतिगत स्थायित्व
जलस्रोतको धनी देश नेपालमा सम्भाव्यताको तुलनामा निकै कम मात्र जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । १ शताब्दीको अवधि पनि हाम्रो जलविद्युत् विकास यात्रा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको सर्वविदितै छ । यसबीच करीब ८ सय मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन भएको छ । यी पनि प्रायः नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध निकायमार्फत गरिएको लगानीबाट बनेका आयोजना हुन् । यसरी हेर्दा यस क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको उल्लेख्य उपस्थितिको अहिले पनि अभाव छ । यसो हुनुमा हाम्रो नीतिगत कमीकमजोरी तथा अस्पष्टता, फितलो कार्यशैली, विकासप्रति दिगो तथा दीर्घकालीन सोचको अभावलगायत कारक हुन् । द्वन्द्व, अस्थिरताको अवधिमा विभिन्न सामाजिक पक्षहरु, स्थानीय मुद्दालगायत समस्याका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । साना तथा मध्यमस्तरका आयोजनाहरुको विकासमा स्थानीय लगानीकर्ता तथा बैङ्कहरुको लगानी बढेको छ । तर, निश्चय नै ठूला आयोजना निर्माण गर्न स्थानीय स्रोतले मात्र हुँदैन भन्ने अहिलेको हाम्रो जलविद्युत् विकासको अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ । सन् १९९० तिरको उदारीकरणको नीति तथा सन् १९९२ को ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ आएपछि यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिन थाल्यो । ऐन आएलगत्तै नर्वेजियन र अमेरिकी लगानीमा ६० मेगावाटको खिम्ती र ३६ मेवाको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा बन्यो । त्यसपछि खासै एफडीआई भित्रिएको छैन । त्यसको अर्थ हाम्रो प्रणालीभित्रै केही कमीकमजोरी भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
खासगरी सरकार फेरिएपिच्छे नीति परिवर्तन हुनु जलविद्युत्का लागि मात्र नभई समग्र विकासमा असर गरिरहेको छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नु पहिले यससम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरुको स्थायित्वको अवस्था हेर्छ । त्यसपछि मात्र प्राविधिक तथा वित्तीय कुराहरु हेरिन्छ । कानूनी जोखीम आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखीम मानिन्छ । त्यस्तो जोखीमको लागत भविष्यमा धेरै महँगो पर्न सक्ने हुँदा लगानीकर्ताको लागि यो निणार्यक पक्ष हो । यसबीच नेपाल सरकारले जलविद्युत्मा लगानी गर्न केही प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि ग¥यो । त्यसले वैदेशिक लगानी भित्रिन सकारात्मक बाटो खोलेको छ ।
हालैै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरुले कृषि तथा जलविद्युत्मा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसले स्थानीयस्तरको लगानीमा अवश्य वृद्धि ल्याउँछ । यद्यपि, मध्यमस्तरको आयोजना बनाउन पनि हालको १०/१२ ओटा बैङ्कको कन्सोर्टियम आवश्यक पर्ने अवस्था छ । यता हामी १० वर्षमा १० हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने योजनामा छौं । त्यस हिसाबले हेर्दा स्थानीय स्रोतबाट मात्रै लगानी जुट्ने सम्भावना छैन । निश्चय नै हाम्रो स्रोतको उपयोग गर्दै साना आयोजना स्थानीय स्रोतबाटै बन्न सके राम्रो हो । तथापि जुन आयोजना हाम्रो स्रोतले भ्याउँदैन, त्यसमा विदेशी लगानीलाई रोक्नुपर्ने पनि कुनै कारण छैन ।
केही असहजताका बीच पछिल्लो समय भने जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी भित्रिँदै छ । उदाहरणका लागि बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले हालै निर्माण गर्न लागेको ३७ दशमलव ६ मेवाको काबेली ए जलविद्युत् आयोजना विदेशी लगानी तथा साझेदारीमा बन्दै छ । आयोजनामा विश्व बैङ्क तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को संयुक्त ऋण लगानी र सिङ्गापुरस्थित ‘इन्फ्राको एशिया’सँगको साझेदारीमा निर्माण हुँदै छ ।
