27 billion deficit again : NEA

काठमाडौं- सरकारले साढे २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा अपलेखन गरेको चार वर्ष नपुग्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा फेरि त्यत्ति पुगेको छ। अत्याधिक विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा बेवास्ता र संस्थाको व्यवस्थापन सुधार नहुँदा घाटा थपिँदै गएको हो। प्राधिकरणले भने सस्तोमा बिजुली किनेर महँगोमा बेच्नु, समयानुकूल विद्युत महसुल नबढ्नु र भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीमा भएको घाटा सकारले शोधभर्ना नदिनुलाई घाटा थपिनुको कारण मानेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने र यसका लागि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सकारात्मक हुनुपर्ने भन्दै सरकारले घाटा अपलेखन गरेको थियो। वासलातमा वित्तीय अवस्था सकारात्मक देखाइए पनि घाटा चुलिँदै जाने प्रणालीमा पनि उसले कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन।

आव २०७०/०७१ को तुलनामा गत वर्षको आर्थिक अवस्था र व्यवस्थापनमा सुधार आएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले दाबी गरे। ‘गएको हिउँदमा लोडसेडिङ औसत १० घन्टामा सीमित गरिएको हो, अघिल्ला वर्षमा यो १२ घन्टाभन्दा बढी थियो,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘गत वर्षको घाटा करिब ८ अर्ब प्रक्षेपण गरिएकोमा डेढ अर्ब कम अर्थात ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।’

प्राधिकरणको घाटा अघिल्लो आवसम्म करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो भने गत आवमा मात्र करिब ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा थियो। निरन्तर घाटा थपिनुमा अनियन्त्रित सञ्चालन खर्च बढ्नु र समयमा बिजुलीको महसुल नबढनु कारक रहेको पनि काफ्लेले बताए। ठूलो परिमाणको चुहावट निरयन्त्रण गर्न नसक्दा भारतबाट किन्ने बिजुलीभन्दा बढी चुहेरै खेर जाने गरेको छ।

गर्त आवमा ५ अर्ब युनिट बिजुली व्यवस्थापन गरिएकोमा ३ अर्ब ७० करोड युनिटमात्र बेचिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले तयार पारेको वाषिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष उसले औसत ८ रुपैयाँ १४ पैसामा बिजुली बेचेको छ। यसमा सेवा शुल्कसमेत जोड्दा बिक्रीदर करिब १० रुपैयाँ १४ पैसा पुग्छ।

यसको आधारमा गत आवमा करिब १३ अर्ब १८ लाख रुपैयाँबराबरको १ अर्ब ३० करोड युनिट बिजुली चुहावट भएको छ। गत वर्ष प्राधिकरणले भारतबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली किनेको थियो।

हरेक वर्ष प्राधिकरणको आम्दानीको तुलनामा खर्च ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ थपिने गरेको छ। असार मसान्तसम्म आम्दानी साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा खर्च ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। सुरुमा घाटा अपलेखन गर्दा सरकारले दिएका सुझाव तथा संस्था सुधारका योजना कार्यान्यनमा भने प्राधिकरण उदासीन बन्ने गरेको छ।

गत वर्ष बिजुलीको उच्चतम माग १ हजार २ सय ९२ मेगावाट रहेकोमा असार मसान्तसम्म ७ सय ६ मेगावाटमात्र आपूर्ति गर्न सकेको थियो। त्यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट १ सय २५ र भारतबाट २ सय २४ मेगावाट किनिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्ष २४.६४ प्रतिशत रहेको चुहावट जम्मा ०.२० प्रतिशतमात्र कम भएको छ।

चुहावट नियन्त्रणमा व्यवस्थापनको गम्भीर लापरबाही देखिएको कर्मचारीको आरोप छ। तर, यसमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सहयोगबिना चोरी कम गर्न गाह्रो हुने उच्च अधिकारी तर्क गर्छन्। वार्षिक आयको ठूलो रकम सञ्चालन खर्चमा खर्च हुँदा पनि सञ्चित घाटा बढ्दै गएको निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले बताए।

विगत वर्षमा ग्राहकको संख्या औसत ४ प्रतिशतले बढ्ने गरेको गत वर्षमा ५.७५ प्रतिशतले मात्र ग्राहक संख्या बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर, अघिल्लो वर्ष ३२ लाख रहेको ग्राहक संख्या गत वर्षसम्ममा २८ लाख ७० हजारमा झरेको छ।

संस्थाको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.८९ प्रतिशतले बढेर ३२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये बिजुली बिक्रीबाट ३० अर्ब ४८ करोड आम्दानी गरिएको छ। सञ्चालन खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थात बिजुली खरिदमा खर्च हुने गरेको छ। भारतबाट किन्ने बिजुलीभन्दा बढी चुहेर खेर जाने प्रणाली रोक्न नसक्नु नै घाटाको मुख्य कारण बनेको छ।

आन्तरिक र बाह्य गरेर गत आवसम्म प्राधिकरणको ऋण ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने सम्पत्ति करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। वार्षिक प्रतिवेदनमा गत आवसम्म कुल जडित क्षमता ७ सय ६ मेगावाट अध्यावधिक गरिए पनि अहिलेसम्म ८ सय मेगावाट पुगेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब २ सय ७० मेगावाट छ।

चालु वर्षमा प्रसारण प्रणालीमा १ सय ४० मेगावाट बिजुली थपिने अनुमान छ। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो लमजुङमा निर्माण भइरहेको ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ सम्पन्न हुनेछ। तर, यो वर्ष सरकार तथा प्राधिकरणले बनाइरहेका कुनै पनि आयोजना पूरा हुने संकेत देखिएको छैन।

प्राधिकरणका अनुसार करिब ९६ प्रतिशत निर्माण सकिएको ३० मेगावाटको चमेलिया र त्यत्ति नै काम सकिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो यो वर्ष पनि पूरा हुँदैनन्। तर, आयोजना बनाउन प्राधिकरण अक्षम देखिए पनि अहिलेसम्म २ हजार ३ सय ५६ मेगावाट बराबरका १ सय ६० आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ। गत आवमा मात्र ४ सय ४२ मेगावाटका २३ आयोाजनाको पिपिए भएको छ।

स्रोत: नागरिक