नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिँदा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको दैनिक रु एक करोड क्षति हुने भएको छ ।
प्राधिकरणले चिलिमेको निर्माण गर्नुपर्ने चिलिमे हवका विषयमा ठोस निर्णय हालसम्म गर्न सकेको छैन । आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् जोड्न नसकिने भएका कारण रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने भएको हो ।
नेपाल र चीन सीमा नजिक चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको १११ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण प्रक्रियामा गति दिएका कारण आयोजना तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुने देखिएको छ । तर प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था पैदा भएको हो ।
प्राधिकरणले युरोपेली बैंक तथा अन्य केही वित्तीय साझेदारसँग ऋण लिएर निर्माण गर्ने बताएको लामो समय भएको छ । प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यले चिलिमे हवदेखि काठमाडौँसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु हुने बताएको लामो समय भए पनि चिलिमे हव निर्माण गरिने जग्गाको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
चिलिमे हवमा साञ्जेन, तल्लो सान्जेन, रसुवागढी, सुपर साञ्जेनलगायत साञ्जेन खोला, मैलुङ खोला, भोटेकोसीमा निर्माणका क्रममा रहेका ठूला साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोडिनेछ । तर प्राधिकरणले हालसम्म प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसनको निर्माण सुरु गर्न नसक्दा जटिलता थपिँदै गएको छ ।
आगामी असारसम्म साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण प्रभावित भएको सो आयोजनाको हालसम्म ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सो आयोजनाबाट १४.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
प्रसारण लाइन नहुँदा सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्समेत खेर जाने अवस्था पैदा भएको छ । तत्कालका लागि चिलिमे आयोजनाले ११ किलोमिटर वैकल्पिक प्रसारण लाइन निर्माण गरेर साञ्जेनको उत्पादित विद्युत्मध्ये ५० प्रतिशत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी गरेको छ । बाँकी विद्युत् के गर्ने भन्नेमा हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना प्रमुख गिरिराज अधिकारीका अनुसार प्रसारण लाइन नहुँदा सबैभन्दा बढी समस्या साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनालाई पर्ने देखिएको छ । रसुवागढी आयोजनाका साइट इन्चार्ज नगेन्द्र ज्ञवालीका अनुसार चिनियाँ ठेकेदारलाई आयोजनाले उपलब्ध गराएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न हुने देखिएको छ ।
गोरखा भूकम्पका कारण रसुवागढीको रु एक अर्ब बढीको क्षति भएको छ । दर्जनौँ डोजर, एक्स्राभेटर तथा निर्माण सामग्री टिमुरे र थुमन पहाडको ढुङ्गा खसेर ध्वस्त भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए । भूकम्पका कारण नराम्ररी थला परेको सो आयोजनाले हाल निर्माणमा गति लिएको छ ।
कुल चार हजार २०० मिटर लामो सुरुङको निर्माण तथा बाँधस्थलको काम सुरु भएको छ । सबै भौतिक संरचना भूमिगत नै रहने भएकाले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको इतिहासमा चिलिमेपछि रसुवागढी आयोजना अर्को नमुनाको आयोजना बन्नेछ । करिब नौ किलोमिटर सुरुङ निर्माण हुने छ । तर उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ताले आयोजनालाई सताएको छ । वार्षिक रु तीन अर्ब ६५ करोड बराबर घाटा हुने अवस्था देखिए पनि प्राधिकरणले ध्यान दिन सकेको छैन ।
जग्गा विवाद सर्वोच्चमा
प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको चिलिमे हव रहने जग्गाको विषयमा रहेको विवाद हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले मुआब्जाको विषयमा आवश्यक निर्णय गरेपछि जग्गाधनीहरु नोर्बुवाङ्दी तामाङ, तारकसिंह तामाङ र महन्तलाल श्रेष्ठलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
कुल ७५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र सबैभन्दा उत्तम जग्गा गोल्जुङ गाविसको गोल्जुङबेसी नै रहेको प्राधिकरणको ठहर छ । तर जग्गाधनी नोर्बुवाङ्दी आफू कुनै पनि हालतमा जग्गा दिन नसक्ने बताउँछन् । “मैले दिनेजति जग्गा दिइसकेको छु । पटक पटक जग्गा दिन सक्दिन,” उहाँले भने – “मेरो थातथलोको टुङ्गो नभइकन जग्गा कसरी दिऊँ ।”
उता अर्का रिट निवेदक महन्तलालका छोरा बालकृष्ण श्रेष्ठले प्राधिकरणको लापर्बाहीका कारण समस्या बल्झँदै गएको बताए । “जग्गा लिन चाहनेले प्रभावितको भावनालाई मनन गर्नुपर्छ तर प्राधिकरणले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेन” उनले भने ।