विगतको अभ्यास हेर्दा विदेशी लगानी र त्यसबाट बन्ने आयोजनाप्रति स्थानीय तहमा त्यति सकारात्मक सोच आएको देखिँदैन । आयोजनाको निर्माणले राष्ट्रिय तथा स्थानीय पूर्वाधारको विकास, त्यसबाट सृजना हुने रोजगारी र आर्थिक विकासलगायत पक्षलाई सही किसिमले सञ्चार गर्न नसक्दा पनि यस्ता समस्या आउने गरेको देखिन्छ । नीतिगत रुपमा आयोजनाको लागतको निश्चित प्रतिशत आयोजना क्षेत्रको विकासमा लगाउनुपर्ने स्पष्ट प्रावधानको अभावमा स्थानीयस्तरमा आउने धेरै मागहरुका कारण पनि आयोजना विकासमा व्यवधान हुने गरेको छ । यसरी आयोजना लागतको तुलनामा स्थानीय मागहरु धेरै हुँदा आयोजनाको वित्तीय संरचनामा समेत असर गर्छ । त्यसले स्वदेशी÷विदेशी दुवै खालका लगानीकर्तालाई असर गर्छ । यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले हालै राष्ट्रिय ऊर्जासङ्कट व्यवस्थापन योजना ल्याएको छ । यसलाई यथासक्य चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने लगानी प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ ।
यसरी भएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, लगानीकर्ताप्रति सकारात्मक र सहयोगी व्यवहार गर्ने हो भने नेपालको जलविद्युत् विकासमा धेरै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । जलविद्युत्को विकासबाट नै समग्र देशको आर्थिक विकास सम्भव हुने कुरा अपरिहार्य छ । हामी देशलाई विकासोन्मुखबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न अगाडि बढेका छौं । त्यसो हुँदा जलविद्युत्को दु्रत विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान जानु नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
प्रक्रिया पुर्याई आउने एफडीआईलाई स्वागत छ
दिनेशकुमार घिमिरे
सहसचिव
ऊर्जा मन्त्रालय
नेपालमा जलविद्युत् विकासमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन ऐन तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू छन् । जलविद्युत् ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न बाटो खोलेको छ । त्यसकै लागि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था भएको हो । यी ऐनअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ता एक्लै लगानी गर्न सक्छन् वा नेपाली लगानीकर्तासँग साझेदारीमा पनि आउन सक्छन् । विद्युत् ऐन र ‘बूट’ ऐनअनुसार विदेशी लगानीकर्ता आएर लगानी गर्ने र आयोजना सञ्चालन गरी कमाउने तथा चालू अवस्थामा नै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर जाने प्रावधान छ । भोटेकोशी, खिम्ति जलविद्युत् आयोजना त्यही अवधारणामा विदेशी लगानीसहित बनेका हुन् । २०४६ सालपछि खुला अर्थनीति अपनाएपछि नै जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीको बाटो खुलेको हो ।
हालै नेपाल सरकारले १० वर्षे राष्ट्रिय ऊर्जासङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजना ल्याएको छ । त्यसमा पनि वैदेशिक लगानीलाई आह्वान गरिएको छ । कसैले ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन चाहेमा पनि विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी करार गरेर त्यसको लगानीलाई स्वागत गरेका छौं । विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अन्य सुविधाको पनि व्यवस्था गरेको छ । एफडीआईमा विदेशी मुद्रा ल्याएर लगानी गर्ने प्रवद्र्धकलाई ऋण तिरी नसकुन्जेलसम्म डलरमा पीपीए गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । सो अवधि बढीमा १० वर्षसम्मका लागि निर्धारण गरिएको छ । त्यसकारण सबै परिप्रेक्ष्यमा हामीले एफडीईमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका छौं । हामीसँग ठूलो स्रोतको अभाव भएको हुँदा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार कानूनी तथा नीतिगत तवरले लागिपरेको छ ।
सरकारले कानूनी रूपमा बाटो खुला गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही समस्या छन् । त्यस्ता समस्या सुल्झाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र गर्दै पनि आएको छ ।
जलविद्युत् विकासमा जग्गा अधिग्रहण ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । प्रवर्द्धकले जग्गा प्राप्ति गरे ठीकै छ तर, कुनै प्रकारको झमेला आएमा आवश्यकताअनुसार सरकारले लिजमा लिइदिने वा हस्तक्षेप गरिदिनुपर्छ । जग्गा अधिग्रहण ऐनले पनि यो कुरा भनेको छ । त्यसो त विदेशी प्रवद्र्धकले नेपालमा आएर काम गरिरहेका पनि छन् । तर, कतिपय प्रवद्र्धक हाम्रा कानूनी प्रावधान पूरा गर्न नसकेर तथा आयोजना विकास गर्न आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक क्षमता पुष्टि गर्न नसकेर पनि आउन सकेका छैनन् । तर, ती सबै आवश्यकता तथा प्रावधान पूरा गर्ने लगानीकर्ताका लागि बाटो खुला गरिएको छ ।
स्थानीय समस्या एकदमै टड्कारो छ । तर, त्यसलाई समाधान गर्न ऊर्जासङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाले पनि सम्बोधन भएको छ । ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध निकायको संलग्नतामा समन्वय समिति बनेको छ । त्यसले ७/८ वर्षदेखि अवरुद्ध खिम्ति ढल्केबरलगायत प्रसारण लाइन खुलाएको छ । त्यसै गरी स्थानीय तहमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा त्यस्तै किसिमका समितिहरू बनेका छन् । त्यति मात्र नभई स्थानीयहरू कसैले आफूलाई उचित क्षतिपूर्ति पाइएन, अन्याय भयो भन्ने गुनासो भए सो हेर्न रिजनल कोर्टहरू स्थानीय तहमै राख्ने व्यवस्था भएको छ । प्रसारण लाइन (हाइटेन्सन)मुनिको जमीनबापतको एकमुष्ट क्षतिपूर्ति दिएर पनि हरेक वर्ष भाडाका रूपमा निश्चित रकम दिने प्रावधान आउँदै छ । यसका लागि कार्यविधि बन्दै छ । त्यसकारण स्थानीय तहमा आएका समस्यालाई प्रशस्त रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनामा परेको छ ।
यसरी नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूले एफडीआईलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र मापदण्ड पुर्याएर आउने प्रवर्द्धकहरूलाई आवश्यक परेको जस्तोसुकै सहयोग र समन्वय गर्न सरकार तयार छ ।
वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण जरुरी
खड्गबहादुर विष्ट
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा
उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्थित पहल लगानी ऐन, २०३८ ले गरेको देखिन्छ । आजसम्म आइपुग्दा अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरमै हाम्रो आर्थिक र सामाजिक संरचना पूर्णतया परिवर्तन भइसकेको छ । सन् १९९० को दशकको विश्वव्यापी उदारीकरणको राम्रा र नराम्रा पक्षमा वकालत गर्ने धेरै भए पनि, आज विश्वव्यापीकरणबाट अलग्गिन सकिँदैन । विश्वव्यापीकरणसँगै पूँजीको बहाव पनि जबरजस्त रूपमा रहिरह्यो । केही देशले यसलाई संस्थागत गरेर लैजान सकेजस्तै दक्षिण कोरिया, मलेशिया, ताइवान, थाइल्याण्डलगागयतले ‘बूट मोडेल’को भरपूर फाइदा लिई द्रुतमार्ग, विद्युत् आयोजना, पेट्रोलियम रिफाइनरी आदि प्रायः ठूला तर व्यापारिक तवरले विकास गर्न सकिने सबैजसो संरचना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)बाटै बनाएको देखिन्छ । नेपालले पनि विदेशी लगानी ऐन २०३८ लाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लागू गर्यो । २०६१ सालमा विश्वव्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिइसकेपछि नेपालले पनि ऐन, कानून र नीतिमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार कुनैमा गरेको छ तर केही अझै गर्न बाँकी छ । तर, विद्यमान विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति बाह्य पोर्टफोलियो लगानी, पूूँजीबजारको समुचित उपयोग र स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने विषयमा मौन छ । त्यसकारण विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति, ऐन र अन्य प्रक्रियाहरूमा समसामयिक सुधार अपरिहार्य छ ।
जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी :
नेपालले जलविद्युत् विकासका दुई उद्देश्य लिएको छ । पहिलो, आन्तरिक मागअनुसार विश्वसनीय, भरपर्दो र किन्न सकिने विद्युत्को आपूर्ति गर्ने र दोस्रो, ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकास गरी विद्युत् निर्यातद्वारा विदेशी मुद्राको आर्जन र व्यापारघाटा कम गर्ने । यी दुवै उद्देश्य एकपछि अर्को नभई सँगै पूरा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ । तर, अहिले नै कुन आयोजना कसरी विकास गर्ने ? कतिसम्म स्वदेशी पूँजीबाट सम्भव छ ? कति क्षमताको भन्दामाथि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चाहिन्छ ? भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा १ सय मेगावाटसम्मका आयोजना नेपाली पूँजीमा नै निर्माण गर्न सकिन्छ जस्तो देखिँदै छ । देशले आफ्नो सबै पूँजी एउटै क्षेत्रमा लगाउनु पनि हुन्न । त्यसमा धेरै जोखीम मात्रै नभई एउटा क्षेत्र विकास गरेर अर्को ओझेलमा पार्ने अर्थात् अर्थशास्त्रीहरूको भाषामा ‘डच रोग’ लाग्ने खतरा रहन्छ । ठूला आयोजना बनाउन ठूलो पूँजीको आवश्यकता छ, जसका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ । त्यसकारण वैदेशिक पूँजीको आगमन स्वागत गर्नुपर्छ र अरू देशले त्यही नै गरेका हुन् । तर, वैदेशिक पूँजीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताको विद्युत् खरीद, मुद्रा विनिमय, विद्युत् प्रसारण जोखीम र अन्य राजनीतिक स्थिरतासँग सम्बन्धित जोखीम हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली लगानीकर्ताको भन्दा फरक हुन्छ । त्यसले गर्दा जोखीमको उचित बाँडफाँट गरी विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरीद गर्न सकिने संयन्त्र, आयोजनाको अधिकतम विद्युत् खरीद दररेट कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आयोजना बिडिङ गर्ने कार्यविधि ल्याउनुपर्छ । प्रसारण लाइन नयाँ कम्पनीमार्फत बनाउने तर समयमा बनाउन नसके कम्तीमा बैङ्क ब्याज र अरू कार्यालयका सामान्य खर्च (लिक्वीडेट ड्यामेज) तिर्ने गरी सम्झौता गर्न सकिन्छ । त्यस्तै केही घण्टा पानी जम्मा गर्न सक्ने (पिकिङ रन अफ द रिभर) आयोजना र जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरीद मूल्य निर्धारण गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपणको गरेको भन्दा माथिको विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)मा महत्त्वपूर्ण कदम चालिएमा इजाजतपत्र लिएका र बास्केटमा राखिएका आयोजना धमाधम अगाडि बढ्छन् । त्यसो हुन सके मात्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भव हुन्छ ।
जलविद्युत् उत्पादन बढाउन साना र मझौलास्तरका आयोजनामा स्वदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यस्तै ठूला आयोजनामा स्वदेशी, वैदेशिक र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा लगानी ल्याउन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जरुरी छ र यसले पूँजी मात्रै नभएर प्राविधिक शीप, पूँजी बजारको उपयोग र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्छ ।
वैदेशिक लगानीको विकल्प छैन
उपेन्द्र पौड्याल
अध्यक्ष, नेपाल
बैङ्कर्स एशोसिएशन
नेपालजस्तो देशमा आन्तरिक स्रोतले मात्र पूर्वाधार विकास गर्न सम्भव छैन । आफ्नो लगानी पर्याप्त नभएपछि विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्था भएका छन् । पूर्वाधारमा मुख्य अवधारणात्मक क्षेत्र भनेको जलविद्युत् पनि हो । जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्र निर्माण, खानीलगायत पनि हुन सक्छन् । विकासको सिँढी चढ्दै गरेको नेपालका लागि जलविद्युत् अत्यावश्यक पक्ष हो । विद्युत् अभावमा औद्योगिक विकास हुन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि एउटा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न चाहँदा त्यसलाई धान्ने बिजुली हामीसँग छैन । भइरहेका फलाम तथा स्टील उद्योग बिजुली अभावमा राम्ररी चल्न सकिरहेका छैनन् । यसरी सम्पूर्ण विकासका लागि जलविद्युत्को विकास अपरिहार्य भएको राज्यले पनि स्वीकार गरिसकेको कुरा हो । यसबीच बाहिरबाट केही लगानी आएका पनि छन् । तर, वैदेशिक लगानीबारे हाम्रो कार्यानुभव ज्यादै नै नराम्रो छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सन् १९८० दशकदेखि नै अष्ट्रेलियाको एउटा कम्पनीले बनाउने भनी शुरू गरेको हो । तर, विभिन्न व्यवधान आएपछि काम अधुरै छाडेर कम्पनी फर्केर गयो । अन्य उद्योगको सवालमा पनि कोल्गेट पाल्मोलिभ, कोडाकलगायत कतिपय वैदेशिक लगानी फर्केर गएका छन् । एकाध बैङ्कमा पनि त्यस्तो भएको छ ।
किन फर्किए त वैदेशिक लगानी ? यसको कारण हेर्नुपर्ने हुन्छ । अब जलविद्युत्कै लागि भनेर लगानी आउने एउटा कुरा होला । तर, इमानदारीपूर्वक कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देश कहिले पनि वैदेशिक लगानीमैत्री रहेन । उनीहरूलाई कसरी सहजीकरण गरिदिने ? कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो कहीँ न कहीँ कमीकमजोरी रह्यो । केन्द्रीय तहमा भने वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गरिदिने, सुविधा दिनेजस्ता व्यवस्था नीतिगत रूपमै छ । तर, कार्यान्वयनमा उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने कुरामा हाम्रो कुनै पनि संयन्त्र संवेदनशील भएको पाइएन । त्यसबाहेक उद्योगमा श्रम समस्याका कारण पनि वैदेशिक लगानी प्रभावित भएका छन् । यसबीच श्रम समस्या देखाउँदै एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको थियो । भइरहेका अन्य केही उद्योगले पनि निरन्तर त्यस्तो समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
अर्को पक्ष, हामीले कुनै पनि व्यावसायिक पहललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ऊर्जालगायत अरू किसिमका पूर्वाधार दिन सकिरहेका छैनौं । अरू प्रतिस्पर्धी हुन पारवहन, यातायातलगात सुविधा राम्रो नहुँदा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सकेका छैनन् ।
जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी ल्याउने प्रयास जारी छ । तर, स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्ति, सामाजिक मुद्दालगायत समस्या छन् । भारतलगायत अन्य मुलुकले विभिन्न सुविधासहित एफडीआईलाई स्वागत गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो नेपालमा किन आउने ? भन्ने तर्कलाई स्पष्ट पार्न सकिरहेका छैनौं । विश्व बैङ्कले निकाल्ने ‘डुइङ बिजनेश’को सूचकाङ्कमा नेपालको रेटिङ अहिलेसम्म सकारात्मक छैन । पहिला ती सूचकाङ्कलाई सकारात्मक बनाउन लाग्नुपर्छ । यी सबै पक्षलाई हेरेर नेपाल लगानीमैत्री छ भन्ने प्रभाव दिन सक्नुपर्छ । केही एफडीआई आइरहेका र आउने प्रयासमा छन् । त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सामाजिक तथा स्थानीय समस्या छन् । जग्गा प्राप्तिदेखि सामाजिक मुद्दाहरूले समस्या पारिरहेको छ । यी समस्याबारे राज्यले हेरिदिनुपर्छ । जग्गा प्राप्तिमा पनि एकदमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा बिजुली उत्पादनदेखि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्षेत्रसम्म नै जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत स्थायित्व अर्को आवश्यकता हो । २/४ दशकसम्म काम गर्ने दिगो नीति आउनुपर्छ । त्यो नीतिचाहिँ जुनसुकै सरकार आए पनि नफेरिने वातावरण बन्नुपर्यो, ताकि बल्ल ढुक्कले यहाँ एफडीआई तथा स्थानीय लगानी पनि बढ्न सक्छ । उत्पादन लाइसेन्सको मापदण्डमा पनि स्पष्टता हुनुपर्यो । अब अहिले विद्युत् उत्पादन लाइसेन्सको एकातिर कुरा छ भने विद्युत् खरीद सम्झौतामा पनि समयसमयमा नीति परिवर्तन गरिरहेका छौं । हामीकहाँ भइरहेको नीतिगत अस्थिरताको एउटा उदाहरण काफी छ । केही समयका लागि ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्ने, फेरि ‘टेक एण्ड पे’मा गर्ने भन्ने अस्पष्ट प्रावधानले समस्या ल्याएको छ । त्यस्तै प्रसारण लाइनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादित बिजुली कसरी आवश्यक ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ ? यस्ता कुरा हेरेर त्यसको आधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । देशको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत्मा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
पृष्ठ संयोजन– शकुन्तला जोशी
स्रोत : आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक
